काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले साधारण शेयर अर्थात् आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण परीक्षणमा अहिलेसम्मकै कडा नीति अवलम्बन गरेको छ। बोर्डले हालै 'प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि पेश भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२' जारी गर्दै घाटामा रहेका, कमजोर नेटवर्थ भएका तथा वित्तीय विवरणमा कैफियत देखिएका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो। यो मापदण्ड आगामी २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
यसअघि आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा वित्तीय विवरणको परीक्षण तुलनात्मक रूपमा सहज मानिन्थ्यो। तर अब भने बोर्डले वित्तीय सूचकहरूका आधारमा प्रत्येक कम्पनीको विवरणलाई सुक्ष्म तरिकाले हेर्ने भएकाले बजारमा प्रवेश गर्नु अघि कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्था पारदर्शी र सुदृढ बनाउनु अनिवार्य हुनेछ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार यदि कुनै कम्पनीको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर वा अन्य सम्भावित दायित्वहरू समायोजन गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधाभन्दा कम हुने देखिएमा त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरणमाथि अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट सूक्ष्म जाँच गरिनेछ। यसले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय चित्र बाहिर ल्याउन र लगानीकर्ताहरूलाई भ्रामक सूचनाबाट जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने बोर्डको विश्वास छ।
त्यसैगरी, कुनै कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उधारो अर्थात् व्यापारिक प्राप्यका रूपमा देखिएमा पनि बोर्डले त्यस्ता विवरणलाई शंकास्पद मानी विशेष पुनरावलोकनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानले बिक्री भएको देखाएर वास्तवमा रकम नउठाएका वा कृत्रिम रूपमा आम्दानी फुलाएका कम्पनीहरूलाई बजारमा आउनबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था झनै कडा बनाइएको छ। कुनै पनि कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले 'विपरीत राय' वा 'राय अस्वीकार' गरेको खण्डमा त्यस्तो संस्था आईपीओ निष्काशनका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य ठहरिनेछ। अर्थात्, लेखापरीक्षकले नै प्रश्न उठाएको कम्पनीलाई सार्वजनिक बजारमा आउने अनुमति दिइने छैन। यो व्यवस्थाले घाटा लुकाउन खोज्ने वा वित्तीय विवरण स्पष्ट नराख्ने कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्नबाट प्रभावकारी रूपमा रोक्नेछ।
सम्बद्ध पक्षसँगको कारोबारमा पनि बोर्डको कडा नजर रहनेछ। आफ्ना मुख्य सम्पत्तिहरूमा सम्बद्ध व्यक्ति वा समूहसँग ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू स्वतः सूक्ष्म जाँचको दायरामा पर्नेछन्। यस्तै, लेखा नीतिमा बारम्बार परिवर्तन गरेर नाफा बढी देखाउन खोज्ने कम्पनीहरू पनि अब बोर्डको कडा निगरानीमा रहनेछन्। यसले कम्पनीहरूमा आन्तरिक शासन र पारदर्शिताको अभ्यास बलियो बनाउन दबाब पार्नेछ।
विशेष क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था पनि गरिएको छ। जलविद्युत, उत्पादनमूलक र होटल जस्ता क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि बोर्डले क्षेत्रगत विशेषता अनुसारका वित्तीय सूचकहरू तय गरेको छ। जलविद्युत कम्पनीहरूको हकमा परियोजनाको कुल खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिमार्फत भएको देखिएमा वा प्रतिफलको दरमा ठूलो भिन्नता देखिएमा विज्ञमार्फत थप जाँच अनिवार्य हुनेछ।
यस्तो पुनरावलोकनका लागि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गरिने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा उल्लेख छ। यसले एकातिर विशेषज्ञ परीक्षणको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर कम्पनीहरूलाई पहिल्यै वित्तीय विवरण सफा राख्न प्रोत्साहित गर्छ।
नयाँ मापदण्डले कम्पनीले आईपीओका लागि पेश गरेको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण वास्तवमा आधारित छ वा छैन र कम्पनी भविष्यमा सञ्चालनयोग्य छ वा छैन भन्ने विषय पनि विज्ञले अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नेछन्। ऋण खर्च र ब्याजदर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा व्यावसायिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्राप्त हुन बाँकी शीर्षकमा देखिएमा पनि बोर्डले स्वतन्त्र जाँचको अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ।
समग्रमा यो मापदण्डले धितोपत्र बजारमा जोखिमपूर्ण र वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीहरूको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र बजारको समग्र गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। बोर्डको यो कदमलाई नेपालको पूँजी बजारलाई थप विश्वसनीय र सुदृढ बनाउने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण पाइलाका रूपमा हेरिएको छ।
