काठमाडौं। विकासका सपना र जनताको मत जितेर नयाँ सरकार गठन बनिसक्दा नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र एकैसाथ उत्साह र आशंकाको दोसाँधमा उभिएको छ। एकातिर संसद्मा निर्माण व्यवसायीको बलियो प्रतिनिधित्वले नीतिगत सुधारको नयाँ ढोका खुल्ने आशा जगाएको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा निर्माण व्यवसायमाथि गरेका कडा अभिव्यक्तिले व्यवसायी र सरकारबीचको भावी सम्बन्ध कस्तो होला? भन्ने बहस पनि सुरु भइसकेको छ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी अन्तरिम सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराइन्। निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झन्डै दुई तिहाइ सिट (२८२) जितेर नेपालको लोकतान्त्रिक संसदीय इतिहासमै असाधारण जनादेश प्राप्त गर्यो। यो जनादेशले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा नयाँ आशाको बिउ रोपेको छ। तर, त्यो आशाका साथै केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन्।
संसद्मा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति
फागुन २१ को निर्वाचनले नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ अध्याय थपेको छ। कुल १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये ६ जना निर्माण व्यवसाय पृष्ठभूमिका व्यक्ति सांसद बनेका छन्। यो संख्या सानो देखिए पनि नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय संसद्मा यस क्षेत्रको प्रत्यक्ष आवाज पुग्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। विगतमा निर्माण व्यवसायीहरू संसद् बाहिरबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँथे, पत्रकार सम्मेलन गर्थे। तर, अब उनीहरूको आवाज सीधैँ संसद् हलसम्म पुग्ने छ।
रास्वपाबाट ४ जना, नेपाली कांग्रेसबाट १ जना र नेकपाबाट १ जना निर्माण व्यवसायी कानुन बनाउने ठाउँ प्रवेश गरेका छन्। प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसदमा पर्सा क्षेत्र ३ बाट रमाकान्त चौरसिया (रास्वपा), रसुवा क्षेत्र १ बाट मोहन आचार्य (कांग्रेस), डोल्पा क्षेत्र १ बाट धनबहादुर बुढा (नेकपा), बैतडी क्षेत्र १ बाट हरिमोहन भण्डारी (रास्वपा), धनुषा क्षेत्र २ बाट रामविनोद यादव (रास्वपा) र तनहुँ क्षेत्र २ बाट श्रीराम न्यौपाने (रास्वपा) रहेका छन्। यी निर्वाचित सांसद राजनीति र विकास निर्माणलाई सँगसँगै लैजाने एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए र अब उनीहरूको वास्तविक परीक्षा संसद्भित्र सुरु हुनेछ।
बालेन अभिव्यक्ति र व्यवसायीको चिन्ता
निर्वाचनमा जितेको उत्साहका बीच एउटा आशंका पनि रहिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले कैलालीको धनगढीमा आयोजित चुनावीसभामा निर्माण व्यवसायमाथि निकै कडा प्रश्न उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म बन्दैन। त्यो डेढ वर्षमा बन्नुपर्यो। त्यो हो, हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्यो।’
यो अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायी चिन्तित र त्रसित बने। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले फागुन ११ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर बालेन अभिव्यक्तिप्रति औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। महासंघको भनाइ थियो–समस्या व्यवसायीको इच्छाशक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ।
सडक निर्माण ढिलो हुनुका पछाडि अव्यावहारिक कानुन, भुक्तानी नहुने समस्या, बजेटको अनिश्चितता र नीतिगत अस्थिरता जिम्मेवार छन्। व्यवसायीको लापर्बाही मात्र होइन। अब बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा रहेकाले उक्त विवादित अभिव्यक्तिलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने हुन् भन्ने प्रश्न निर्माण व्यवसायीमा अझै जीवित छ। तैपनि, महासंघले बालेन नेतृत्वमा बन्ने सरकारबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखेको छ।
‘लो बिडिङ’ निर्माण क्षेत्रको पुरानो र गहिरो घाउ
