काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन्। उनले पदभार सम्हाल्नु भएको दुई सातामा मन्त्रालयले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको छ। यसका लागि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ।
विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ। फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फछ्र्यौट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्री श्रेष्ठल विभिन्न समिति गठन गरेका थिए। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति बनाइएको छ।
मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ।
यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै थप आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
