काठमाडौं। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह र उमंग देखिएको छ। झण्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएर सत्तामा आएको नयाँ सरकारले वर्षौंदेखि यो क्षेत्रलाई थिचिरहेको नीतिगत अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले राखेका छन्। कर संरचनामा निरन्तरको उतारचढाव, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी अस्पष्ट नीति र आयात व्यवस्थापनको झन्झटले वर्षौंदेखि थलिएको यो क्षेत्र अब सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेपको प्रतीक्षामा छ।
नेपालमा सवारीसाधनलाई परम्परागत रूपमा विलासिताको वस्तुका रूपमा वर्गीकृत गरी उच्च दरमा कर लगाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। विद्युतीय सवारी अर्थात् ईभीको हकमा पनि प्रत्येक बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरूमा हेरफेर हुनु एउटा नियमित समस्या बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले भोग्दै आएका छन्। मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा स्थापित अटोमोबाइल क्षेत्रले अब नयाँ सरकारसँग ठूलो आशा बाँधेको छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार, नयाँ सरकार गठनसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रमा आशा र अपेक्षा दुवैको लहर उठेको छ। उनले विगतको अनुभव सुनाउँदै भने, 'विगतमा नीतिगत रूपमा धेरै हस्तक्षेप हुने, हरेक वर्ष कर तथा नीति परिवर्तन भइरहने हुँदा लगानी गर्न पनि त्रासको वातावरण हुन्थ्यो। ठूलो लगानी गर्यो भने अर्को वर्षको बजेटमा के हुन्छ भन्ने अन्योलले व्यवसायीहरूलाई सताउँथ्यो।' तर अब स्थिर बहुमतको सरकार बनेसँगै नीतिगत स्थिरताको ढोका खुल्ने उनको अपेक्षा छ।
थापाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्र राज्यको विकासको एक प्रमुख सूचक पनि हो। जुनसुकै मुलुकमा गए पनि त्यहाँको अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्थाले उक्त देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको स्तर दर्शाउँछ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 'कर घट्ने वा हट्ने भन्ने हल्लामा होइन, नेपालको आफ्नै सन्दर्भ र आवश्यकतालाई आधार बनाएर नीति निर्माण हुनुपर्छ,' उनले थपे।
चीन र भारत विश्वकै प्रमुख अटोमोबाइल उत्पादक देश हुन्। नेपालमा करिब ८० देखि ९० प्रतिशत सवारीसाधन तथा स्पेयर पार्टस यिनै दुई देशबाट आयात हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माण गर्दा यो व्यापारिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। साथसाथै, नेपालमै सवारीसाधन असेम्बल गर्ने वा उत्पादन गर्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा पनि गहन अध्ययन गरी नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा थापाले जोड दिए। नेपाल अहिले आयातमुखी देश भएता पनि क्रमशः स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै आयातको निर्भरता घटाउने नीति अँगाल्न सकिने उनको धारणा छ।
जिओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाका अनुसार, नयाँ सरकारसँगको मुख्य अपेक्षा समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु हो। एकपटक अर्थतन्त्रको चक्र सही गतिमा चल्न थाल्यो भने अटोमोबाइलसहित अन्य सबै क्षेत्र स्वतः सुधारको बाटोमा लाग्छन् भन्ने उनको विश्वास छ। 'विगतमा धेरै नीति तथा निर्णयहरू समयमा नआउँदा विभिन्न क्षेत्र बुरी तरहले प्रभावित भए,' गोल्छाले भने, 'अब सरकारले छिटो र प्रभावकारी निर्णय लिएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।' उनले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न, सञ्चालन गर्न र विस्तार गर्न सरल, छिटो र व्यावहारिक नियमहरू बन्नु जरुरी रहेकाे बताए। अनावश्यक झन्झटले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्छ।
वैद्य इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुर्यांस वैद्यका अनुसार, नयाँ सरकारसँग अटो व्यवसायीहरूको सबभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको नीति निर्माणमा हुने अचानक र मनमानी परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नु हो। 'विगतका सरकारहरूले पर्याप्त तयारी र पूर्वसूचना बिनै रातारात नीति परिवर्तन गर्दा व्यवसायमा ठूलो असर परेको छ,' उनले भने, 'युरो सिक्सकै उदाहरण लिने हो भने, सरकारले पूर्वतयारी नगरी अचानक लागू गरेकाले सबै पक्षलाई झट्का लाग्यो।' वैद्यका अनुसार, कुनै पनि नयाँ नीति ल्याउनुअघि उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पर्याप्त परामर्श लिनु अपरिहार्य छ। नीति निर्माण एकतर्फी होइन, सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।
'यदि सरकारले स्थिर नीति र दीर्घकालीन योजना बनायो भने व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ। बारम्बार नीति परिवर्तन भइरह्यो भने उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन्। इभी वा अन्य कुनै उत्पादनमा अचानक नीति परिवर्तन भयो भने स्टक, लगानी र बजार सबै थलिन्छ। त्यसैले कम्तीमा पाँच देखि दश वर्षको स्पष्ट रोडम्याप बनाएर चरणबद्ध रूपमा परिवर्तन ल्याउनु उचित हुन्छ,' उनले भने।
नयाँ सरकारका लागि अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवस्थापन भने सहज छैन। एकातिर, सवारीसाधनबाट उठ्ने राजस्व सरकारको वित्तीय स्रोतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ भने अर्कातिर वातावरणीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन अपरिहार्य बनेको छ। यी दुई परस्परविरोधी लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको मुख्य परीक्षण हुनेछ। यसका अतिरिक्त, नेपालमै सवारीसाधन असेम्बल गर्ने प्लान्ट स्थापनाका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सकिए रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा उद्योगीहरूले राखेका छन्।
कर संरचनाको दीर्घकालीन स्थिरता, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी स्पष्ट नीति र आयात व्यवस्थापनमा सुधार — यी तीन विषयलाई नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारसामु आफ्ना प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेका छन्। अब बहुमतको स्थिर सरकारले यी अपेक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ, त्यसमाथि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहनेछ।
-1759906124.jpeg)