नवनिर्वाचित सांसद रमाकान्त चौरसिया निर्माण क्षेत्रको सबभन्दा पुरानो र गहिरो घाउको रूपमा ‘लो बिडिङ’ (न्यूनतम कबोल) प्रणालीलाई औँल्याउँछन्। उनका अनुसार १० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजना ७ देखि ८ करोडमा ठेक्का लाग्दा कामको गुणस्तर खस्कने मात्र नभई आयोजना नै अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यो एउटा यस्तो दुष्चक्र हो। जसमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउँछ। तर त्यो मूल्यमा गुणस्तरीय काम गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र पर्छ। त्यसपछि पुनः ठेक्का लाग्छ र देशको अर्बौं रुपैयाँ यही दुष्चक्रमा खेर जान्छ।
‘१० करोड लाग्ने काम ८ करोडमा कसरी सम्पन्न हुन्छ? कि त गुणस्तरहीन काम हुन्छ, कि काम नै हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले १५ प्रतिशत ओभरहेडभन्दा तल जान नमिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ। यस्ता कानुन सुधारमा मेरो भूमिका रहनेछ।’ यसका साथै, राजनीतिक पहुँचका भरमा योग्यता र दक्षताबिनै जथाभावी निर्माण इजाजतपत्र वितरण गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको तर्क छ। पहिला एउटा जिल्लामा सीमित संख्यामा रहेका व्यवसायी अहिले सयौंको संख्यामा पुगेका छन्, जसले कामको बाँडफाँट र गुणस्तर दुवैमा समस्या आएको छ। क्षमता र दक्षताका आधारमा मात्र इजाजत दिने र कडा अनुगमन गर्ने नीति लागू गर्न अनिवार्य भएको उनको ठम्याइ छ।
भुक्तानीको प्रश्नमा पनि सांसद चौरसियाको पीडा उत्तिकै मार्मिक छ। व्र्षौंसम्म काम गरेर, पुल र सडक बनाएर पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाउनु व्यवसायी समुदायको मनोबल तोड्नुमात्र होइन, उनीहरूलाई व्यावसायिक संकटतर्फ धकेल्नु पनि हो। ‘हाम्रा ४–५ वटा पुल ७ वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्, तर अझै करोडौं भुक्तानी बाँकी छ। तामागढी सडक उद्घाटन भएको ४ वर्ष भइसक्यो, तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने रकम अझै पाइएको छैन’, उनले उदाहरण दिँदै भने।
उनका अनुसार विकास बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, छड उद्योगदेखि मजदुर र खाद्यान्न व्यापारसम्म सर्वत्र महसुस हुन्छ। यो चक्रलाई पुनः गति दिन निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति, समयमै भुक्तानी र नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह समस्याको जरो झन्डै दुई दशक पुरानो कानुनी संरचनामा रहेको औंल्याउँछन्। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को जटिलता बजेट सुनिश्चितता बिनाका आयोजना र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण व्यवसायी मारमा परेको उनको ठम्याइ छ। विगतका सरकारहरूले निर्माण क्षेत्रका समस्या बुझे पनि समाधानका लागि ठोस कानुन निर्माण नगर्दा समग्र पूर्वाधार विकास दुर्गतिमा फसेको उनको भनाइ छ।
‘ऐन कार्यान्वयनयोग्य नभएकै कारण व्यवसायीले गैरकानुनी बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले भ्रष्टाचार र कुशासन निम्त्याएको छ,’ सिंहले भने, ‘हालको ७५ प्रतिशत क्रसर उद्योगहरू कर तिरेर पनि प्राविधिक रूपमा अवैध रहनु कानुनी जटिलताको पराकाष्ठा हो।’ उनका अनुसार हाल निर्माण क्षेत्र वन, वातावरण, अर्थ र स्थानीय ऐनको दोहोरो मारमा छ। एउटा विकास आयोजनाको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न ३७ वटा टेबुल धाउनुपर्ने अवस्था छ। यो एउटै तथ्यले नेपालको विकास निर्माण प्रक्रिया कति जटिल र समय खर्चिलो भएको छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ।
