काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इञ्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै व्यावसायिक जगतको आत्मविश्वास बढाउन नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन करका दर स्थिर राख्ने, राज्य केवल सहजकर्ता वा नियामकका रूपमा सीमित रहने, भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकाधिकार अन्त्य गर्ने, कानुनी अवरोध हटाउने तथा लगानीलाई व्यापारभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न उत्प्रेरित गर्ने विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
तर, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति र भौतिक संरचनामाथि भएको आक्रमणले व्यावसायिक समुदायमा गहिरो चोट पुर्याएको छ। त्यसको घाउ अझै आलै रहेकाले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले व्यावसायिक जगतको विश्वास पुनःस्थापित गर्न ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनलाइन समाचार पोर्टल ‘क्लिकमाण्डु डट कम’ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण, २०८२’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कुनै न कुनै रूपमा कमजोर भएको छ भने ९७ प्रतिशत व्यवसायीले लगानीको वातावरण कमजोर भएको महसुस गरेका छन्। ७० प्रतिशत व्यवसायी थप लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।
भौतिक तथा आर्थिक क्षति र लगानीकर्ताको मनोबल मापन गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त अध्ययनले ठूला तथा स्थापित व्यवसायीहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक र आर्थिक असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी भौतिक क्षतिभन्दा विश्वास र मनोबलको क्षति गम्भीर देखिएको छ।
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। तर दुई दिनको घटनाक्रमले निजी क्षेत्रको भौतिक संरचना, उत्पादन प्रणाली र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्नुका साथै उद्यमीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति, उत्पादन तथा बिक्रीमा अवरोध, आपूर्ति शृङ्खला विच्छेद र लाखौँ नेपालीको रोजगारी जोखिममा पर्नु जेनजी आन्दोलनका प्रत्यक्ष परिणाम भएको अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड तथा आगजनी भएका थिए। कतिपय व्यवसायीका निजी घर र सवारीसाधनसमेत आक्रमणको शिकार बने। अध्ययनले देखाएअनुसार भौतिक क्षतिभन्दा ठूलो असर व्यवसायीको मनोबलमा परेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रमुख सूचनादाताका रूपमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दशकौँको मेहनत र अर्बौंको लगानीबाट स्थापना गरिएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा तोडफोड र लुटपाट हुँदा भौतिक क्षतिमात्र नभई आत्मविश्वासको आधार नै हल्लिने बताउनुभएको छ। आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीका लागि गम्भीर पीडा भएको उहाँको भनाइ छ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक क्षतिभन्दा मानसिक क्षति बढी गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र जोखिम मोलेर सम्पत्ति निर्माण गर्ने वर्गमाथि ईर्ष्या वा आक्रोशका कारण आक्रमण हुनु अस्वीकार्य भएको उहाँले बताउनुभएको छ। निजी क्षेत्रले जोखिम नमोल्ने हो भने रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित हुने उहाँको धारणा छ।
अध्ययनअनुसार ९८ प्रतिशत व्यवसायीले जेनजी प्रदर्शनका कारण आफ्नो मनोबलमा असर परेको बताएका छन्। केवल दुई प्रतिशतले मात्र मनोबलमा फरक नपरेको बताएका छन्। आठ प्रतिशत व्यवसायीले लगानी विस्तार नगर्ने बताएका छन् भने ७० प्रतिशत ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। २१ प्रतिशत व्यवसायी मात्र थप लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनाबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षति समयसँगै पूर्ति हुन सक्ने भए पनि व्यवसायीमा परेको मानसिक आघात दीर्घकालीन हुने उल्लेख छ। चरम निराशा, असुरक्षा र अनिश्चितताको भावना व्यवसायी समुदायमा फैलिएको पाइएको छ।
अध्ययनले नयाँ लगानी योजना स्थगित भएको र केही उद्यमीले पुँजी पलायनको सम्भावना समेत सोच्न थालेको संकेत गरेको छ। नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित गन्तव्य बनेको सन्देश बाहिर जाँदा वैदेशिक लगानीमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग, बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब पाँच प्रतिशतसम्म असर पार्ने आँकलन गरिएको छ।
समाजमा व्यवसायीलाई आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा ‘नाफाखोर’ वा ‘शोषक’ का रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनले औंल्याएको छ। उद्यमशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावले निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
जेनजी आन्दोलनपछाडि सरकारले शान्ति–सुरक्षा सुदृढ गर्ने र केही राहत प्याकेज घोषणा गरेपछि लगानीकर्तामा केही आशा पलाएको देखिएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
क्लिकमाण्डुका अध्यक्ष पुष्पप्रसाद दुलालका अनुसार जेनजी विद्रोहपछिको तनाव केवल मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र नभई निजी क्षेत्रको अस्तित्वसँग जोडिएको संकट हो। राज्यले विधिको शासन, सुरक्षा र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सुनिश्चित नगरे दीर्घकालीन आर्थिक संकट गहिरिने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ।
प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा व्याप्त त्रास समयमै सम्बोधन नगरे सामाजिक तथा आर्थिक सन्तुलन बिग्रन सक्ने उल्लेख गरेको छ। लगानीको वातावरण पुनःस्थापित गर्न राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति, कानुनी स्थायित्व र विश्वास पुनर्निर्माणका ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख इञ्जिन भएकाले यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आत्मविश्वास पुनर्जागरणबिना दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। राज्य, निजी क्षेत्र र समाजबीच पारस्परिक विश्वास, संवाद र सहकार्य सुदृढ गर्न सकिए मात्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र दिगोपनतर्फ अग्रसर गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्दै राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, निजी क्षेत्रले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने र समाजले उद्यमशीलताको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विश्वासको पुल निर्माण नगरेसम्म लगानीको दिगो वातावरण बन्न नसक्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
-1771769476.jpg)
