काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको सीमा (सिलिङ) प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलमा बुझाएको छ। बजेट सिलिङ निर्धारण समितिले आगामी आवको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलमा बुझाएको हो।
आयोगले मंगलबार आगामी आवको बजेटको सिलिङ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको छ। यद्यपि आयोगलाई फागुन ७ सम्मको समय दिइएको थियो।
आयोग उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आफूहरूको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइएको बताउँछन्। ‘हामीले अहिलेसम्मकै बजेट अवस्थाको मूल्यांकन र सक्ने जति अध्ययन गरेर अर्थलाई सिलिङ बुझाएका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बजेट बनाउने बेलासम्म नयाँ सरकार आउँछ। हामीले फागुन ७ सम्म बुझाउनुपर्ने समय पाएका थियौं। आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनअनुसार नै अहिले डेडलाइन हुँदा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका हौं। नयाँ सरकारले कुन ढंगले कसरी लैजान्छ। अन्तिम बजेट नयाँ सरकारले सार्वजनिक गर्ने हो।’
आयोगले विगत वर्षको बजेटलगायत योजना अध्ययन केही सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बजेटमा नियमित गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय गत आर्थिक वर्षकै विषय समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले आयोगले बुझाएको बजेट सिलिङको प्रतिवेदन फागुन १५ पछि खोलिने बताए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ पठाइने उनको भनाइ छ।
विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङपछि आयोग र मन्त्रालयबीच छलफल गरेर नयाँ बजेट लेखन सुरु हुने उनले जानकारी दिए।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो बजेटमा चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत बजेट ४ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ असुली हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ५४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।