काठमाडौं। ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने जनाएको छ। मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिक २०८३ सार्वजनिक गर्दै विद्युत खपत बढाउने भएको हो।
प्रतिवेदनमा विद्युत खपत बढाउन कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याई करिब १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात क्षमता विकास गरी उत्पादन प्रसारण वितरण गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई ऊर्जा आपूर्तिकर्ताको रुपमा विकास गर्ने रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब एक हजार ५०० युनिट पुग्नुका साथै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्ण विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। विद्युत् निर्यात बढ्दै औसत निर्यात दर र राजस्वमा वृद्धि अपेक्षा रहेको छ। आन्तरिक खपत भई बचत हुने विद्युतको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ।
वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्ने छ। मन्त्रालयले जारी गरेको ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ मा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा १ दर्जनभन्दा बढी चुनौती रहेको औँल्याउनुका साथै समाधानका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्ने खाका छ।
वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुनु, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव हुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ। त्यस्तै घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, कृषि, सिँचाइ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि गर्नु र विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनु रहेको छ। यसका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
छिमेकी मुलुकको नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत् उत्पादन र आयात निर्यातसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाबीच सामन्जस्यता कायम गर्नु, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीतिमा जलविद्युतलाई निर्यात योग्य वस्तुको रुपमा विकास गरी वार्षिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उच्च सम्भावना हुनुलाई वर्तमान सरकारले स्वर्णीम अवसरका रुपमा लिएको छ।
यातायात, घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरी आन्तरीक खपत उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना हुने तथा मुलुकमा उत्पादित स्वच्छ विद्युत उर्जाको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार हुनु यसलाई अवसरको रुपमा औँल्याएको छ।
