काठमाडौं। सन् २०२६ को मार्च र अप्रिल महिनामा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले भारतीय सञ्चार माध्यमको ध्यान असाधारण रुपमा तानेको छ।
सामान्यतया नेपालसम्बन्धी समाचार सीमित मात्रामा आउने भारतीय मुख्यधारका समाचार माध्यमले पछिल्लो एक महिनामा दैनिकजसो नेपाललाई प्रमुख विषय बनाएका छन्। यसको केन्द्रमा नयाँ सरकार, पुराना शक्तिशाली नेतामाथिको कारबाही, सीमा व्यापार तनाव, भारतसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन रहेका छन्।
भारतीय मिडियाको समग्र कभरेज हेर्दा नेपाललाई अहिले ‘छिमेकी मात्र होइन, परिवर्तनको प्रयोगशाला’ जस्तो ढंगले हेरिएको देखिन्छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिइरहेको, प्रशासनिक कडाइ देखाइरहेको र भारतसँग सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजिरहेको बुझाइ भारतीय विश्लेषणहरूमा प्रस्ट देखिन्छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ नेतृत्वलाई दिएको शुभकामनालाई एनडीटिभी र द हिन्दूले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
मोदीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रशंसा गर्दै नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सन्देश दिनुलाई भारतीय मिडियाले सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। डीडी न्युजले त मोदीले बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेसँग सम्पर्क गरी बधाई दिएको विषयलाई प्रमुख समाचार बनाएको थियो।
तर, प्रारम्भिक सद्भावको वातावरण धेरै टिकेन। सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै दुई प्रभावशाली मन्त्रीको बहिर्गमनलाई भारतीय मिडियाले ‘हनिमुन अवधि समाप्त’को संकेत माने। एनडीटिभीले सरकार बनेको २६ दिनमै दुई मन्त्री बाहिरिएको भन्दै राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठायो।
थाई एयरएसियाले काठमाडौंसहित केही मार्गमा उडान कटौती गरेपछि भारतीय डिजिटल माध्यमले त्यसलाई क्षेत्रीय पर्यटनमा असर पार्ने विषयका रूपमा समेटे।
डब्लुआइओएनले गृह मन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा र श्रम मन्त्री दीपक कुमार शाहलाई हटाइएको घटनालाई सुशासनको कडा सन्देशका रूपमा व्याख्या गर्यो। तर, जी न्युज जस्ता माध्यमहरूले यसलाई अनुभवविहीनता र आन्तरिक अस्थिरताको संकेत भनेर प्रस्तुत गरे।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय मिडियामा सबैभन्दा ठूलो विषय भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि बन्यो। द टाइम्स अफ इन्डियाले यसलाई ‘नेपालको राजनीतिक सफाइ अभियान’ शीर्षक दिएको बताइएको छ।
द प्रिन्टले गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’ दमनमा ७६ जनाको मृत्यु भएपछि त्यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेतामाथि तोकिएको घटनालाई दक्षिण एशियाली राजनीतिमा ऐतिहासिक मोडका रुपमा विश्लेषण गर्यो। द हिन्दू र द न्यू इन्डियन एक्सप्रेसले पक्राउ प्रक्रिया, न्यायिक हिरासत र कानुनी कारबाहीका विवरणलाई विस्तारमा कभर गरेका थिए।
भारतीय मिडियाले यो कारबाहीलाई दुई कोणबाट हेरे। एक समूहले यसलाई नयाँ नेतृत्वको निर्भयता र कानुनको शासनको सुरुवात भने। अर्को समूहले यसलाई प्रतिशोधको राजनीति बन्न सक्ने चेतावनी दियो। यही कारण नेपाल अहिले भारतीय बहसमा लोकतान्त्रिक शुद्धीकरण र राजनीतिक जोखिम दुवैको उदाहरण बनेको छ।
सीमा संकट अर्को ठूलो विषय रह्यो। द टाइम्स अफ इन्डिया, दैनिक जागरण र प्रभात खबर जस्ता माध्यमहरूले नेपालले भारतीय सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि कडाइका साथ भन्सार लागू गरेपछि सीमावर्ती बजारमा व्यापार सुस्ताएको समाचार छापे। बिहारको जोगबनी, अररिया र उत्तर प्रदेशको रूपैडिहामा व्यापारीहरू मारमा परेको उल्लेख गरियो। केही रिपोर्टहरूले यसलाई ‘आर्थिक नाकाबन्दीजस्तो असर’ भनेर चित्रण गरेका छन्।
भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनमा शुल्क र अनुमति अनिवार्य गरिएको विषयलाई एनडीटिभीले जनस्तरको दूरी बढ्न सक्ने चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। भारततर्फ खुला सीमामा नयाँ अवरोधको रुपमा हेरे पनि नेपालका लागि यो राजस्व, सुरक्षा र नियमनको कदम हो। यही फरक दृष्टिकोण अहिले दुवै देशका मिडियाबीच स्पष्ट देखिन्छ।
आर्थिक र व्यापारिक विषयमा पनि भारतको चासो कम छैन। डब्लुआइओएनले नेपाली चिया उद्योग भारतीय गुणस्तर परीक्षणका कारण दबाबमा परेको भन्दै रिपोर्ट गर्यो। यसले नेपालको निर्यात अझै भारतनिर्भर रहेको र भारतको सानो नीतिगत परिवर्तनले नेपाली उद्योगमा ठूलो असर पार्ने सन्देश दिएको छ।
नेपाल अहिले भारतीय मिडियाको मुख्य समाचार मात्र होइन, दक्षिण एशियाको नयाँ राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ।
पर्यटन र क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कमा पनि नेपाल समाचारमा रह्यो। थाई एयरएसियाले काठमाडौंसहित केही मार्गमा उडान कटौती गरेपछि भारतीय डिजिटल माध्यमले त्यसलाई क्षेत्रीय पर्यटनमा असर पार्ने विषयका रूपमा समेटे। नेपालजस्तो पर्यटनमुखी अर्थतन्त्रका लागि यस्तो समाचार सानोतिनो विषय होइन।
भारतीय मिडियाले यति धेरै चासो किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चार तहमा भेटिन्छ। पहिलो, नेपालमा पुराना शक्ति केन्द्रहरू कमजोर हुँदै नयाँ शक्ति उदाइरहेको छ। दोस्रो, नयाँ नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएको छ। जुन दक्षिण एशियामा दुर्लभ दृश्य हो। तेस्रो, सीमा नीति र आर्थिक आत्मनिर्भरताको भाषाले भारतको परम्परागत प्रभावलाई चुनौती दिन सक्छ भन्ने बुझाइ दिल्लीमा छ। चौथो, भारतीय विश्लेषणमा अझै पनि नेपालको हरेक कडा निर्णयमा उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव छ कि भन्ने संशय देखिन्छ।
समग्रमा एक महिनाको भारतीय कभरेजले नेपाललाई ‘कडा तर जोखिमपूर्ण परिवर्तनतर्फ अघि बढेको देश’का रुपमा चित्रण गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यदि सुशासन, आर्थिक सुधार र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्यो भने यो चासो सम्मानमा बदलिन सक्छ।
तर, राजनीतिक अस्थिरता, सीमा तनाव वा चयनात्मक कारबाही बढेमा यही चासो आलोचनामा परिणत हुन सक्छ। नेपाल अहिले भारतीय मिडियाको मुख्य समाचार मात्र होइन, दक्षिण एशियाको नयाँ राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ।
