सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले जनताको आँखामा आशा र आशंका दुवै एकैसाथ उमारेको छ। दुई तिहाइ नजिकको बहुमत बोकेको सरकार, पाँच वर्षको स्थायित्व र पहिलो वर्षमै आफ्नो असली रूप देखाउने अवसर हुँदा हुँदै पनि बजेटले जनताले अपेक्षा गरेजस्तो रूपान्तरणकारी बाटो लिन सकेन। जनताले पाँच वर्षसम्म पत्याएको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमै किन त्यो विश्वासलाई ठोस नीतिगत कदममा बदल्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ?
बजेट ल्याउनुअघि नै यो विषयमा छलफल भएको थियो- के यो बजेटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनातिर साँच्चै कदम चाल्छ कि चाल्दैन? दुर्भाग्यवश, त्यो प्रश्नको जवाफ बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि उस्तै नकारात्मक रहन गयो। बजेटले हरेक क्षेत्रमा अपेक्षित संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन। बजेट लगभग यथास्थितिमै तयार भयो र त्यसैको परिणामस्वरूप यसको आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो बन्न पुग्यो।
यदि बजेटलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुगमन प्रणालीमा ढालेर, परिणाममुखी ढंगले पुनर्संरचना गरिएको भए, कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ घटाउन सकिने अवस्था थियो। त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य र पुँजीगत खर्चजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो "अपरेसन" गर्ने साहस र तयारी नदेखिँदा, सरकार बाध्य भएरै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन पुग्यो। सानो तर बढी नतिजामुखी बजेटको विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यो बाटो रोजिएन।
बजेटको आकार मात्र होइन, यसको स्रोत संरचना नै थप चिन्ताजनक देखिन्छ। राजस्वको लक्ष्य पुग्ने सम्भावना न्यून छ। विदेशी अनुदानतर्फ हेर्ने हो भने हाल वार्षिक रूपमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर पनि नआउने अवस्थामा बजेटले ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कसरी भित्र्याउने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। त्यस्तै, वैदेशिक ऋणको हकमा पनि मुलुकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता (एब्जर्भन क्यापासिटी) नभई बाँकी रहेको ऋण पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने सम्भावना देखिँदैन।
बजेट सदनबाट पारित भइसकेपछि अब वास्तविक चुनौती कार्यान्वयनमै हुनेछ। आगामी साउनदेखि बजेट लागू हुँदा सरकारले यी आशंकालाई विश्वासमा बदल्ने गरी ठोस र दृढ कदम चाल्नुपर्छ।
यसको अन्तिम परिणति के हुन्छ भने सरकार अन्ततः आन्तरिक ऋणमा थप निर्भर हुनेछ। र जब त्यो पनि पुग्दैन, अहिले जस्तै पुँजीगत बजेट लगभग ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएजस्तै फेरि एकपटक पुँजीगत खर्चमै कैंची चलाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। यो दुश्चक्र रोकिनुपर्ने हो, तर बजेटको हालको बनावटले त्यो जोखिम कम गर्नुको साटो दोहोर्याउने संकेत दिएको छ।
बजेट सामान्य हिसाबकिताबमा हेर्दा नै कार्यान्वयन गर्न नसकिने हदसम्म महत्वाकांक्षी देखिन्छ। यद्यपि, यदि सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि भएका सबै नीतिगत स्पेस र उपायहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने, यो चुनौतीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
जनताले "थिति बसाल्नु" भनेर बुझेको कुरा के हो भने कुशासन अन्त्य, बिचौलियातन्त्रको वर्चस्व अन्त्य, ठेक्कापट्टामा कमिसनको संस्कृति अन्त्य, घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू वास्तवमै कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता, र "बालुवामा पानी खन्याएजस्तो" बेपत्ता हुने लगानी तथा जवाफदेहिताविहीन प्रणालीको अन्त्य। यी नै ती संरचनात्मक रोगहरू हुन्, जसलाई सम्बोधन नगरी बजेटको आकार जतिसुकै ठूलो भए पनि अपेक्षित परिवर्तन सम्भव छैन।
यदि सरकारले यी विषयलाई मूल मानेर ठोस नीति, रणनीति र कार्यान्वयनको परिपाटीमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने गरी बजेट तयार गरेको भए, जनताबाट यस्तो आशंका उठ्ने ठाउँ नै हुने थिएन। तर बजेटमा यी कुराहरू अपेक्षित रूपमा "इम्बेडेड" (अन्तरनिहित) हुन नसक्दा सरकारले गरेको बाचा र वास्तविक बजेटबीच एक खाडल देखिन गयो। र यही खाडलले नै जनतामा आशंका जन्माइरहेको छ।
बजेट सदनबाट पारित भइसकेपछि अब वास्तविक चुनौती कार्यान्वयनमै हुनेछ। आगामी साउनदेखि बजेट लागू हुँदा सरकारले यी आशंकालाई विश्वासमा बदल्ने गरी ठोस र दृढ कदम चाल्नुपर्छ। नत्र, संख्यात्मक रूपमा जतिसुकै ठूलो र महत्वाकांक्षी देखिए पनि, यो बजेट केवल कागजी कसरत मात्र बनेर रहने जोखिम उच्च छ। जनताले हेरिरहेका छन्- बाचा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अब कति चाँडो र कति इमानदारीपूर्वक घट्छ भनेर।
-1782028825.jpeg)
