काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यतिबेला नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छ। झन्डै १७ महिनाको अन्योल र विवादित कार्यकालपछि निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएसँगै सरकारले नयाँ नेतृत्व खोज्न तीव्रता दिएको छ।
सरकारले यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यका रूपमा भुवन दाहाल रहेका छन्। सरकारले छनौट समितिलाई अन्तरराष्ट्रिय पुँजी बजारका अभ्यासहरू अध्ययन गरी त्यसलाई नेपाली माटोमा लागू गर्न सक्ने व्यक्तिको सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ कार्यविधि तयार भएपछि एक साताभित्रै नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस हुने प्रबल सम्भावना छ।
विगतका विफलताको घाउ
पछिल्लो ६ वर्षमा बोर्डले तीनजना अध्यक्ष पाए। तर तीमध्ये कोही पनि विवादमुक्त रहेनन्, कसैले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। भीष्मराज ढुंगाना भित्री कारोबार अर्थात् इन्साइडर ट्रेडिङको आरोपमा बर्खास्त भए, रमेश हमालको कार्यकाल लाइसेन्स वितरणमा मात्र सीमित रह्यो र सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजनीतिक खिचातानी र आइपिओ विवादका बीच राजीनामा दिनुपर्यो।
बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीमा बस्ने पात्रहरू योग्यताभन्दा बढी व्यापारिक घराना र राजनीतिक बिचौलियाको सेटिङबाट आएको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारसम्मका घटनाले ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको भरोसा रहेको यो संस्थाको साख निकै खस्किएको छ। त्यसैले अबको अध्यक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको नियुक्ति मात्र नभएर सिंगो पुँजी बजारको शुद्धीकरणसँग जोडिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा के भइरहेको छ?
नेपालका नियामकले जुन औजार र संयन्त्रको कमी महसुस गर्दै आएका छन्, ती अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतदेखि सिंगापुर र हङकङसम्मका बजारहरू हेर्दा नेपाल कहाँ पछि परेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
भारतको धितोपत्र बजार नियामक निकाय (सेबी) आज एसियाकै सबैभन्दा सक्रिय र प्रविधिमैत्री नियामकमध्ये एक मानिन्छ। सेबीले पछिल्लो केही वर्षमा ल्याएका औजारहरूले नेपाललाई धेरै पाठ दिन्छन्। सेटलमेन्टको क्षेत्रमा भारतले विश्वलाई नै चकित पारेको छ। सन् २०२३ मा भारतले ट्रेडिङ भएको अर्को कार्यदिनमा नै कारोबार फरफारख हुने टी प्लस वान प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्यो र त्यसपछि एक घण्टामा सेटलमेन्ट हुने प्रणालीमा जाने तयारी पनि थालिसकेको छ। नेपालमा भने अझै पनि टि प्सल टु सेटलमेन्ट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र बजार उधारोमा चलिरहेको बताइन्छ।
सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा सेबीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई मूल हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। सेबीले अहिले एआई प्रविधिको प्रयोग गरी इन्साइडर ट्रेडिङ, असामान्य कारोबार ढाँचा र अवैध लगानी सल्लाहलाई रियल-टाइममा पहिचान गरिरहेको छ। 'इन्टिग्रेटेड मार्केट सर्भेलान्स सिस्टम'ले एआई-चालित एल्गोरिदमबाट शंकास्पद कारोबारका ढाँचाहरू स्वतः पहिचान गर्छ। यसले पहिले उजुरी आउँदा मात्र अनुसन्धान सुरु हुने प्रतिक्रियात्मक शैलीबाट बाहिर निस्कँदै नियामक अब घटना हुनुअघि नै सक्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा यस्तो स्वचालित सुपरिवेक्षण प्रणाली अझै अवधारणामै सीमित छ।