यो जटिलता हटाउन महासंघले एकीकृत छाता ऐन माग दशकौंदेखि गर्दै आएको छ, जसले खरिद, वन, स्थानीय, उत्खनन्लगायत सबै कानुनी विषयलाई एकै ढाँचाभित्र समेट्ने व्यवस्था गर्नेछ। ‘विकास, वन र अर्थ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न एउटै छाता ऐन चाहिन्छ’, उनले भने। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) र (८) को विषयमा अध्यक्ष सिंहले विरोध गरिरहेका छन्। ‘आयोजना अन्त्य हुँदा सात पुस्ताले पनि तिर्न नसक्ने गरी असुल गरिने अमानवीय कानुनी प्रावधान खारेज गरी कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अपनाउनुपर्छ’, उनको माग छ। अनलाइन प्रणाली, तर ३७ टेबुल धाउनुपर्ने झन्झट स्थानीय र राजनीतिक ‘बाहुबली’हरूको दबाबका कारण आयोजना ढिला हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको आग्रह छ। उनले कुल बजेटको कम्तीमा ४० प्रतिशत पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने र पूर्वतयारीबिना (जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) ठेक्का नलगाउने नीति अपनाउनुपर्ने तर्क राखे।
३० हजार अलपत्र आयोजना
समस्याको विकराल अवस्था बुझ्न यो तथ्यांक पर्याप्त छ। २०७३/७४ पछि देशभर करिब १९ खर्ब १ लाख हाराहारी आयोजना निर्माणको निर्णय भए। तर, हाल ३० हजार बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। यो कुनै साधारण संख्या होइन। नेपालको विकासको सपना अलपत्र परेको आँकडा हो। मेलम्ची खानेपानी, नागढुंगा सुरुङमार्ग, फास्ट ट्रयाकजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जहाँ स्रोतसम्पन्न विदेशी निर्माण कम्पनी पनि संलग्न छन्। तीसमेत अझै अलपत्र छन्। यसले समस्या व्यवसायीको क्षमतामा मात्र नभई प्रणालीमै रहेको प्रस्ट पार्छ।
अध्यक्ष सिंह रोजगारी प्रश्नलाई विशेष जोडका साथ उठाउँछन्। हाल यस क्षेत्रमा ५ लाख नेपाली र ७ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत छन् भने तत्कालै ७ देखि १२ लाख थप रोजगारी सिर्जना सम्भावना छ। ‘हामी नेपाली मजदुरलाई खाडीमा भन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सक्छौं, तर सुनिश्चित रोजगारी र स्थिरता नहुँदा उनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्’, उनले भने। डन्डी, इँटा, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, रंग, फलामलगायतका सबै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्माण क्षेत्रको आवश्यक ‘तन्तु’ ठप्प हुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म पर्छ। यसलाई नयाँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ।
कनिका होइन, ठूला प्राथमिकता
भौतिक पूर्वाधारविज्ञ तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले नयाँ सरकारलाई साना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्नुको साटो प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाउँछन्। ‘ससुराली जाने बाटो वा छोरीको घर जाने बाटोजस्ता खुद्रे योजनामा बजेट बाँड्ने, कनिका छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण सम्भव हुँदैन,’ उनको व्यंग्य छ। नेपालको विकास बजेट वर्षौंदेखि कसरी राजनीतिक सन्तुष्टिको उपकरण बन्दै आएको यथार्थ उजागर गर्छ।
विशेषगरी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकलाई २०८४ सम्ममा जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने तर्क थापाको छ। यो सडक सञ्चालनमा आउनासाथ वार्षिक १५–१६ अर्बको इन्धन बचतसहित समय र मर्मत जोड्दा वार्षिक २५–३० अर्बको आर्थिक लाभ हुने उनको अनुमान छ। खोकनाको समस्यालाई राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट तत्काल सुल्झाएर सडकलाई रिङरोड वा चोभारको सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ। भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनजस्ता तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनामा पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्ने धारणा थापाको छ। ‘यस्ता आयोजनाले कृषि उत्पादन बढाएर राजस्व वृद्धिमा मद्दत गर्छन्,’ उनले भने।
अर्कोतिर १५ सय अर्ब बढी लागत लाग्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गजस्ता आयोजनामा थोरथोरै बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा केही वर्ष स्थगित राख्नु नै बुद्धिमानी हुने उनले सुझाव दिए। स्रोत नपुग्ने ठूला आयोजनामा प्रतीकात्मक बजेट राखेर दशकौंसम्म तान्ने प्रवृत्तिले न आयोजना सम्पन्न हुन्छ, न त बजेट नै सदुपयोग हुन्छ।
