काठमाडाैं। नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनबाहेकका लागि सुपारी र मरीच ल्याउन प्रतिबन्ध छ। तर, खुद्रा पसलदेखि आधिकारिक अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत खुल्लम खुला बिक्री भइरहेको छ। सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै ल्याउन अनुमति दिए पनि सुपारी र कालो मरीच बजारमा कहाँबाट आपूर्ति भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
करिब ६ वर्षअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपारी, कालो मरीच, केराउ र सुक्खा खजुरलगायत केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो। त्यतिबेला लक्जरी सामान तथा उच्च सीसीका सवारीसाधन आयातमा समेत रोक लगाइएको थियो। गत पुस २८ गते सुपारी, मरीच र केराउलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कोटा निर्धारण गरेर आयात गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।
तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउन दिइने ती वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइएको छ। कोटा निर्धारण गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने ती वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिनु सरकारी अनुगमन कमजोर देखिएको उदाहरण हो।
पछिल्लो समय सुपारी, कालो÷सेतोे मरीच र केराउ उद्योगीलाई कोटाका आधारमा आयात गर्न दिइए पनि सुक्खा खजुर भने खलाइएको छैन। यता बजारको अवस्था भने फरक देखिन्छ। सुपारी (डल्लै), कालो मरीच (दानै) र सुक्खा खजुर खुला रूपमा बजारमा उपलब्ध छन्। उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा भित्र्र्याइने भनिएपनि ती वस्तु प्रशोधन नगरी सोही स्वरूपमा बिक्री भइरहेको एक व्यवसायीले बताए।
प्रतिबन्ध र कोटा प्रणाली हुँदाहुँदै पनि बजारमा अभाव नदेखिनुले आयात प्रक्रिया र अनुगमनमाथि उनले प्रश्न उठाए। उनले साना व्यवसायीले पर्याप्त कोटा नपाएको गुनासो गरेका छन्। ठूला उद्योगीलाई मात्रै ल्याउन दिइएको भन्दै आफूहरुमाथि सिन्डिकेट लगाइएको गुनासो गरे। कागजी रुपमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउन लिइएका पनि खुला सीमाका कारण अनौपचारिक रूपमा सामान भित्रिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए।
सरकारले नीतिगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कमजोर अनुगमन र खुला सीमाको अवस्थाका कारण अवैध आयात भएको दाबीसमेत गरे। ‘यदि अवैध रूपमा सामान भित्रिएको पुष्टि भए कानुनी रूपमा आयात गर्ने व्यवसायी मारमा पर्ने, राज्यले राजस्व गुमाउने र बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले सुपारी, मरीच र केराउलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि बजारमा यसबारे बहस सुरु भएको छ। यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको यी वस्तु उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका रूपमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारले उद्योगीले आवश्यक परिमाण खुलाएर उद्योग विभागमा निवेदन दिएपछि सिफारिसका आधारमा निश्चित मात्रामा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए।
औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव हुन नदिन यस्तो निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे। तर, सुपारी, मरीच र केराउजस्ता वस्तु बजारमा काँचै रूपमा पनि बिक्री–वितरण हुने भएकाले आयातित परिमाण उद्योगमै प्रयोग भयो कि बजारमा पुनः बिक्री भयो भन्ने विषयमा अनुगमन चुनौतीपूर्ण हुने उनको तर्क छ। ‘घरायसी खपतका लागिसमेत सीमित मात्रामा प्रयोग हुने यी वस्तु नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुँदैन, आयात र खपतबीचको वास्तविक तथ्यांक आवश्यक छ।’ उनले भने।
खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा लचिलो नीति लिनु स्वाभाविक भए पनि दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको सुवेदीको तर्क छ। ‘कति माग भयो, कति आयात भयो र कति उद्योगमा खपत भयो भन्ने तथ्यांक भन्सार र सम्बन्धित निकायबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र वैध वा अवैध कारोबारको स्पष्ट चित्र आउँछ।’
यो निर्णयप्रति साना व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको आरोप छ। ठूला उद्योगीले सिफारिसका आधारमा आयात अनुमति पाउने तर साना व्यवसायीलाई त्यस्तो सुविधा नदिइँदा बजारमा एक प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ सिर्जना भएको छ। ठूला उद्योगबाट आयात भएको केही परिमाण बजारमै बिक्री हुने र त्यसले प्रतिस्पर्धामा असमानता ल्याउने उनीहरूको गुनासो छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको भए पैठारीको परिमाण, त्यसको उपयोगबाट भएको उत्पादन र बचत परिमाण लगायतका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। उद्योगलाई आयात अनुमति दिँदा उद्योग विभागबाट आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको परिमाण यकिन गरी तोकिएका माल वस्तु पैठारीको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरीचको आयात गर्न दिएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै कच्चा पदार्थको रूपमा केराउ (एच.एस.कोड ०७१३.१०.१०), सुपारी (एच.एस.कोड ०८०२.८०.००), सेतो मरीच (एच.एस.कोड ०९०४.११.२०) र कालो मरीच (एच.एस.कोड ०९०४.११.३०) पैठारी गर्न पाउने उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा आयात विवरणः
वस्तु आयात मात्र
(किलोमा) रकम (हजारमा) राजस्व (हजारमा)
सुपारी ३४८८२०७ ६९४६९३ ८८०३२८
मरीच ७१११४ ५४८२१ ३०६७०
केराउ १५८६९० ४०१६२ १२१२२
स्रोतः भन्सार विभाग
-1717671925.jpg)
