काठमाडौं। नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्न र करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १० वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) गरिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर केसीले थप दुई मुलुक (हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स) (यूएई)बाट पनि सम्झौताका लागि प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको बताए।
नेपालले अहिलेसम्म चीन, भारत, नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कतार र बङ्गलादेशसँग डीटीएए सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। यी मुलुकसँगको सम्झौताले एकै आयमा दुई देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट करदातालाई राहत दिएको छ।
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफू बासिन्दा भएको देशमा वासोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ। यसैलाई दोहोरो कर भनिन्छ। यस्तो अवस्थाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले सरकारले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत यो समस्याको समाधान खोज्दै आएको छ।
सूचना अधिकारी केसीका अनुसार डीटीएए सम्झौतामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आम्दानी गरेको देशमा कर बुझाएमा अर्को देशमा पुनः कर तिर्नु पर्दैन। तथापि, आम्दानी हुने देशको करदर कम रहेछ भने त्यसरी कम भएको अन्तर रकम मात्र अर्को देशमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिन्छ।
केसीका अनुसार डीटीएए गर्नुको मुख्य उद्देश्य कर ह्रास रोक्नु, राजस्व क्षयीकरणबाट मुलुकको राजस्व स्रोत संरक्षण गर्नु र एकै शीर्षकमा दुई मुलुकमा एकसाथ कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु हो। साथै बहुराष्ट्रिय उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु पनि यसको प्रमुख लक्ष्य हो।
"डीटीएएबाट सदैव मुलुकलाई करमा फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीं लगानीको वातावरण सृजना गर्नकै लागि करमा केही नोक्सानी व्यहोर्नु पनि पर्दछ," केसीले भने।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएन) को मोडलका आधारमा डीटीएए गर्दै आएको छ। सम्झौता भएका मुलुकसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कर लगाउने विभागको नीति रहेको छ। यस आर्थिक वर्षदेखि नेपालले मूल्य हस्तान्तरण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) सम्बन्धी कर कार्यान्वयनमा ल्याएकाले आगामी दिनमा डीटीएए सम्झौताको दायरा र सम्झौता भएका मुलुकको संख्या थप वृद्धि गर्दै जानु आवश्यक देखिएको विभागको भनाइ छ।
सूचना अधिकारी केसीले दक्षता वृद्धि, कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर विषयमा नियमित तालिम, वार्ता कौशल विकास र विभागको संरचना थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै अन्तर्राष्ट्रिय करका नवीन विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
विभिन्न देशका घरेलु आयकर कानूनका परिभाषा, वासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको व्याख्या र करको दायरामा भिन्नता हुने भएकाले कुनै एक मुलुकको घरेलु कानूनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो कर पूर्णतः हटाउन सम्भव नहुने विभागले जनाएको छ। त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौता नै यसको प्रभावकारी समाधान रहेको विभागको धारणा छ। विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ५ अनुसार सम्झौता भएका मुलुकलाई नेपालको परिवर्तित कर कानूनबारे आधिकारिक जानकारी पठाएको पनि केसीले बताए।
