काठमाडौं। आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी विश्वास र बढ्दो युवा पलायनबीच नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई समुन्नतिको नयाँ मार्गमा लैजाने दाबीका साथ १० बुँदे विस्तृत भिजन सार्वजनिक गरेको छ।
जनकपुरमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा पार्टी सभापति गगन थापाले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मूल नारासहित प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्दै अबको राजनीतिक प्राथमिकता उत्पादन, रोजगारी र परिणाममुखी शासन हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको दृष्टिपत्रलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज नभई आर्थिक पुनर्जागरणको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, डिजिटल सुशासनमार्फत लागत घटाउने र मानव पुँजीमा लगानी बढाउने समग्र रणनीति यसमा समेटिएको छ।
भिजन पत्रको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सम्मान र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो। कानुनको दायराभित्र रही इच्छाअनुसार पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिँदै कांग्रेसले विभेदरहित सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। व्यवसाय, रोजगारी वा अवसरमा पहुँचको अभावले कोही पनि अपमानित नहुने वातावरण सिर्जना गर्ने सन्देश दिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘सपना देख्न सक्ने नेपाल’ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र झन्झटमुक्त सेवा प्रवाहमार्फत युवालाई स्वदेशमै भविष्य देख्न सक्ने आधार तयार गरिने उल्लेख छ। अग्रज पुस्ताको अनुभव र युवाको नवीन सोचलाई शासन र विकास प्रक्रियासँग जोड्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने उदघोष गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने नीति पनि आर्थिक सशक्तीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ।
उपचार खर्चको डरबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
तेस्रो बुँदामा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्र बनाइएको छ। आँट गरेर लगानी गर्ने र उद्योग विस्तार गर्ने सबैलाई राज्यले काँध थाप्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान अवसर, वित्तीय पहुँच र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक रुपमा पछाडि परेका नागरिकलाई सीप विकास र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने नीति व्यवसायिक वातावरण सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र लाभदायी पेशामा रुपान्तरण गर्ने चौथो बुँदाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्य राखेको छ। सिँचाइ, मल, बिमा र बजार पहुँचमा सुधार गर्दै उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीतिले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कृषिलाई युवामैत्री बनाउने योजना ग्रामीण रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्दै उन्नत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्ने पाँचौँ बुँदाले मानव पुँजी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानेको छ। उपचार खर्चको डरबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
शिक्षालाई राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानीका रुपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रविधिमैत्री, नवप्रवर्तनमुखी र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणाली विकास गर्दै प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ।
सातौँ बुँदामा विधिको शासन र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ। कानुनको नजरमा सबै समान हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, दलीयकरण अन्त्य गर्ने र पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उल्लेख छ। यसले व्यवसाय दर्ता, कर भुक्तानी र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको छ।
आठौँ बुँदामा विविधता र मौलिकताको संरक्षण गर्दै आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोडिने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। नवौँ बुँदामा स्वाभिमानी र सम्मानित राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
दशौँ बुँदामा परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, खेलकुद र यातायात पूर्वाधारमा तीव्र विकास गर्दै विश्वस्तरको गुणस्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खुला, प्रतिस्पर्धी र पर्यावरणमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।
