काठमाडौं। नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रोपटक महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
यसअघि, पहिलोपटक न्यायिक नेतृत्वको इतिहासमा महिला प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मङ्गलबार सेवानिवृत्त भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको काँधमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको हो।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १२९ ९९० मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको संविधान अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने योग्यता पुगेको मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन्। सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त भएकाले संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको बताइएको छ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्को अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु हुने र सभामुख÷उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेकाले सुनुवाइ समितिको गठनमा अझै केही हप्ता लाग्न सक्ने देखिन्छ।
