काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दलहरूले एकपछि अर्को घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन्। यी घोषणापत्रहरूमा श्रम र रोजगारीको विषय साझा केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा उभिएको छ। वार्षिक पाँच लाखदेखि पाँच वर्षमा १५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरूले घोषणापत्रका पानाहरू भरिएका छन्। तर श्रम विज्ञहरू भन्छन्— घोषणा गर्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन।
नेपाली कांग्रेस : 'हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान'
नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 'प्रतिज्ञापत्र' सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा ल्याइएको यस दस्तावेजमा आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 'हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान' भन्ने नाराका साथ जारी यस प्रतिज्ञापत्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, स्थानीय तहमा बेरोजगारकेन्द्रित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 'डिग्रीसँगै सिप, पढाइसँगै कमाइ' को अवधारणा लागू गर्ने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, "रोजगारी केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, यो नागरिकको आत्मसम्मान र राष्ट्र निर्माणको पौरख हो।" आत्मनिर्भरता र सामाजिक सुरक्षामार्फत गरिबीको दुश्चक्र तोड्ने दृढ संकल्प पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यसपटकको कांग्रेसको घोषणापत्र विगतका तुलनामा पृथक र विशिष्ट छ। "यसपटक केवल मुद्दा उठाउने होइन, ती मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे गहन सोचसहित घोषणापत्र तयार गरिएको देखिन्छ," उनले भने। विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको यस घोषणापत्रले केही आशा जगाएको उनको बुझाइ छ। तथापि श्रम विज्ञ सोम लुइटेलले कार्यान्वयनको पक्षलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औंल्याउँछन्। "सुन्दा र पढ्दा निकै आकर्षक छ। तर यी प्रतिबद्धताहरू कागजबाट जमिनमा झर्नु नै असली परीक्षा हो," उनले भने।
नेकपा एमाले : वार्षिक पाँच लाख रोजगारी, टेक पार्क र स्टार्टअपको दाबी
दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि महत्त्वाकांक्षी रोजगारी एजेन्डा अगाडि सारेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
"रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै युवालाई स्वदेशमै काम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछौं," एमालेको घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिको विस्तार, टेक पार्क तथा इनोभेसन हब स्थापना र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
श्रम विज्ञ नेपाल एमालेको यस घोषणापत्रलाई गत चुनावको दस्तावेजको तुलनामा सुधारिएको, निरन्तर र यथार्थपरक मान्छन्। तथापि उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरीतर्फ ध्यान दिलाउँछन्, "घोषणापत्रमा कार्यक्रम राम्रा छन्, तर ती कार्यक्रमलाई अघि बढाउने विस्तृत रोडम्याप र कानुनी अड्चनहरू कसरी हटाउने भन्नेबारे पर्याप्त व्याख्या गरिएको छैन।"
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी : प्राकृतिक स्रोत र सहकारी मोडेलको दाउ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने केही भिन्न दृष्टिकोणबाट रोजगारी सिर्जनाको प्रश्नलाई हेरेको छ। पार्टीको घोषणापत्रमा बाँझो जमिन, नदीनाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्दै स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा सामूहिक–सहकारी मोडेलमार्फत आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नु लक्ष्य रहेको पार्टीको दाबी छ।
श्रम विज्ञ लुइटेल यस अवधारणालाई सकारात्मक मान्छन्, तर कार्यान्वयनको प्रश्नमा उनी सतर्क छन्। "यी कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेट्नुअघि नै सम्भावित क्षेत्रको पहिचान र कार्यान्वयन मोडेल तय गरिएको भए झनै यथार्थपरक हुने थियो," उनले भने।
रास्वपा : सात प्रदेशमा डिजिटल पार्क, पाँच लाख रोजगारीको वाचा
छोटो समयमा देशको चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो 'वाचापत्र'मा सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरेर पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने र श्रमलाई सस्तो नभई सम्मानजनक पुँजीका रूपमा स्थापित गर्ने रास्वपाको संकल्प छ।
श्रम विज्ञ नेपाल यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आए स्वदेशमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देख्छन्। तर विज्ञ लुइटेल भने अझ सावधानीपूर्वक हेर्छन्। "कार्यक्रम निकै राम्रो छ, तर रास्वपा नयाँ दल भएकाले कार्यान्वयन क्षमता कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव हामीसँग छैन। अहिलेलाई पर्खेर हेर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन," उनले भने।
राप्रपा : सूचना प्रविधिमा जोड, तर विश्वसनीयताको प्रश्न
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा घोषणा गर्दै 'ब्रेन ड्रेन'लाई 'ब्रेन गेन'मा रूपान्तरण गर्ने संकल्प जाहेर गरेको छ। महिला र युवालाई घरमै रोजगारी दिने र विदेश नगइकन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको संकल्पमा उल्लिखित छ।
तथापि श्रम विज्ञ लुइटेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वैदेशिक लगानीको वातावरण र बाधक कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता आधारभूत पूर्वसर्तहरूलाई सम्बोधन नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव नभएको बताउँछन्। पुरानो दल भएका कारण विगतका अनुभवहरूले राप्रपाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ।
घोषणा होइन, कार्यान्वयन नै मुख्य कुरा
सबै दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा एउटा साझा निष्कर्ष निस्कन्छ — रोजगारी सिर्जनाका आकर्षक वाचाहरूले घोषणापत्रका पानाहरू सजाएका छन्, तर ती वाचाहरूलाई जमिनमा उतार्ने विस्तृत रोडम्याप र इमानदार प्रतिबद्धता भने अधिकांश दलका दस्तावेजमा पातलो देखिन्छ। श्रम विज्ञ नेपालका शब्दमा, "दलहरूले तोकेको लक्ष्यको केही प्रतिशत मात्रै हासिल भए पनि त्यो नेपालका लागि सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ।" अन्ततः मतदाताको असली निर्णय मतपेटिकामा मात्र होइन, निर्वाचनपश्चात् आउने सरकारले यी वाचाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि छाड्छ, त्यसमा पनि निर्भर रहनेछ।
-1771769476.jpg)
