पर्यटनको दृष्टिकोणले नेपाल अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि विश्वभर रहेको ८००० मिटरभन्दा बढी उचाइका हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेका छन्। सोही कारण हिमाल चढ्न र हिमाल हेर्नकै लागि विश्वभरका धेरै पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा आउने पर्यटक अरूभन्दा बढी खर्चालु हुने गरेका छन्।
हिमाली क्षेत्रकै कारण अहिले धेरैले रोजगारीसमेत पाइरहेका छन्। रोजगारीसँगै राज्यले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गरिरहेको छ। तर, त्यही हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने शेर्पा, गाइड र पोर्टरको पारिश्रमिक भने निकै न्यून छ। यसले गर्दा विस्तारै हिमाल क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या घट्दै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो।
त्यसका लागि तत्कालै सरकारले उनीहरूको क्षमता, अनुभव र ज्ञानका आधारमा निश्चित पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ। पारिश्रमिकको आधार तय गर्न पर्यटन विभागले रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ र कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ। यसले पारिश्रमिक असमानताको समस्या कम गर्नेछ र कामदारको जीवनस्तर सुधार गर्ने छ।
फेक रेस्क्युका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ।
विशेषगरी पोर्टरको वर्तमान पारिश्रमिक न्यूनतम स्तरमा छ। यसले उनीहरूलाई घर खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। सरकारले निश्चित तलब तोक्ने र कम्पनीहरूले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। यसले पोर्टरको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ र हिमाली क्षेत्रमा कामलाई सम्मानजनक बनाउने छ।
फेक रेस्क्युका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ। बिमाको प्रिमियम बढ्दा विदेशी पर्यटक आउन इच्छुक हुँदैनन्। सरकारले यसमा कडा नियमन र दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल सुरक्षित र भरोसायोग्य देश भएको सन्देश दिनेछ र पर्यटन क्षेत्रको विश्वास कायम राख्ने छ।
नेपालमा एक्स्ट्रिम स्पोर्टको ठूलो सम्भावना छ। स्काई डाइभिङ, हिमाल आरोहण, ग्लेसियर ट्रेकिङ र विश्वस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्छ। सरकारी निकायले सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी र आय सिर्जना गर्नेछ। साथै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने छ।
हालको नेपालको आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान रेमिट्यान्सले दिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको सुविधा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र सामाजिक सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने छ।
-1776905815.png)
