काठमाडौं। सरकारले वर्षौंदेखि निर्माणाधिन हाइड्रोपावर र प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने, तोकिएको समयअगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्यको समय निर्धारण गरिएको हो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समाधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले शुक्रबार ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको हो।
रणनीतिअनुसार, रघुगंगा जलविद्युत आयोजना आव २०८३/८४ को (१०० दिनभित्रै) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तनहुँ जलविद्युत आयोजना आव २०८५/८६ सम्म, माथिल्लो मोदी-ए २०८६/८७ सम्म र माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आव २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो अरुण र नलगाड आयोजनाहरुको २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अरुण ४ जलविद्युत आयोजना २०९० सालसम्म, चैनपुर-सेती २०८७ सालसम्म, तामाकोशी ५ २०८६ सालसम्म र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना २०९२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको राणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ।
यसैगरी, बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना २०९० साल, उतरगंगा जलविद्युत आयोजना २०९२ साल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित सौर्य ऊर्जा आयोजना २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित अन्य आयोजना २०९२ साल र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्थाद्वारा प्रवर्द्धित आयोजना २०९२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राणनीतिमा उल्लेख छ।
हेटौँडा-ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौडा ढल्केबर खण्ड चालू आवको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। नयाँ खिम्ती बाह्रबिसे काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम आव २०८४/८५ सम्म, हेटौँडा-रातमाटे लप्सीफेदी न्यू दमौली-न्यू बुटवल प्रसारण लाइन आव २०८६/८७ सम्म र नयाँ यस्तै, बुटवल-लमही प्रसारण लाइन आव २०८७/८८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लहमी-छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म, किमाथांका-हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म र अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा-अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोदोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी-ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।
भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०/९१ सम्म र दोदोधारा-अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन आव २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी सबै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको छन्।
उत्पादित बिजुलीलाई सहज रूपमा प्रसारण गराएर लाड सेन्टरहरूमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैगरी, अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ। अन्तर देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ।
हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ।
ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन आव २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुटवल गोरखपुर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ।
आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रूपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइने छ। सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पुर्याइने छ। सो कार्य आव २०९२/९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ।
कृषि क्षेत्रको आधसनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पुर्याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइने छ। देशभर चार्जिङ स्टेसन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गरिने छ।
हाल नेपालको कूल जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ।
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ।
