काठमाडौं। विदेशमा पढेर शुल्क नतिरी नेपाल फर्किने विद्यार्थीहरूको 'उम्किने बाटो' अब बन्द भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विदेशी विश्वविद्यालय वा संस्थासँगको करार उल्लंघन भएमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन पाइने र बिगो तथा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने फैसला सुनाएको छ। यो फैसलाले नेपालको न्यायिक इतिहासमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी पहिलो नजिर स्थापित गरेको छ।
न्यायाधीशत्रय बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ वारविक र नेपाली विद्यार्थी सनोज तुलाचनबीच करिब ९ वर्षदेखि चलिआएको मुद्दामा यस्तो फैसला सुनाएको हो।
ललितपुर महानगरपालिका–१४ का सनोज तुलाचनले युनिभर्सिटी अफ वारविकमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि सन् २०१२ अक्टोबरमा भर्ना लिएका थिए। सन् २०१३ अप्रिल १५ मा बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी ऋण सम्झौता भएको थियो। तर तुलाचनले तिर्नुपर्ने रकम नबुझाई नेपाल फर्किए। इमेलमार्फत शुल्क बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि उनी बेलायत फर्किएनन्।
त्यसपछि विश्वविद्यालयले काठमाडौं नागार्जुन–८ का दक्षबहादुर क्षेत्रीमार्फत नेपालको अदालतमा करारको बिगो र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्यो। जिल्ला र उच्च अदालत पाटनले करारबमोजिमको रकम विश्वविद्यालयलाई भराउनुपर्ने निर्णय गरेपछि तुलाचनले क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दा ग्रहण गरेको प्रश्न उठाउँदै २०७५ मा सर्वोच्चमा 'दोहोर्याई हेरिपाऊँ' निवेदन दर्ता गरेका थिए। करारको लेनदेन विवाद हेर्ने इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स्को काउन्टी कोर्टको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उनको जिकिर थियो।
सर्वोच्चले अन्ततः उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै तुलाचनलाई बाँकी ११ लाख ३७ हजार २६७ रुपैयाँ शुल्क बुझाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले यो फैसलामा धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
पहिलो, 'फोरम नन कन्भेनियन्स'को सिद्धान्त: प्रतिवादी नेपालमै बसोबास गर्ने, म्याद तामेली र प्रमाण संकलन नेपालमै सहज हुने तथा फैसलाको कार्यान्वयन पनि नेपालमै सम्भव हुने भएकाले नेपालको अदालतलाई 'स्वाभाविक फोरम' मान्नुपर्ने ठहर गरिएको छ। करारमा विदेशी कानुन उल्लेख हुँदैमा नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकार पूर्णतः निषेध नहुने व्याख्या पनि गरिएको छ।
दोस्रो, विदेशी कानुन प्रमाणित गर्ने दायित्व: विदेशी कानुन लागू हुन्छ भन्ने दाबी लिने पक्षले नै सो कानुन प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित गरिएको छ। प्रमाण ऐनबमोजिम आधिकारिक रूपमा प्रमाणित प्रतिलिपि पेस नभएसम्म अदालतले विदेशी कानुनलाई 'तथ्य' को रूपमा मात्र हेर्ने फैसलामा उल्लेख छ। यस मुद्दामा प्रतिवादीले बेलायती कानुन प्रमाणित नगरेकाले नेपालको 'करार ऐन, २०५६' आकर्षित भएको अदालतको ठहर छ।
तेस्रो, क्षेत्राधिकारको दार्शनिक आधार: फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ, 'क्षेत्राधिकार केबल कार्यविधिसम्बन्धी प्राविधिक अवधारणा मात्र होइन; यो राज्यको सार्वभौमिकता, न्यायको वैधता र वैधानिक अधिकारको दार्शनिक आधारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि हो।'
यो फैसलाले नेपालको कानुनी र शैक्षिक परिदृश्यमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि: विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा गरेको सम्झौता अब कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछ। शुल्क नतिरी नेपाल फर्किएमा स्वदेशमै मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ। 'विदेशमा भएको करार, विदेशमा नै मुद्दा चल्छ' भन्ने भ्रम अब टुट्नेछ।
विदेशी विश्वविद्यालय र संस्थाहरूका लागि: नेपाली विद्यार्थी वा संस्थासँगको विवादमा नेपालमै आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मुद्दा दिन र क्षतिपूर्ति भराउन पाइने व्यवस्था खुलेको छ। यसले विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपाली विद्यार्थीसँग गर्ने सम्झौतामा कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी मिलेको छ।
व्यावसायिक सम्झौताहरूमा: शैक्षिक शुल्कमा मात्र सीमित नरही विदेशी कम्पनी, संस्था र एजेन्सीसँग नेपाली नागरिक वा संस्थाले गरेको जुनसुकै व्यावसायिक सम्झौताको विवादमा पनि यो नजिर लागू हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीसम्बन्धी विवादमा नेपालको अदालतको भूमिका विस्तार हुनेछ।
कानुनी क्षेत्रमा: यसअघि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तुमा कुन देशको क्षेत्राधिकार हुन्छ भन्नेसम्बन्धमा सर्वोच्चबाट नजिर सिद्धान्त कायम भएको थिएन। यो फैसलाले त्यो खाली ठाउँ भरेको छ र भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको काम गर्नेछ।
-1750219887.jpg)