जग्गा प्राप्ति प्रश्नमा थापा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ नीतिको वकालत गर्छन्। ‘सडक बन्दा कसैको जग्गा पूरै जाने र कसैको जग्गा हाइवेको छेउमा परेर मूल्य बढ्ने विभेद अन्त्य गर्न सरकारले प्लटिङ गरी सुविधासहितको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर्ने वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भारतमा प्रचलनमा रहेको हाइब्रिड एनईटी मोडल समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। जहाँ ठेकेदारले नै पुँजी ल्याएर काम गर्ने र सरकारले पछि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ। विद्यमान वन कानुनलाई अव्यावहारिक ठहर्याउँदै थापाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए। ‘हाइड्रोपावर ३० वर्षपछि सरकारकै हुने संरचना हो, तर अहिले नै निजी क्षेत्रलाई वन बराबरको जग्गा किनेर दे भन्नु न्यायोचित छैन’, उनले भने।
ऊर्जा क्षेत्रको अनुभव र साझा सरोकार
निर्माण उद्योगका यी समस्या एकल क्षेत्रमा सीमित छैनन्। ऊर्जा क्षेत्रसँग पनि समान प्रकृतिका समस्या छन् र दुवै एकै जरोबाट पलाएका समस्यासँग जुधिरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनामा सरकारी सार्वजनिक खरिद ऐनकै सबै प्रावधान लागू गर्दा परियोजना निर्माणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ।
‘निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने, तर त्यसको गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायलाई दिनुपर्छ। कानुनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र सहजीकरण गर्ने खालको बनाउनुपर्छ’, उनले भने। जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाजस्ता प्रावधान सकारात्मक भए पनि निजी लगानीलाई अत्यधिक कानुनी जटिलतामा बाँध्दा विकास प्रक्रियामा अवरोध आउने उनको तर्क छ।
यस सन्दर्भमा ‘एकीकृत छाता ऐन’को प्रस्तावले निर्माण मात्र नभई ऊर्जा र अन्य विकास क्षेत्रलाई समेत उपकार गर्ने देखिन्छ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन करिब ४१ वटा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याइसकेका छन्, जुन कुराले कानुनी सुधारको आवश्यकता सर्वदलीय स्तरमा महसुस गरिएको देखाउँछ। ‘यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर एकद्वार प्रणालीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था भए विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ डाँगीले भने।
स्टन्ट होइन, कार्यान्वयन योग्य कानुन
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका कुलमान घिसिङले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशमा २ सय बढी आयोजनालाई स्पष्टीकरण माग गर्दै ६० हाराहारी ठेक्का तोडेका थिए। यो कदमलाई व्यवसायीले स्टन्ट भन्दै आएका छन्। अलपत्र आयोजनाको समस्या समाधान नगरी थप ठेक्का तोड्दा समस्या अझ जटिल मात्रै हुने व्यवसायीको तर्क छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति पल्टिने पुरानो क्रमको यो एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले रास्वपाले पाएको भारी जनादेशलाई ‘निराशाबीचको आशा’को रूपमा व्याख्या गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेले भनेझैं निर्माण व्यवसायी यन्त्र उपकरण लिएर तयार छन्, तर सरकारले १५ महिनामा काम सक्ने वातावरण र बजेट सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने। अबको सरकारले ‘स्टन्ट’ मात्र गरे र ऐन कानुनमा सुधार नगरे मुलुककै विकासमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
व्यवसायीलाई अनुग्रह चाहिएको होइन, काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको हो। नयाँ सरकारसँगको अपेक्षा सरल तर गहिरो छ। स्टन्ट होइन, संरचनागत सुधार। घोषणा होइन, कार्यान्वयनयोग्य कानुन। शाहले काठमाडौंमा प्रमाणित गरेको परिणाममुखी कार्यशैली राष्ट्रिय स्तरमा पनि देखाउन सके भने मात्र यो क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको कायापलट सम्भव छ। त्यो हुन सकेन भने जनताले दिएको यो ऐतिहासिक जनादेश पनि अघिल्लाकै जस्तो फगत गुमेको अवसर मात्रै बन्नेछ।
