काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)को दर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ले विगत एक दशकको तुलनामा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल)को ग्राफ चिन्ताजनक ढंगले उकालो लागेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै यसलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. २०७२ मा बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जा ३.३३ प्रतिशत रहेकामा एक दशकपछि अर्थात २०८२ को माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो दर बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। (यो तथ्यांक चैत मसान्तमा आइपुग्दा अझ बढेर व्यक्तिगत बैंकहरुमा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ)।
यो तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण उठ्न नसक्ने जोखिम बढेको मात्र देखाउँदैन, बरु बैंकहरूको नाफा र ऋण लगानी गर्ने क्षमतामा समेत गम्भीर संकुचन ल्याएको पुष्टि गर्दछ। विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अवस्था अझ बढी नाजुक देखिएको छ। ती संस्थामा एनपिएल अनुपात औसतभन्दा धेरै माथि रहनुले साना र मध्यम खालका वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमै प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ।
खराब कर्जाको जड आर्थिक शिथिलता र उधारो चक्र
स्थितिपत्रले औँल्याएअनुसार खराब कर्जा बढ्नुमा केवल आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र जिम्मेवार छैन। बरु मुलुकको समग्र आर्थिक शिथिलता र उधारो चक्रको अवरोध मुख्य कारण बनेको छ। रियल स्टेट क्षेत्रमा आएको मन्दी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको न्यून क्षमता उपयोग र बजारमा मागको कमीले व्यवसायीहरूले समयमै बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको हकमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उच्च हुनुले ती संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ।
साथै, विगतमा विना पर्याप्त धितो वा कमजोर व्यावसायिक योजनाका आधारमा प्रवाह गरिएका कर्जाहरू अहिले खराब कर्जामा परिणत हुन थालेका छन्।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको हकमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उच्च हुनुले ती संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। कर्जा खराब हुँदा बैंकहरूले त्यसबापत ठूलो रकम ’प्रोभिजनिङ’ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था)मा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले सीधै बैंकको वितरणयोग्य नाफा घटाउँछ।
स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यदि यो क्रमलाई तत्काल नियन्त्रण गरिएन र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सुधारात्मक कदम चालिएन भने केही वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टिने अवस्थासम्म पुग्न सक्छन्। जसले आम सर्वसाधारणको निक्षेपलाई समेत जोखिममा पार्ने छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त दस्तावेजले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएको छ कि- बैंकिङ क्षेत्रको यो ऐँजेरुलाई समयमै शल्यक्रिया नगर्ने हो भने यसले वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउने छ।
बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) प्रचुर भए पनि खराब कर्जाको डरले नयाँ लगानी हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ‘क्रेडिट क्रन्च’को अर्को चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको छ। एकातिर बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र अर्कोतिर उद्यमीले ऋण नपाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जड पनि यही बढ्दो खराब कर्जा नै हो।
स्थिति पत्रले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ।
यस संकटबाट पार पाउन स्थितिपत्रले केही कठोर तर आवश्यक नीतिगत सुधारको मार्गचित्र पनि सुझाएको छ। जसमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी)को स्थापनाबारे गम्भीर बहस सुरु गर्ने र ऋण लिने तर नियतवश नतिर्ने ‘इच्छुक डिफल्टर’हरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप मर्जरमा लगेर उनीहरूको पुँजीगत आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि दस्तावेजले जोड दिएको छ।
वित्तीय पहुँच
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी उक्त स्थितिपत्र प्रतिवेदनले पछिल्लो एक दशकमा वित्तीय पहुँच र आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सुशासन, नियमन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको चुनौतीलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
स्थिति पत्रले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्नलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर चुनौती मानेको छ।
फागुन २०८१ देखि ग्रे-लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको र यसले आगामी दिनमा वैदेशिक व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अड्चन ल्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र कर्जाको अवस्था
प्रतिवेदनका अनुसार, पछिल्लो दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकारमा ठूलो वृद्धि भएको छ। सन् २०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५५.२ प्रतिशत रहेको कर्जा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन दक्षिण एसियामै उच्च हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तारको दर भने सुस्त देखिएको छ।
लघुवित्तलाई अब ‘सामाजिक बैंकिङ’ तर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा कर्जा प्रवाह मात्र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर्जाको माग घट्नुमा व्यावसायिक मनोबल खस्कनु, पुँजीगत खर्च सुस्त हुनु र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई मुख्य कारण मानिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि मर्जर नीति अघि सारिएका कारण संस्थाको संख्या १७८ बाट घटेर १०६ मा झरेको छ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको संकट सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको कमी र प्रभावकारी नियमनको अभावले ठूलो समस्या निम्तिएको स्थिति पत्रले स्वीकार गरेको छ। हाल मुलुकमा १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीहरू रहेको र तिनमा करिब ११ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको अनुमान छ। यी संस्थाहरूमा देखिएको संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको र अब यसलाई सहकारी सिद्धान्तअनुरूप चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लघुवित्तको हकमा, वित्तीय पहुँच विस्तारमा यसले सघाए पनि पछिल्लो समय कर्जा नतिर्ने उक्साहट र सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेको छ। लघुवित्तलाई अब ‘सामाजिक बैंकिङ’ तर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।
आर्थिक रूपान्तरणका आगामी दिशा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको यो वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा आगामी रणनीति तय गरेको छ। आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि डिजिटल बैंकिङ, परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह, र विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना स्थिति पत्रमा समावेश गरिएको छ।
