काठमाडौं। इरानसँगको युद्ध लम्बिँदै जाँदा विश्वको ऊर्जा बजारमा भूकम्प आएको छ। तेल तथा ग्यास क्षेत्रमाथि भएका श्रृंखलाबद्ध आक्रमणपछि बिहीबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र उछाल आयो। यदि यो युद्ध रोकिएन भने विश्वले अहिलेसम्म नदेखेको ऊर्जा संकट भोग्नुपर्ने हुनेछ, जसको मार धनी होस् वा गरिब, कुनै पनि देश बाँच्न सक्दैन।
होर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल आवागमन हुन्छ। याे पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भइसकेको छ। यो एउटा यस्तो नसो हो, जसलाई थिच्दा विश्वको ठूलो हिस्साको आर्थिक मुटु रोकिन सक्छ।
युरोप : रुसी युद्धको दुःस्वप्न फेरि फर्कियो
चार वर्षअघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा युरोपले ऊर्जा आयातमाथिको आफ्नो खतरनाक निर्भरता पहिलोपटक यति नजिकबाट महसुस गरेको थियो। मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुगेको थियो, जनजीवन तहसनहस भएको थियो। अहिले त्यही दुःस्वप्न फेरि फर्किएको छ र यसपटक झन् गहिरो हुने संकेतहरू देखिइरहेका छन्।
जर्मनीः यस संकटबाट सर्वाधिक पीडित हुने देशहरूमा पर्छ। उद्योगमा भारी निर्भर यसको अर्थतन्त्र सन् २०२२ यताको लामो संकुचनबाट भर्खरै बाहिर निस्कन थालेको थियो। महँगो ऊर्जाले उत्पादन लागत बढाउँछ, निर्यात प्रतिस्पर्धा घटाउँछ। सरकारले गत वर्ष ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरे पनि आगामी वर्षहरूमा बजेट घाटाका कारण थप राहत दिने ठाउँ अत्यन्तै सीमित छ।
इटालीकाे अवस्था झनै नाजुक छ। युरोपमा प्राथमिक ऊर्जा खपतमा तेल तथा ग्यासको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको मुलुकहरूमध्ये इटाली पर्छ। यसको ठूलो उत्पादन क्षेत्र सस्तो ऊर्जाविना चल्न सक्दैन।
बेलायतको बिजुली उत्पादन अन्य प्रमुख युरोपेली अर्थतन्त्रको तुलनामा ग्यासमा धेरै भर पर्छ। र ग्यासको मूल्यले बिजुलीको भाउ निर्धारण गर्ने भएकाले यसको सिधा मार घरधुरी र उद्योगमा परिरहेको छ। सरकारले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रणको व्यवस्था गरे पनि यसले मुद्रास्फीति रोक्न ब्याजदर बढाउन बाध्य पार्न सक्छ। अहिले नै बेरोजगारी बढ्दो छ, बन्ड बजारमा दबाब छ र जी-७ मुलुकहरूमध्ये बेलायतको ऋण लागत सबैभन्दा महँगो हुने खतरा टड्कारो देखिँदैछ।
जापानको हालत झनै जटिल छ। यसले आफ्नो करिब ९५ प्रतिशत तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ र त्यसमध्ये पनि करिब ९० प्रतिशत होर्मुज जलसन्धिबाटै ढुवानी हुन्छ। अर्थात् होर्मुज बन्द भए जापानको ऊर्जा आपूर्ति प्रायः ठप्प हुन्छ। यसमाथि कमजोर येनले पहिले नै आयातित वस्तुको मूल्य बढाइरहेको छ। खाना, इन्धन, दैनिक उपभोग्य सामानसम्म महँगिँदैछन्।
खाडी देशहरू : आफ्नै तेल बेच्न नपाउने विडम्बना
विश्वलाई तेल बेचेर जीविका चलाउने खाडी मुलुकहरू नै यस युद्धको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण शिकार बन्दैछन्। कतार, कुवेत र बहराइन जस्ता देशहरूसँग भूमिगत विशाल तेल र ग्यासको भण्डार छ। तर होर्मुज जलसन्धि अवरुद्ध भएपछि त्यो समुद्री बाटोबाट विश्व बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। तेलको मूल्य बढ्यो तर बेच्न पाइएन। यही त्रासदी उनीहरू भोगिरहेका छन्।
