काठमाडौं। पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि छान्न फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनका लागि अहिले विभिन्न दलहरूले आ–आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै जनतामाझ भोट मागिरहेका छन्।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नयाँ निर्वाचनको माहोलले मुलुकको तातिरहेको छ। दलहरूले आफ्नो पक्षमा मतदातालाई आकर्षित गर्न घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अहिले सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।
तीमध्ये नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा वार्षिक १० लाखसम्म कमाउनेलाई आयकर शून्य नीति ल्याएको छ। एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दल आयकर विषयमा प्रवेश नगरेका बेला कांग्रेसले सरकार बने वार्षिक १० लाखसम्म कमाउनेलाई आयकर नलिने घोषणा गरेको छ।
अहिले कति आम्दानी गर्नेले कति बुझाउनुपर्छ आयकर
कांग्रेसले निर्वाचनपछि सरकार बनेमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको प्रभाव र वास्तविक लाभग्राहीबारे चासो बढेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले राज्यलाई अविवाहितले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानीको एक प्रतिशत, पाँच लाखदेखि सात लाखसम्मकाले १० प्रतिशत, सात लाखदेखि १० लाखसम्मकाले २० प्रतिशत, १० लाखदेखि २० लाखसम्मकाले ३० प्रतिशत र वार्षिक २० लाख आम्दानी गर्नेले ३६ देखि ३९ प्रतिशतसम्म राज्यलाई कर तिर्दै आएका छन्।
यस्तै, विवाहितले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानीको एक प्रतिशत, ६ लाखदेखि आठ लाखसम्मले १० लाख, आठ लाखदेखि ११ लाखसम्मले २० प्रतिशत, ११ लाखदेखि २० लाखसम्मले ३० प्रतिशत र वार्षिक २० लाख आम्दानी गर्नेले ३६ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म राज्यलाई वार्षिक कर तिर्दै आएका छन्। कांग्रेसले करका दर र सर्त कम्तीमा १०/१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ।
कांग्रेसले करका दर र सर्त कम्तीमा १०/१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
कसरी हुन्छ फाइदा
यो नीतिबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा मध्यम आय वर्गका तलब लिने कर्मचारीलाई हुनेछ। वार्षिक सातदेखि १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कर्मचारी अहिले २० प्रतिशतसम्म करको दायरामा पर्छन्। यदि १० लाखसम्म आयकर शून्य गरियो भने यो समूहले हाल तिर्दै आएको कर पूरै जोगाउन सक्नेछ।
सरकारी सेवाका अधिकृत स्तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका मिड–लेभल म्यानेजर, सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति र विभिन्न पेसागत सेवामा संलग्न वर्ग यस दायरामा पर्छन्। उनीहरूको वार्षिक उपभोग्य आय उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ, जसले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सक्छ।
न्यून आय समूहका कर्मचारीले अहिले पनि १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दै आएका कारण उनीहरूलाई थप लाभको परिमाण सापेक्षिक रूपमा कम देखिन्छ। पाँच वा ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने कर्मचारीले कर भार धेरै व्यहोर्नुपरेको छैन। तर, १० लाखसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था हुँदा उनीहरू पनि पूर्ण करमुक्त दायरामा पर्ने भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
