काठमाडौं। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सँघारमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन २०२१ नोभेम्बरमा बंगलादेश र लाओससँगै नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको खुड्किलो चढ्न पाँच वर्षको संक्रमणकालीन समय पाएको थियो। औपचारिक रूपमा यो उपलब्धिजस्तो देखिए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा निजी क्षेत्रले सम्भावित घाटाको हिसाब गर्न थालेको छ।
नेपालमा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले तत्कालीन अवस्थामा पुनः समय सार्नुपर्ने माग अघि बढेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार स्तरोन्नति स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक हो।
राष्ट्रसंघले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि ताेकेकाे तीन मापदण्ड प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १,२२२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुन नहुने उल्लेख छ। नेपालले मानव विकास र आर्थिक संवेदनशीलतामा प्रगति गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय अझै कमजोर छ।
तर, वास्तविक आम्दानी, उत्पादन क्षमता र लगानी वातावरण सुदृढ नभएसम्म ‘कागजी विकास’ ले निजी क्षेत्रलाई राहत दिँदैन। ‘जसलाई असर पर्छ, उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘हालको परिस्थितिमा कम्तीमा तीन वर्ष समय थप्न सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्छ।’ साना उद्यमी र महिलामुखी रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको चेतावनी छ।
नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे पनि त्यही चिन्तामा छन्। कोभिड–१९ पछि बिस्तारै तग्रिँदै गरेको उद्योग क्षेत्र हालैका आन्दोलन र बजार सुस्तीले फेरि दबाबमा परेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले निजी क्षेत्र निकै नाजुक अवस्थामा छ, बैंकमा पैसा थन्किएको छ तर, लगानी आत्मविश्वास छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा एलडीसीबाट बाहिरिँदा निर्यात लागत बढ्ने र अर्डर घट्ने जोखिम रहनेछ।’
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ अध्यक्ष बलराम गुरुङका अनुसार सबैभन्दा ठूलो मार साना तथा घरेलु उद्योगलाई पर्नेछ। सहुलियतमा आधारित व्यापार संरचना हटेपछि उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न गाह्रो हुनेछ। उनले स्वदेशी तथा विदेशी निकायबाट सहुलियत सहयोग निरन्तरता दिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
के केमा हुन्छ घाटा?
एलडीसी हैसियतले नेपालले हालसम्म सहुलियत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएको छ। गार्मेन्ट, गलैंचा, पस्मिना र हस्तकलाजस्ता वस्तु युरोपेली बजारमा ड्युटी–फ्री पहुँचमा निर्यात भइरहेका छन्। स्तरोन्नतिपछि यी वस्तुमा कर लागू हुने सम्भावना छ, जसले मूल्य प्रतिस्पर्धा घटाउन सक्छ। उत्पादन अझै सुदृढ नभएको अवस्थामा लागत वृद्धि उद्योगका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले पाइरहेको ‘स्पेसल एन्ड डिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट’ सुविधा स्तरोन्नतिपछि क्रमशः घट्नेछ। यसले निर्यात प्रवर्द्धन र औद्योगिक संरक्षणका नीतिगत विकल्प सीमित पार्न सक्छ।
राष्ट्रसंघले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्ड तोकेको छ–प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १,२२२ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम। नेपालले मानव विकास र आर्थिक संवेदनशीलतामा प्रगति गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय अझै कमजोर छ।
यसअघि पनि नेपाल सन २०१५ र २०१८ मा स्तरोन्नतिको सूचीमा परेको थियो। सन २०१५ को भूकम्पपछि तत्काल स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरिएको थियो।
सहुलियत हटेपछि निर्यातमा ट्यारिफको भार, सस्तो कर्जामा कमी, प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र रोजगारीमा संकुचनजस्ता जोखिम तत्काल देखिन सक्छन्। त्यसैले उनीहरू संक्रमण व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट रणनीति, संवेदनशील उद्योगलाई अस्थायी प्रोत्साहन र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग थप सहुलियत अवधिका लागि वार्ता गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
