काठमाडाैं। नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छाले सम्पन्न छ। तर सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा यो देश समुन्नत हुन सकेन। यो कटु सत्य हो, र यसलाई भन्न म हिच्किचाउँदिनँ। नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका कैयन चरण पार गर्यो। तर समग्र अर्थ–राजनीतिक संरचनाको सार्थक रूपान्तरणको मार्ग भने अपूर्ण रह्यो। बहुलू सामाजिक विभेद, दुर्बल शासन र शासकीय अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेन। फलतः जनसाँख्यिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको देशको युवा पुस्ता चुलिँदै गएको असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अदम्य विद्रोहमा परिणत भयो।
त्यो विद्रोहजन्य विनिर्माणको जगामा अब नवीन सोचको पथचित्र बनाउनु छ। साझा संकल्पका साथ फेरि उठ्ने दृढ अठोट गर्नु छ। नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक पुँजीलाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता हो।
संकटको जरोः विकृत प्रोत्साहन संरचना
हाम्रो अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवाको माध्यम होइन, पेशा र लगानीको उपकरणमा रूपान्तरण गर्यो। यसको परिणाम हामी सबैले भोगिरहेका छौं — नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टियो।
उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनबाट आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनबाट हुने असुली धन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो। यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जनाभन्दा पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो। यो संरचना बदल्नु नै हाम्रो पहिलो दायित्व हो।
राज्य र बजारबारेको वैचारिक अन्योल
हाम्रो नीति–निर्माणमा वर्षौंदेखि एउटा गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रह्यो। कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास — यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखियो। एकातिर बजारलाई स्व–नियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन सकेनन्। अर्कोतिर निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन।
परिणाम के भयो? न त बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो। सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमानयाेग्य वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो।
वितरणमुखी कार्यक्रमः असफलताको एउटा आयाम
सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थपरक मूल्याङ्कनविना विस्तार गरिँदा अन्तर–पुस्ता समतामा चुनौती थपियो। समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनविना गरिएका प्रयासले न त असमानता घटाए, न त उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके। जनसाँख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ। विकासलाई खर्च–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिका कारण ’के, कसका लागि र कसरी विकास?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूमा पर्याप्त स्पष्टता र जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेन। यी प्रश्नको उत्तर नखोजी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं।
मूल समस्याः स्रोतको अभाव होइन, संस्थागत कमजोरी
नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन। अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन समेत हो। निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको छ।
यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन। अब आवश्यक छ — बृहत् संरचनात्मक सुधार जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई ’रेन्ट–सिकिङ’बाट उन्नत रोजगारी–केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।
नयाँ पथचित्रः हाम्रो संकल्प
मुलुकको अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिनेछ। यो स्थितिपत्र त्यसैको एउटा अङ्ग हो — यसले राष्ट्रको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुर्याओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ।
नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक पुँजीलाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढाउनु अहिलेको प्राथमिकता हो। यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हो — र हामी यसबाट पछि हट्ने छैनौं।
