२०८२ नेपालको बैंकिङ इतिहासमा चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा अंकित भएको छ। एकातिर यो वर्ष राष्ट्र बैंकले इतिहासकै लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति अख्तियार गर्दै बजारमा तरलताको बाढी ल्याएको थियो भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास र संरचनात्मक संकटका कारण कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन।
अघिल्लो वर्षदेखि कायम रहेको समग्र देशको आर्थिक मन्दीको असर वर्ष २०८२ मा पनि कायमै रह्याे। यसको प्रभावमा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको घट्दो नाफा र बढ्दो निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति, अधिक तरलताले प्रस्ट्याउँछ।
२०८२ को बैंकिङ परिदृश्यलाई दुईवटा मुख्य खम्बामा उभिएर हेर्न सकिन्छ। पहिलो– केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा भएको परिवर्तन र त्यसले ल्याएको नीतिगत आधुनिकता र दोस्रो–सहकारी क्षेत्रको पतन र बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) ले सिर्जना गरेको संरचनात्मक जोखिम। वर्षको सुरुवातमै डा. विश्वनाथ पौडेलको १८औं गभर्नरका रूपमा भएको नियुक्तिले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो।
पौडेल कार्यकालको पहिलो पूर्ण मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘सतर्कतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशा लियो, जसमा ब्याजदर कोरिडोरका दरमा भारी कटौती र घरजग्गा तथा सेयर बजारमा उदार नीति अवलम्बन गरिएका थिए। साथै, गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विस्तारकारी र लचिलो कार्यदिशाको नीतिले विशेषगरी पुँजी बजार र रियलइस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन धेरै सहुलियत प्रदान गरेको थियो।
यद्यपि, यस्तो नीतिगतले अघिल्लो वर्षदेखि नै बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको सहकारी क्षेत्रको संकट र आर्थिक मन्दीले लक्ष्यअनुसार प्रभावकारी हुन दिएन। यही कारणले यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको खराब कर्जालाई भदौ २०८२ मा भएको ‘जेनजी’ प्रर्दशनले निम्त्याएको साढे ८४ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षतिले थप चुनौती दिएको थियो।
साथै, बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्य मात्र होइन, यसको नैतिक धरातल, नियामकीय क्षमता र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितासमेत यही वर्ष कठघरामा उभ्याइदियो। बैंकिङ क्षेत्र पुँजीकोषको चापदेखि राष्ट्र बैंकभित्र नेतृत्व नियुक्तकै विवाद, बैंकिङ कसुरमा बारम्बार बैंकमा प्रहरीको छानबिनले नियामकीय तथा सुपरिवेषकीय क्षमताको प्रश्न, बैंकभित्र देखिएका गम्भीर बेथिति, कर्मचारीमाथि कुटपिट र कालोमोसो दल्ने तथा त्यसमा प्रहरीको कमजोर हस्तक्षेपलगायतले २०८२ लाई ‘विश्वास भत्किएको वर्ष’का रूपमा स्थापित गर्यो।
अघिल्लो वर्षदेखि कायम रहेको समग्र देशको आर्थिक मन्दीको असर वर्ष २०८२ मा पनि कायमै रह्याे। यसको प्रभावमा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको घट्दो नाफा र बढ्दो निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति, अधिक तरलताले प्रस्ट्याउँछ।
यिनै मुख्य घटनाले २०८२ वैशाख १ देखि चैत ३० सम्मको यो अवधि अर्थतन्त्रका लागि सुखदभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण र संरचनात्मक सुधारको वर्षका रूपमा उभ्याएको छ।
२०८२ वर्षभर नै कर्जा माग खुम्चियो, लगानी विस्तार रोकियो र बैंकहरू तरलता थुपारेर बस्न बाध्य भए। तर समस्या तरलताको अभाव होइन, विश्वास र जोखिम लिन सक्ने क्षमताको संकट थियो। विगतमा आँखा चिम्लेर प्रवाह गरिएका कर्जा २०८२ मा बैंकहरूको टाउको दुखाइ बने। विशेष गरी घरजग्गा, निर्माण, पर्यटन र निर्देशित कर्जामा देखिएको खराब कर्जाले बैंकहरूको नाफा मात्र होइन, भविष्य नै चुनौतीमा पारिदियो।
नियामकीय सहुलियतले निम्त्याएको संकट
कोभिडपछि आर्थिक मन्दीको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न दिएको सहुलियतले प्रभाव गत वर्षदेखि नै बैंकहरूको एनपीएलको बढेको ग्राफले देखाउँछ। यहीबीच गत भदौको जेनजी प्रदर्शनले पुर्याएको क्षतिलाई रिकभर गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनतार्लिकीकरणको सुविधा थप दिएको छ।
विगत ४ वर्षयता पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिएका अधिकांश कर्जा तिर्ने अवधि २०८२ मै परेको थियो। आर्थिक मन्दीको अवस्था कायमै रहेको हुँदा ऋणीले तिर्न नसक्दा गत वर्ष अधिकांश बैंकहरूको एनपिएल ५ प्रतिशत हाराहारी वा सोभन्दा माथि पुगेको छ। एनपीएलको ग्राफ बढेपछि नै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा लगानी जोखिम नीति (५ प्रतिशत एनपीएल) हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएल २०८२ फागुनसम्म ५.४२ प्रतिशत छ। साथै, उक्त अवधिमा कुल निक्षेप/जीडीपी रेसियो १२७.३९ प्रतिशत, कुल कर्जा÷जीडीपी रेसियो ९५.२३ प्रतिशत र कुल कर्जा÷कुल निक्षेप रेसियो ७४.७६ प्रतिशत कायम छ।