डेरिभेटिभ्स बजारमा सेबीले लगानीकर्ता सुरक्षाका लागि अनेक कदमहरू चालेका छन्। इक्विटी इन्डेक्स डेरिभेटिभ्समा न्यूनतम कन्ट्र्याक्ट साइज बढाउने, साप्ताहिक एक्सपायरी कन्ट्र्याक्ट तर्कसंगत बनाउने र अप्सन प्रिमियम अग्रिम संकलन अनिवार्य गर्ने जस्ता कदमहरू साना लगानीकर्तालाई उच्च जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्। साथै सेबीले कृषि वस्तु डेरिभेटिभ्स, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र अफशोर डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कडा पारदर्शिता मापदण्डमा राखेर संस्थागत र विदेशी लगानीकर्तालाई भारतीय बजारमा व्यवस्थित प्रवेश दिएको छ। नेपालमा भने डेरिभेटिभ्स बजार अझैसम्म अस्तित्वमा नै छैन।
आइपिओको क्षेत्रमा पनि सेबीले सार्वजनिक निर्गमनको ढाँचा पारदर्शी बनाएको छ र मूल्य बन्दको उचित सिमाङ्कन गरेको छ ताकि वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा सेयर बिक्री गरी लगानीकर्ता ठगिने घटना नहोस्।
सिंगापुर : एमएएसको समावेशी र प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण
सिंगापुरको मनिटरी अथरिटी अफ सिंगापुरलाई विश्वकै उत्कृष्ट वित्तीय नियामकमध्ये एक मानिन्छ। एमएएसको दृष्टिकोण 'विश्वासपात्र र अग्रणी नियामक' भन्ने रहेको छ र यसले बजारलाई फराकिलो बनाउन थुप्रै मौलिक औजारहरू प्रयोगमा ल्याएको छ।
सन् २०२४ मा एमएएसले इक्विटी मार्केट रिभ्यु ग्रुप गठन गरी सिंगापुर एक्सचेन्जलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन अनेकन सुधार सुझाएको छ। 'जिम्स' लिस्टिङ अनुदान योजना अन्तर्गत विदेशी एक्सचेन्जसँग जोडिने डिपोजिटरी रिसिट र इटीएफ लिस्टिङमा अर्थिक प्रोत्साहन दिइएको छ। थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय डिपोजिटरी रिसिट लिंकेज स्थापना गरी क्षेत्रीय एकीकरण अगाडि बढाइएको छ, जसले सिंगापुरका लगानीकर्तालाई छिमेकी मुलुकका बजारमा र त्यहाँका लगानीकर्तालाई सिंगापुरको बजारमा सरलतासाथ पहुँच दिन्छ।
खुद्रा लगानीकर्तालाई थप अवसर दिने सन्दर्भमा एमएएसले 'लङ-टर्म इन्भेस्टमेन्ट फन्ड' नामक नयाँ ढाँचा तयार पारिरहेको छ, जसले साधारण लगानीकर्तालाई निजी इक्विटी, निजी क्रेडिट र पूर्वाधार कोषमा पहुँच दिने उद्देश्य राख्छ। यसअघि यस्ता उपकरणहरू केवल संस्थागत लगानीकर्ताको सुविधा मात्र थिए। सन् २०२५ मा एमएएसले आइपिओका लागि प्रोस्पेक्टस प्रकटीकरण आवश्यकताहरू सरल बनाउने परामर्श प्रक्रिया पनि सुरु गर्यो, जसले सूचीकरणको खर्च र झन्झट घटाउँछ र गुणस्तरीय कम्पनीहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहन दिन्छ।
हङकङ : एसएफसीको भविष्यमुखी नियामकीय ढाँचा
हङकङको सेक्युरिटिज एन्ड फ्युचर्स कमिसन (एसएफसी)ले पारम्परिक पुँजी बजारलाई आधुनिक वित्तीय प्रविधिसँग जोड्ने दिशामा एसियाकै सबभन्दा साहसी कदमहरू चालेको छ। सन् २०२४ को अप्रिलमा हङकङले एसियाकै पहिलो बिटकोइन र इथर 'स्पट एक्सचेन्ज-ट्रेडेड फन्ड' (इटीएफ) को सूचीकरण गर्यो। सन् २०१८ मा भर्चुअल सम्पत्ति नियमनको अग्रणी भूमिका निभाउन थालेको एसएफसीले परम्परागत र डिजिटल वित्तीय उपकरणबीचको सेतु बाँध्न यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो।
एसएपफसीले 'पहुँच, सुरक्षा, उत्पाद, पूर्वाधार र सम्बन्ध'का पाँच स्तम्भमा आधारित भावी नियामकीय रोडम्याप सार्वजनिक गरेको छ। यस ढाँचाले डिजिटल सम्पत्ति, क्रस-बोर्डर लगानी र संस्थागत तथा खुद्रा लगानीकर्तालाई व्यवस्थित प्रवेश दिने नीतिगत दिशा स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२४ को अक्टोबरमा एसएफसीले सामूहिक लगानी योजनाका ट्रस्टी र कस्टोडियनलाई अनिवार्य इजाजत र कडा सम्पत्ति सुरक्षा मापदण्डमा राख्ने 'आरए-13' नामको नयाँ नियामक गतिविधि लागू गर्यो। यसले लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाल कहाँ पछि परेको छ?
