काठमाडौं। सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) सीमा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन तहमा लगेको छ। यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो।
माघ ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो। ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ।
२०८० असोज १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख छ। सरकारले सोही सीमा हटाएको हो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तोकेको थियो। तल्लो सीमा भने २ करोड यथावत छ। अधिकतम सीमा कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। अब स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको अधिकतम सीमा हुने छैन।
प्रविधिमूलक उद्योगका हकमा भने न्यूनतम सीमा लागु नहुने सूचनामा उल्लेख छ। यसले उद्योग दर्ता सहज र कागजरहित बनाउनेछ भने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
१०२ मध्ये ऊर्जामूलक उद्योग ४, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ११, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योगका ४, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका ९, सेवामूलक उद्योग २३, उत्पादनमूलक उद्योग ४१ वटा रहेका छन्। यी उद्योगमा सीमाविहीन एफडीआई भित्र्याउन सहज हुनेछ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये वायु, सौर्य, प्राकृतिक तेल र इन्धन, ग्यास, बायोग्यास वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगले अब सुविधा पाउनेछन्। चिनी उद्योगको सह–उत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र सम्भाव्यता अध्ययनमा आउने लगानीकर्तालाई समेत सहज बनाएको छ।
कृषितर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्यवस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, दाना उत्पादन उद्योग, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, कपास, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, फर्निचर लगायत काष्ठ उद्योगमा भित्रिने लगानीका हकमा समेत सहजीकरण गरिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ सभा–सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन केन्द्र, कार्गो कम्प्लेक्स, पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स, निजी वेयर हाउसलाई यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ। पर्यटनमा मोटल, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हिलिङ सेन्टर, सभासम्मेलन तथा खेल पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्कमा सहजीकरण गरिएको छ।
उद्योगतर्फ पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, रासायनिक मल कारखाना, सिमेन्ट उत्पादन, इँटा टायल उत्पादन, विद्युतीय तार उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन, बेकरी, प्लास्टिक तथा रबरका वस्तु उत्पादनसहित साढे तीन दर्जन क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिएको छ।
सूचना प्रविधिमा टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, डाटा सेन्टरलगायतमा यो लागू गरिएको छ।
सेवामूलक उद्योगमा निर्माण, छपाइ, फोटोग्राफ्री, अस्पताल, शारीरिक अभ्यास, खेलकुद, शीत भण्डार, फोहोरमैला प्रशोधन, पशु चिकित्सा, निर्माण भइसकेका पूर्वाधार सञ्चालन सेवा, कार्गो, विज्ञापन, विद्युत् सर्वेक्षण, खनिज अध्ययनसहित क्षेत्रमा समेत लगानी सहजीकरण भएको सूचनामा उल्लेख छ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गर्दै विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेटिक रुट) बनाएसँगै नयाँ व्यवस्थाले मुख्य सात वटा औद्योगिक क्षेत्रका १०२ वटा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि सीमाबिनै लगानी भित्र्याउने बाटो खोलेको हो।
१०२ मध्ये ऊर्जामूलक उद्योग ४, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग ११, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योगका ४, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगका ९, सेवामूलक उद्योग २३, उत्पादनमूलक उद्योग ४१ वटा रहेका छन्। यी उद्योगमा सीमाविहीन एफडीआई भित्र्याउन सहज हुनेछ।
-1717671925.jpg)
