काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसँगै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चौथो पार्टी बनेको छ।
यसपटक सीमान्तृकत समुदायको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये जम्मा १४ जना (८.४८ प्रतिशत) छ। आदिवासी जनजाति २६ (१५.७६ प्रतिशत), मधेसी २८ (१६.९७ प्रतिशत), थारु पाँच (३.३ प्रतिशत), मुस्लिम चार (२.४२ प्रतिशत) र दलित एक जना (०.६१ प्रतिशत) छन्।
सीमान्तकृतभित्र पनि १३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व झन् कमजोर देखिन्छ। समानुपातिकमा दलहरूले पाएको मत हेर्दा दलित क्लस्टरमा रास्वपाबाट सात महिला, दुई पुरुष गरी ९ जना, कांग्रेसबाट दुई महिला, एक पुरुष, एमालेबाट एक दलित महिला, नेकपाबाट एक दलित महिला गरी १४ जना आउने देखिन्छ। यो भनेको बढीमा पाँच प्रतिशत हो।
अन्तरिम व्यवस्थापिका–२०६३ मा भने १८ (५.४७) जना दलितको सहभागिता थियो। २०६४ को संविधानसभामा यो संख्या बढेर ५० (८.३२) पुग्यो। त्यसैगरी २०७२ को संविधानसभामा ४० (६.६५), प्रतिनिधिसभा २०७४ मा २० (७.२७) र प्रतिनिधिसभा २०७९ मा १६ (५.८१) जना दलितको सहभागिता थियो। यो तथ्य हेर्दा प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने पक्का छ।
२०७२ को नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ विषयले पनि व्यावहारिक पूर्णता पाउन सकेन। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो। एमाले डडेल्धुरामा चक्र स्नेहीलाई र बर्दिया–२ बाट बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्रै टिकट दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई टिकट दिएको थियो। उनीहरूमध्ये खगेन्द्र मात्रै विजयी भए।
नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलोपटक दलित समुदायको सहभागिताको कुरा गरेको छ। संविधानको धारा ४० ले ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक सामावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दास भन्छन्, ‘दलित सुमदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिलाको ३३ प्रतिशतजस्तै दलितका लागि यसको जनसंख्याका आधारमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’