यस अवधिमा बढेको एनपीएलमा बैंकहरूले ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बढी प्रोभिजन गरेका छन् भने ऋणीले नतिरेको कर्जा असुलीका लागि बैंकहरूले कुल ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा राखेका छन्।
राजनीतिक आन्दोलन र ‘जेनजी’ विद्रोहको आर्थिक प्रभाव
२०८२ भदौ २३ र २४ मा नेपालले राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्याे, जसलाई जेनजी आन्दोलनको रूपमा चिनिन्छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरूको यो आक्रोशले नेपालको राजनीतिक संरचना मात्र हल्लाएन, अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्यो।
यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७७ जनाको ज्यान गयो र यसले गर्दा तत्कालीन सरकार ढल्न पुग्यो। आन्दोलनका कारण कलकारखाना, यातायात र व्यापारिक प्रतिष्ठान हप्तौंसम्म ठप्प रहे। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समेत बाधा पुग्यो। जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो। प्रभावित जिल्ला (जस्तै इलाम र बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र) का ऋणीहरूका लागि १० प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइसकेको छ।
थप प्रभाव मूल्यांकन गरेर सहुलियत दिनुपर्ने माग बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेका छन्।
आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको करिब दुई तिहाइको सरकार गठन भइसकेको छ। यद्धपि नयाँ सरकारका आर्थिक एजेन्डामा अझै पनि निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा हुँदा बैंकहरूमा कर्जा माग अपेक्षित रुपमा छैन।
नयाँ सरकारले आफ्ना एक सय वटा कार्ययोजनामा बैंकिङ क्षेत्रतर्फ १० वर्षभन्दा पुरानो निष्कृय खाताको पैसा सरकारको कोषमा जाने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। साथै, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारीतलाई घटाउने भनिएको छ।
गभर्नर र डेपुटी नियुक्ति
२०८१ अन्तिमै नेतृत्वविहीन बनेको राष्ट्र बैंक करिब ३ महिना कायममुकाय गभर्नरको भरमा सञ्चालन हुनुपर्यो। गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया २०८२ सुरुमै संवेदनशील राजनीतिक–आर्थिक विषय बन्यो। योग्यता र अनुभवभन्दा राजनीतिक भागबन्डा हावी भएको आरोप खुलेर लाग्यो। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, निर्णय स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।
विसं. २०८२ जेठ ४ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा नयाँ युगको सुरुआत भयो। गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुस्त रहेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘सतर्कतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीतिको जग बसाले।
यस्तै, २०८२ फागुन २५ गतेदेखि नै खाली भएको २ डेपुटी गभर्नरको पदमा २०८२ चैत २४ गते मात्रै सरकारले एक जनाको मात्रै नियुक्त गर्यो। गभर्नर डा. पौडेललको सिफारिसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले राष्ट्र बैंकमा सातौं वरीयताका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई मात्रै नियुक्त गरे। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले एकै पटक दुईजना नियुक्त नगरी ३÷३ महिनाको ग्याप राखेर नियुक्ति गर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकमा नेतृत्व परिवर्तन नियुक्तीमा पुरानौ अभ्यास दोहोर्याए।
२०८२ सालमै राष्ट्र बैंकको २ नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै करिब दर्जन कार्यकारी निर्देशकहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। उच्च व्यवस्थापकको सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले पनि राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि जन्मायो। संवेदनशील विभागमा बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नियामकीय दृढता कमजोर भएको अनुभूति बैंकिङ क्षेत्रले गर्यो।
यसै वर्ष धेरै वाणिज्य बैंकहरूमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। नबिल बैंकमा मनोज ज्ञवाली, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा गोरख राणा र एनएमबी बैंकमा गोविन्द घिमिरे सीईओको रूपमा नियुक्त भएका छन्। यी नयाँ नेतृत्वबाट बैंकहरूले डिजिटल रूपान्तरण र बिग्रिएको सम्पत्ति गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरेका छन्।
वित्तीय सूचक
अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहन्दा २०८२ भर बैंकहरूमा नयाँ कर्जाको माग नहुँदा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत १९ खर्ब ४५ अर्ब ४० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३११ खर्ब ३४ अर्ब ८५ करोड र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २०० अर्ब गरी कुल ३३२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद ३३२ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ।
२०८२ साल अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८२ फागुन मसान्तसम्म करिब आधा खर्ब खुद नाफा कमाएका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरूले ४३ अर्ब ८८ करोड, विकास बैंकहरूले ४ अर्ब ७८ करोड र ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका हुन्।
उक्त अवधिमा बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०३ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ। उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औषत निक्षेपको ब्याजदर ३.४५ प्रतिशत छ भने बचतको औषत ब्याजदर २.९२ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको औषत ब्याजदर ५.११ प्रतिशत कायम छ। साथै, कर्जाको औषत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत कायम छ।
समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत, विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशत वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्बले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६.६ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १५.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ।
नयाँ सरकारले आफ्ना एक सय वटा कार्ययोजनामा बैंकिङ क्षेत्रतर्फ १० वर्षभन्दा पुरानो निष्कृय खाताको पैसा सरकारको कोषमा जाने कानुनी व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। साथै, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारीतलाई घटाउने भनिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत परिवर्तन
–आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले तय गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
–कृषि तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने कर्जा तथा धितो मूल्यांकनमा सरलीकरण गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा उद्यम व्यवसाय प्रोत्साहित गर्न कर्जा व्यवस्थामा लचकता अपनाइएको छ।
–निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जाको सीमा वृद्धि गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कर्जामा सहजीकरण गरिएको छ। राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरिएको छ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलइस्टेट व्यवसाय तथा जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
–ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको ब्याज पुँजीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नन्डेलिभरेबल फरवार्डको सीमा वृद्धि गरिएको छ।
–प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि आवश्यक फे्रमवर्क जारी गरिएको छ।
–आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कर्जा मागेमा बैंकले आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थपेर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने।
–प्रभावित ऋणीले २०८२ पुस मसान्तसम्म ऋण पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने। साथै, आन्दोलनमा क्षति भएका सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने।
–कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी दिने र २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने कर्जामा बैंकले आधार दरमा अधिकतम १.० प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाउने।
–सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गरिएको, बैंकहरूले सेयर खरिद गरेको ६ महिनामै बिक्री गर्न पाउने र बिक्री गर्ने सीमा (२० प्रतिशतको बन्देज) समेत हटाइएको।
–चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको चौथो संशोधन गरिएयो।
–निर्देशित कर्जासम्बन्धी पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी कर्जाको समय सीमा र क्षेत्रमा परिमार्जन गरियो।
–एसएमई क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भारित औषत घटाइएको छ।
पहिलो समीक्षामार्फतको नयाँ व्यवस्था
–नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। (स्थायी निक्षेप दर २.७५ प्रतिशत यथावत् छ)।
–संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। अब बैंकहरूले दुवैमा समान ब्याज दिन सक्नेछन्।
–व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
–लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
–ऋण तिर्न समस्या परेका लघुवित्तका ऋणीका लागि कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
–बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलाम लगायतका जिल्लाका उद्यमीले १० प्रतिशत ब्याज तिरेर एक पटकका लागि ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने।
–महानगरपालिकामा बैंकका शाखा धेरै भएको र विद्युतीय भुक्तानी पनि बढ्दै गएकाले, बैंकहरूले आफ्ना शाखा आफैँ समायोजन वा एकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ‘एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन पोलिसी’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिने।
समीक्षामार्फत दोस्रो त्रैमासिक
–ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएकोछ।
–कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगसमेत समावेश गरिनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
–चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा ‘परममेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम÷व्यवसायमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
–विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
–परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ ।
–सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३/८६/८७) मा उल्लिखित बैंकसँग सम्बन्धित कार्य चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
भारतसँगको क्रस–बोर्डर क्युआर भुक्तानी १० लाख पटक नाघ्नु डिजिटल बैंकिङका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो। यस्तै, राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ सम्म आफ्नै डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) ल्याउने रोडम्यापसमेत तय गर्यो।
२०८२ का बैंकिङको अन्य घटना क्रम
–प्रभु बैंक तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको कर्जा प्रकरणमा र प्रभुबाटै प्रवाहित कर्जामा सीआईबीले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलियो। सीआईबीले अहिले पनि बैंकको कर्जाको फाइल अनुसन्धान गरिरहेको छ। बैंकका सीईओ र उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो त्रास र नियामकको क्षेत्राधिकारबारे बहस उत्पन्न भएको छ।
–सप्तरीको सप्तकोशीमा ऋण असुलीका क्रममा गएका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई स्थानीय उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको समूहले कालोमोसो दलेको, कुटपिट गरेको र जुत्ताको माला लगाएर अपमान गरेको घटनाले देशभरका बैंकर आन्दोलित भए। बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको र दुव्र्यवहार गरिएको घटनाले बैंकरहरूको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठायो।
–कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ३.२ अर्ब रुपैयाँको ठगी आरोपमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र पूर्वराष्ट्र बैंक कर्मचारी भुवन बस्नेतसमेत पक्राउ परे। राष्ट्र बैंकको कर्मचारीले गलत रिपोर्ट दिएर घोटाला लुकाउन सघाएको तथ्य बाहिरिएपछि नियामकको सुपरिवेक्षणमाथि प्रश्न उठ्यो।
–२०८२ मै नबिल बैंकको सीईओमा मनोज ज्ञवाली, एनएमबी बैंकमा गोविन्द घिमिरे। सानिमा बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालमा पहिलो पटक नेपाली सीईओको रूपमा गोरख राणा नियुक्त भए।
–सहकारी संकटको उत्कर्षः देशभरका करिब ४० ठूला सहकारीका २७५ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेपछि वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास धर्मरायो। यही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत धेरै व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढ्यो।
यो संकटले वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको छ। सहकारीबाट पैसा झिकेर बैंकमा राख्ने प्रवृत्तिले बैंकमा तरलता बढेको भए पनि समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको अविश्वासले गर्दा मानिसले दीर्घकालीन लगानी गर्न डराएका छन्। राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै सशक्त निकाय बनाउन सिफारिस गरेको छ।
–राष्ट्र बैंकले लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा अंकित १०० रुपैयाँको नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्याे। यसले भारतसँगको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
–भारतसँगको क्रस–बोर्डर क्युआर भुक्तानी १० लाख पटक नाघ्नु डिजिटल बैंकिङका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि बन्यो। यस्तै, राष्ट्र बैंकले सन् २०२६ सम्म आफ्नै डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) ल्याउने रोडम्यापसमेत तय गर्यो।
