काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिकमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा झन्डै साढे डेढ खर्बले पछाडि परेको छ। साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिने अवधिमा तोकिएको लक्ष्यको आधाभन्दा पनि थोरै राजस्व मात्र उठेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यो कमीले सरकारको वार्षिक वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकको राजस्व संकलन लक्ष्य ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा वास्तविक संकलन ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। लक्ष्यको जम्मा ५०.४९ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा १ खर्ब ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ।
राजस्वका सबै शीर्षकमध्ये आयकर संकलन सबैभन्दा निराशाजनक रह्यो। लक्ष्य २ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा संकलन १ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड मात्र भयो, जुन लक्ष्यको ४१.९६ प्रतिशत मात्र हो। आयकर संकलनको यो दर विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ। किनकि यो शीर्षक सरकारको आन्तरिक राजस्वको मुख्य आधार मानिन्छ। व्यावसायिक गतिविधिमा सुस्तता र कर अनुपालनमा कमजोरीले गर्दा यस क्षेत्रमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
भन्सार महसुलमा पनि अवस्था उत्साहजनक रहेन। लक्ष्य १ खर्ब ९५ अर्ब ९० करोड रहेकोमा संकलन १ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड मात्र भई ३९ अर्ब ९९ करोडको कमी देखियो। आयात व्यापारमा आएको सुस्तता र ठूला भन्सार बिन्दुहरूबाट हुने चुहावटले यस शीर्षकमा अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेको बताइन्छ। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लक्ष्य २ खर्ब ४६ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकोमा संकलन २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख मात्र भयो र २० अर्ब ९० करोडको कमी रह्यो। अन्तःशुल्कमा पनि लक्ष्यको ५६.४७ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सकी १२ अर्ब ८४ करोडको फरक देखियो।
गैरकर राजस्वको अवस्था झनै कमजोर रह्यो। लक्ष्यको जम्मा ४५.७८ प्रतिशत मात्र संकलन हुन सक्दा २२ अर्ब ७ करोडको कमी भयो। तुलनात्मक रूपमा केही राम्रो देखिएको शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य शीर्षकमा मात्र लक्ष्यको ७६.०५ प्रतिशत संकलन भयो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्षको संकलन सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। तर उनले बजार अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्दा र ठूला भन्सार बिन्दुहरूबाट राजस्व चुहावट अझै पूर्णतः रोकिन नसक्दा लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाे स्वीकार गरे। "चुहावटको सम्भावना नकार्न सकिन्न, यसलाई रोक्न हामी लागिपरेका छौँ," उनले भने। पुँजीगत खर्च कम हुनु पनि राजस्व संकलनमा सोझो असर पार्ने कारक भएको उनको भनाइ छ। किनकि सरकारी खर्चले बजारमा मुद्राको प्रवाह बढाउँछ र त्यसले कर संकलनलाई पनि सघाउँछ।
चालू आवमा वार्षिक राजस्व लक्ष्य गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत बढी राखिएको भए पनि संकलनको दर र दायरा सोही अनुपातमा नबढेकाले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रवक्ता पाण्डेयको भनाइ छ। महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तोक्दैमा राजस्व उठ्दैन । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार, कर अनुपालन र चुहावट नियन्त्रण एकसाथ हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ यो तथ्यांकले प्रस्टसँग देखाएको छ।
तेस्रो चौमासिकमा भने अवस्था सुध्रिने विश्वास प्रवक्ता पाण्डेयले व्यक्त गरे। नयाँ स्थिर सरकार गठनसँगै पुँजीगत खर्चमा तीव्रता आउने, बाह्य लगानी प्रवाह बढ्ने र निर्वाचन प्रक्रियामा भएको खर्च बजारमा फर्किएर समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनको तर्क छ। चुहावट नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिने र कर दायरा विस्तार गर्न ठोस कदम चालिने बताउँदै "असार मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको धेरै नजिक पुग्न सकिन्छ" उनले दाबी गरे।
चालू आर्थिक वर्षको कुल वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। दोस्रो चौमासिकसम्मको यो गति र कमीको परिमाण हेर्दा बाँकी दुई चौमासिकमा सरकारले असाधारण तत्परता नदेखाए वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्नु अत्यन्त कठिन देखिन्छ।