माथिका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको पुँजी बजारको पछौटेपन थप उदांगिन्छ। डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड, इटीएफ र कमोडिटी मार्केट जस्ता वित्तीय उपकरणहरू नेपालमा अझैसम्म उपलब्ध छैनन्। भारत टि प्लस वान पार गरेर अर्को चरणमा पुगिसक्दा नेपालमा टि प्लस टु सेटलमेन्ट पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन र बजार उधारोमा चलिरहेको अवस्था जोखिमपूर्ण छ।
सुपरिवेक्षणको हालत झनै कमजोर छ। सेबीले एआई प्रविधिबाट रियल-टाइममा इन्साइडर ट्रेडिङ पहिचान गर्दा नेपालमा कारोबारको आधारभूत अनुगमन समेत स्वचालित बन्न सकेको छैन। नेपालमा मुद्रा बजार र पुँजी बजारलाई एउटै चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति अझैसम्म कायम छ, जुन नीतिगत रूपमा गम्भीर कमजोरी हो। वास्तविक मूल्यभन्दा निकै महँगोमा आइपिओ ल्याई लगानीकर्ता ठग्ने घटनालाई रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनिसकेको छैन। अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने संरचनागत व्यवस्था पनि अधुरो छ। झन्डै २० वर्ष पुरानो धितोपत्र ऐन २०६३ मा दण्ड-सजायका व्यवस्थाहरू निकै फितला छन्, जसले गर्दा अर्बौंको चलखेल गर्नेहरू सजिलै उम्किरहेका छन्।
कस्तो चाहिन्छ नेतृत्व ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेतृत्वको पहिलो सर्त नै उच्च नैतिक निष्ठा हुनुपर्ने बताउँछन्। "दैनिक अर्बौंको कारोबार हुने र झन्डै ५० खर्बको पुँजीकरण भएको बजारलाई नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुखमा क्वालिफिकेसनभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनभन्दा माथि उठ्न सक्ने र साहसिक निर्णय लिन सक्ने इमान्दार मान्छे हुनुपर्छ," उनी भन्छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा आइपिओ भर्नका लागि बोराका बोरा नागरिकताका प्रतिलिपि बोकेर जाने 'बोरे कल्चर' लाई बैंक खाता अनिवार्य गराएर अन्त्य गरेको उदाहरण सम्झाउँदै अबको अध्यक्षले पनि त्यस्तै साहसिक संरचनागत सुधार गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउँछन्।
नेप्सेका पूर्व उप-कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाँल भने नेतृत्वको दृष्टिकोण मनी मार्केटभन्दा माथि उठेर पुँजी बजारको विशिष्टता बुझ्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। "हामीकहाँ जहिले पनि मनी मार्केटका मान्छे ल्याइयो। पुँजी बजार र मनी मार्केटको नीति एकदमै फरक हुन्छ। मनी मार्केटको आँखाले पुँजी बजारलाई हेरिँदा यो जोखिमयुक्त बजारको आफ्नै विशेषतालाई कहिल्यै न्याय भएन," उनी भन्छन्। उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास बुझेको र नयाँ उत्पादनहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति बोर्डको नेतृत्वमा आउनुपर्छ।
बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि बजारको मनोविज्ञान र कानुनी जटिलता बुझेको व्यावसायिक नेतृत्वको अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता रहेको बताउँछन्। "मर्चन्ट बैंक, राष्ट्र बैंक वा बोर्डबाटै अवकाश पाएका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन सकिन्छ," उनी सुझाव दिन्छन्। उनका अनुसार अबको अध्यक्षले बजारको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि सानातिना बदमासी पनि तत्काल पत्ता लागोस् र दोषीमाथि कडा कारबाही हुन सकोस्।
विज्ञहरूका अनुसार आउने नेतृत्वले तत्काल धितोपत्र ऐन २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउनु पहिलो र अपरिहार्य काम हो। दण्ड-सजायका प्रावधानहरू कडा गराउनु ताकि ठूला वित्तीय अपराधीहरू कारबाहीबाट उम्कन नपाऊन्। त्यसपछि डेरिभेटिभ्स, अप्सन, इन्डेक्स ट्रेडिङ र कमोडिटी मार्केट सुरु गर्ने नीतिगत र प्राविधिक तयारी थाल्नु आवश्यक छ। एआई र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्नरिङ जस्ता अपराधहरूको रियल-टाइम निगरानी गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ।
आइपिओ क्षेत्रमा कमजोर कम्पनीहरूलाई बजारबाट छान्ने 'फिल्टरिङ नीति' बनाउनु र वास्तविक मूल्य निर्धारणको संयन्त्र विकास गर्नु अर्को मुख्य एजेन्डा हो। सेटलमेन्ट चक्रलाई T+1 तर्फ लैजाँदै बजारको जोखिम कम गर्नु र गैरआवासीय नेपालीलगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीतिगत संरचना तयार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने रोडम्याप बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बोर्डको आफ्नै भवन, दक्ष जनशक्ति र थप व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्नु पनि यही एजेन्डाका अंग हुन्।
बजार ५० खर्बभन्दा माथिको आकारमा पुगिसकेको र ६० लाखभन्दा बढी नागरिकको लगानी जोडिएको अवस्थामा अबको नियुक्ति केवल एउटा पदको पूर्ति हुनु हुँदैन। सरकार र छनौट समितिले यसपटक कुनै व्यावसायिक घराना वा राजनीतिक स्वार्थ समूहको गोटी नबन्ने, अन्तरराष्ट्रिय पुँजी बजारका अभ्यासहरू गहिरोसँग बुझेको र ती अभ्यासहरू नेपाली माटोमा लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ।
-1777012270.jpeg)
