काठमाडौं। नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा मदिराजन्य क्षेत्रबाट गम्भीर धक्का लागेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिकमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट संकलित राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
यो गिरावट कुनै एकल कारणको उपज होइन- उच्च करभार, उपभोक्ता व्यवहारमा आएको परिवर्तन, अवैध मदिराको बजारमा विस्तार र राजनीतिक अनिश्चितताजस्ता बहुआयामिक कारणहरूको संयुक्त परिणाम हो। यो प्रवृत्तिले नेपालको मदिरा बजारमा गहिरो संरचनागत समस्या देखा परेको संकेत गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकमा रक्सीको बिक्री वितरणबाट २० अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० अर्ब ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ। अर्थात् १.३७ प्रतिशतले गिरावट आई २७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।
बियरको अवस्था भने केही भिन्न देखिन्छ। गत आवमा २३ अर्ब ३१ करोड रहेको राजस्व चालू आवमा २७ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ। जुन ४ अर्ब १५ करोडको वृद्धि हो। तर, रक्सी र बियर दुवैलाई समग्रमा हेर्दा मदिराजन्य राजस्वको कुल संरचना कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
राजस्व तुलनात्मक विवरण
|
पदार्थ
|
गत आव (२०८१/८२)
|
चालू आव (२०८२/८३)
|
फरक
|
|
रक्सी
|
२० अर्ब ३३ करोड २४ लाख (२७.९२%)
|
२० अर्ब ५ करोड ३२ लाख
|
-२७ करोड ९१ लाख (–१.३७%)
|
|
बियर
|
२३ अर्ब ३१ करोड १८ लाख (३२.७३%)
|
२७ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख (१७.८१%)
|
+४ अर्ब १५ करोड २० लाख
|
यस गिरावटको मूल आर्थिक कारण भनेको चालू आर्थिक वर्षमा मदिराजन्य पदार्थमाथि लागू गरिएको ४० प्रतिशत थप करभार हो। आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर केसीका अनुसार यो उच्च करभारले मदिराको बजार मूल्य बढाउँदा माग संकुचित भएको छ।
माग पक्षमा हेर्दा उपभोक्ता व्यवहारमा पनि संरचनागत परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ।
अर्थशास्त्रको 'लाफर कर्भ' सिद्धान्तअनुसार कर दर एउटा इष्टतम विन्दुभन्दा माथि पुगेपछि राजस्व बढ्नुको सट्टा घट्न थाल्छ। मदिराजन्य पदार्थमा लागू गरिएको ४० प्रतिशत थप करभारले त्यही इष्टतम विन्दु नाघेको संकेत यो गिरावटले दिइरहेको छ। करले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमाथि सीधा प्रहार गर्दा वैध बजारको माग घट्ने र अनौपचारिक बजारतर्फ उपभोक्ता स्थानान्तरित हुने प्रक्रिया तीव्र बनेको देखिन्छ।
माग पक्षमा हेर्दा उपभोक्ता व्यवहारमा पनि संरचनागत परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ। मूल्य वृद्धिसँगै उपभोक्ता ब्रान्डेड मदिराबाट अपेक्षाकृत सस्तो घरेलु तथा अवैध मदिरातर्फ स्थानान्तरित भएका छन्। नेपाल मदिरा व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पाका अनुसार ठूला होटलदेखि साना रेस्टुरेन्टसम्म अवैध मदिराको कारोबार तीव्र रुपमा विस्तार भएको छ।
यस प्रतिस्थापन प्रभावले औपचारिक बजार खुम्चिँदा अनौपचारिक बजार फस्टाउने विरोधाभासी अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो प्रवृत्ति केवल आयातित मदिरामा सीमित छैन- स्वदेशमै उत्पादित ब्रान्डेड मदिराको बिक्री वितरणमा समेत उल्लेख्य कमी आएको अध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन्।
आपूर्ति पक्षमा बजारको संरचनागत विघटन झनै चिन्ताजनक छ। एक समय नेपालमा मदिरा बिक्री वितरणमा ७० देखि ८० वटा कम्पनी सक्रिय थिए। तर अहिले त्यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् केवल चार/पाँच वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक मन्दी, उच्च करभार, लगानीको अनिश्चित वातावरण र मदिरा सेवनकर्ताहरूको विदेश पलायनजस्ता कारणले बहुसंख्यक लगानीकर्ताले यस क्षेत्रबाट पुँजी फिर्ता लिएका छन्। यो बजार केन्द्रीकरणले प्रतिस्पर्धा घटाउने, मूल्य थप बढाउने र अन्ततः उपभोक्तालाई झनै अनौपचारिक बजारतर्फ धकेल्ने दुष्चक्र सिर्जना गर्दछ।
लगानीको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक स्थायित्वले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने यो एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
यसका अतिरिक्त, चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबलमा थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। मदिरा आयात प्रमुख रुपमा चाडपर्वको माग अनुमान गरेर अग्रिम रुपमा हुने गर्छ। तर, राजनीतिक अनिश्चितताको वातावरणमा लगानीकर्ताले जोखिम मोल्न नचाहँदा चाडपर्वको मौसममा समेत आयात अपेक्षाकृत न्यून भएको सूचना अधिकारी केसीले जनाएका छन्। लगानीको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक स्थायित्वले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने यो एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
सूचना अधिकारी केसीकाे चैत र वैशाखमा बियर आयात स्वाभाविक रुपमा बढ्ने मौसमी प्रवृत्ति रहेकाले आगामी महिनामा राजस्वमा केही सुधार आउने अपेक्षा छ। साथै नयाँ सरकार गठनपश्चात् राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणसँगै आयात र राजस्व दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
तथापि दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा यो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले कर नीतिको व्यापक पुनरावलोकन, अवैध मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणतर्फ तत्काल ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा उच्च करभारले वैध बजार खुम्च्याउने, अवैध बजार फस्टाउने र राजस्व थप घट्ने दुष्चक्र जारी रहने छ।
-1773814453.jpg)