यसका अतिरिक्त, लाखौं विदेशी कामदारहरूले आफ्ना परिवारलाई पठाउने रेमिट्यान्स रकम पनि अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ। यो रकमले दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका गरिब देशहरूको अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं डलर थप्ने गर्छ।
भारत : समोसासम्म पुग्यो ऊर्जा संकट
डेड अर्ब हाराहारी जनसंख्या भएको भारत यस संकटको गम्भीर चपेटामा परेको छ। यसले आफ्नो करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल र झण्डै आधा तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) आयात गर्छ। र त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा होर्मुज जलसन्धिबाटै आउँछ।
रुपैयाँ रेकर्ड न्यून स्तरमा झरिसकेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले देशको वृद्धि अनुमान घटाउन थालिसकेका छन्। तर संकटको सबैभन्दा मार्मिक चित्र देखिएको छ भारतका साधारण रेस्टुरेन्ट र भान्साकोठाहरूमा ग्यासको मूल्य यति बढेको छ कि समोसा, डोसा र चियासम्म मेनुबाट हराउन थालेका छन्।
टर्की: एक साथ तीन मोर्चामा युद्ध
टर्कीलाई यो संकटले तीन दिशाबाट एकैपटक थिच्दैछ। पहिलो — इरानसँगको सिमाना हुँदा शरणार्थीको ठूलो लहर आउने जोखिम। दोस्रो — भूराजनीतिक अनिश्चितताले व्यापार र लगानीमा असर। तेस्रो र सबैभन्दा तत्कालीन मौद्रिक संकट। टर्कीकाे केन्द्रीय बैंकले एक वर्षमै दोस्रोपटक ब्याजदर घटाउने आफ्नो चक्र रोक्नु परेको छ। मुद्राको मूल्य जोगाउन केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बजारमा खन्याइसकेको छ।
केही देशहरूको हालत भने झन् भयावह छ। ती देशहरू जो अहिलेभन्दा केही वर्षअघि मात्र पूर्ण आर्थिक पतनको छेउसम्म पुगेका थिए। आज फेरि त्यही खाडलतर्फ धकेलिँदैछन्।
श्रीलंकाले ऊर्जा खर्च नियन्त्रण गर्न हरेक बुधबार सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायहरू बन्द छन्। अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक यातायात निलम्बित गरिएका छन्। र अब नागरिकहरूले इन्धन किन्नलाई 'राष्ट्रिय इन्धन पास' बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
पाकिस्तान दुई वर्षअघि मात्र टाट पल्टिने अवस्थाबाट बचेको हो। अहिले फेरि पेट्रोल मूल्य बढाइएको छ, विद्यालय दुई सातासम्म बन्द गरिएका छन्। सरकारी विभागहरूको इन्धन भत्ता आधाले काटिएको छ, नयाँ एयर कन्डिसनर र फर्निचर खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र सरकारी गाडीहरूको एक हिस्सा सडकबाटै हटाइएको छ।
इजिप्ट को समस्या थरिथरिको छ। इन्धन र खाद्यपदार्थको मूल्य बढिरहेको छ, सुएज नहरको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने जोखिम छ र पर्यटन — जसले गत वर्ष करिब २० अर्ब डलर भित्र्याएको थियो — पनि खस्किने डर छ। झन् चिन्ताजनक कुरा के छ भने युद्ध सुरु भएयता इजिप्टी मुद्रा करिब ९ प्रतिशतले कमजोर भइसकेको छ, जसले अमेरिकी डलरमा लिइएको विशाल विदेशी ऋण तिर्नु झनै भारी भार बनाउँदैछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो युद्ध जति लामो हुन्छ, ऊर्जा संकट त्यति नै गहिरो हुँदै जान्छ। धनी देशहरूले केही समयसम्म झेल्न सक्लान्। तर गरिब र भंगुर अर्थतन्त्रहरूका लागि यो एउटा ठूलो मानवीय संकटमा रूपान्तरित हुने खतरा वास्तविक छ। होर्मुज जलसन्धि खुल्छ कि खुल्दैन। सारा विश्वको नजर अहिले त्यही एउटा साँगुरो समुद्री नसामा अड्किएको छ।
