काठमाडौैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि २ वर्षको समय थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा दोस्रो संसोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
पहिलो संसोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गर्दै २०८५ असारसम्म कायम गर्ने निर्देशन दिएको थियो। यसमा २ वर्ष थप गरी २०८७ असारलाई कायम गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजी हरेक वर्ष निर्धारण गरेअनुसारले वृद्धि गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर एकैपटक २०८७ असार मसान्तमा विशिष्टीकृत कार्य गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीले चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ र अन्य सामान्य विप्रेषण कारोबार गर्ने कम्पनीको हकमा भने १० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
दोस्रो संशोधनले इजाजतपत्र खारेजी प्रक्रियामा पनि केही फेरबदल गरेको छ। अब कुनै विप्रेषण कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक सूचनाको अवधि ३५ दिन कायम गरिएको छ।
यसअघि नियम ६ को उपनियम (४) मा रहेको पुँजी सम्बन्धी केही पुरानो व्यवस्थालाई भने यो संशोधनले पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ।
इजाजतपत्र शुल्क र धरौटीको हकमा पनि पुँजी अनुसार फरक–फरक मापदण्ड तोकिएको छ। २५ करोड पुँजी भएको ‘ठूलो’ कम्पनीका लागि इजाजतपत्र शुल्क २ लाख रुपैयाँ र धरौटी रकम २ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, साना कम्पनीहरूका लागि इजाजतपत्र शुल्क १ लाख र धरौटी १ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसअघि २०८० असार १७ मा गरिएको पहिलो संशोधनले विदेशी संस्थाहरूसँग रेमिट्यान्स सम्झौता गर्दा न्यूनतम ११ वटा बुँदा अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सम्झौताको अवधि, काम, कर्तव्य, अधिकार र अग्रिम भुक्तानी वा धरौटीको स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा यी क्रमिक संशोधनले नेपालको विप्रेषण बजारलाई थप व्यवस्थित, कानुनी रूपमा स्पष्ट र पुँजीगत रूपमा सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
