काठमाडौं। डिजिटल नेपाल परियोजनाले देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले जनाएको छ। बैंकले जारी गरेको नेपाल डिजिटल ट्रान्सर्फमेसन प्रोजेक्ट प्रतिवेदनमा ९ करोड रुपैयाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तगर्त कार्यान्वयन गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिने छ। जसले सरकारी सेवाहरूलाई छिटो, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य राखिएको हो।
परियोजनाअन्तर्गत नागरिकहरूले अब एकीकृत नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरू अनलाइन तथा मोबाइलबाट प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यसले विशेष गरी दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सो पहलले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग गर्नुका साथै सेवाका कारण झन्झट कम हुने तथा पारदर्शिता बढ्ने र कमजोर वर्गको पहुँचमा सुधार आउने एडीबीले जारी गरेको प्रतिववेदनमा उल्लेख छ।
डिजिटल नेपाल परियोजनाले परियोजनाले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्र प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न र विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्न कानुनी तथा नियामक सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न कोसे ढुगां बन्न सघाउ पुग्ने छ। यसमा डेटा संरक्षण कानुन, साइबर सुरक्षा कानुन, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुन र राष्ट्रिय परिचय कानुनको मस्यौदा र संशोधन समावेश हुने एडीबीले उल्लेख गरेको छ।
परियोजनाले नेपाललाई डेटा होस्टिङ र क्लाउड कम्प्युटिङलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न डेटा शासन ढाँचाहरू विकास गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। डेटा वर्गीकरण ढाँचाहरू साथै नेपाल बाहिर हाइब्रिड वा सार्वजनिक क्लाउडको प्रयोगसम्बन्धी डेटा होस्टिङ निर्देशनहरू समावेश हुने छन्। नेपालमा रहेका कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसाय निरन्तरता समर्थन गर्न क्लाउड फर्स्ट नीति विकास गर्न महत्वपूर्ण कार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रहरूमा उच्च लागत, महँगो अपस्ट्रिम अन्तर्राष्ट्रिय जडान र टेलिकम बजारमा सीमित प्रतिस्पर्धाले कभरेज विस्तार र सेवा वितरणमा नवप्रवर्तनलाई प्रतिबन्धित गरेको छ।
एडीबीको प्रतिवेदनअन्तगर्त डिजिटल नेपाल परियोजनामा सरकारले पहिचान गरेका उच्च प्रभावका सेवाहरूको डिजिटलकरणलाई पनि समर्थन गर्नुका साथै इन्जिनियरिङ र भूमिसम्बन्धी सेवाहरुको पूर्ण डिजिटलकरण रुपान्तरण हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
डिजिटल प्लेटर्फमहरुको डिजाइन र कार्यान्यनका कारण सार्वजनिक सेवा डिजिटलकरणमा राम्रो परिणाम आएका देशहरु मोल्डोभा, जर्डन, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया र युक्रेनका राम्रा अभ्यास उदाहरणहरूबाट नेपालले डिजिटल विकासमा नयाँ मानक स्थापना गर्न कोसेढुंगा हुनेछ। डिजिटल नेपाल परियोजनाले देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउने महत्वपूर्ण भूमिका एडीबीले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा डिजिटल सेवा वितरणमा किन चुनौती छ?
पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधारको कमी, डेटा सेन्टर क्षमताको सीमितता र सार्वजनिक निकायहरु तथा नागरिकहरुबीच समन्वयको कमी कारण डिजिटल सेवामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रहरूमा उच्च लागत, महँगो अपस्ट्रिम अन्तर्राष्ट्रिय जडान र टेलिकम बजारमा सीमित प्रतिस्पर्धाले कभरेज विस्तार र सेवा वितरणमा नवप्रवर्तनलाई प्रतिबन्धित गरेको छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट पहुँच दर ७३ दशमलव २ प्रतिशत पुगे पनि, ग्रामीण समुदायहरूमा डिजिटल स्रोतहरूको सीमित पहुँचले शैक्षिक र आर्थिक अवसरहरूलाई बाधा पुगेको छ जसका कारण यी क्षेत्रहरु सामाजिक/आर्थिक समूहहरूबीच विभेद बढाउन सहयोग पुगेको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
इन्टरनेट प्रयोगमा ग्रामीण र शहरबीचको दूरी ३२ प्रतिशत छ। लिगं अनुसार ३३ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकाहरूमा डिजिटल पहुँचको ६७ प्रतिशतको दुरी रहेकाले आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप सीमित बनाएको छ। सीमान्तकृत समुदायहरूले भाषिक चुनौतीहरू, सीमित डिजिटल साक्षरता र अपर्याप्त पूर्वाधार जस्ता थप अवरोधहरूको सामाना गर्नु परेको हो।
