काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी मानव तस्करी र श्रमिक शोषण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा नियमन गर्न सरकारले बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गरिएपछि लामो समयदेखि भिजिट भिसाको दुरुपयोग र असुरक्षित श्रम आप्रवासनका कारण नेपाली श्रमिकहरु जोखिममा परिरहेका बेला सरकारको यो कदमले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा कोशेढुगा बन्ने देखिएको हो।
गन्तव्य मुलुक जस्तै मध्येपूर्व, युरोप लगायतका विभिन्न देशमा जाने श्रमिकहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसले कानुनी जग तयार पार्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको बुझाई छ। महासन्धिको अनुमोदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सहयोग गर्नुका साथै म्यानपावर कम्पनीहरूले धेरै तलब र राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर श्रमिकलाई बन्धक बनाउने वा शोषण गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्न सघाउ पुग्ने छ। श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले भएका स्मगलिङ, भिजिट भिसा, ट्राफिङ लगायतका विद्यमान समस्या हल गर्न एउटा कर्डीको रूपमा रहेको बताइन्।
सन् २०१४ को थप प्रोटोकलसहितको यो महासन्धिले आधुनिक दासवता र श्रम शोषणविरुद्ध निकै कडा प्रावधानहरू भएकाले गर्दा नेपालले यसलाई अगंीकार गर्दा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी पत्रहरू थप मजबुत र प्रभावकारी हुने पौडेलको बुझाई छ। अहिलेको बेथिति सम्बोधन गर्नका लागि एक स्टेप फरर्वाड हुने उनले बताइन्। पछिल्लो केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीको लागि महिलाहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको प्रतिबन्ध तथा म्यानपावर कम्पनीहरूले धेरै तलब र राम्रो कामको प्रलोभन देखाएर श्रमिकलाई बन्धक बनाउने वा शोषण गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भएपनि माईग्रेसन कन्भेन्सनल सही नगरिएसम्म बेथिति र विसङ्गति निमुलीकरण हुँदैन तर अहिले सरकारले चालेको कदम प्रति सकारात्मक हुनुपर्ने पौडेलले बताइन्।
अर्का आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलको बुझाई फरक रहेको पाइएको छ। नेपाल आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र अर्थात् एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूबीच यसको सम्बन्ध रहेको छ। सन् २०१४ को श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्दा नेपाललाई थप नयाँ दायित्व वा आर्थिक भार पर्ने देखिँदैन। बाध्यात्मक श्रम सम्बन्धी महासन्धि नेपालले पहिले नै स्वीकार गरिसकेको छ। सा प्रोटोकलले अहिले भएका व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने उनको बुझाइछ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन र पालनाले विश्व मञ्चमा नेपालको छवि सुधार्ने एवं एलडीसीबाट स्तरोन्नति प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र सुनिश्चित बनाउन मद्दत गर्ने उनले बताए।
महासन्धिको अनुमोदन मात्रै पर्याप्त भने छैन। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालले आफ्ना आन्तरिक नीतिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने र गन्तव्य मुलुकहरूसँग निरन्तर प्रभावकारी कूटनीतिक संवाद कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि सरकार सामु तड्कारो आइपरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि आवाज उठाउन नेपाललाई कानुनी रूपमा थप शक्तिशाली बनाउने पौडेलले बताइन्।
सरकारको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली श्रमिकको हकहित तथा यी अधिकारहरूका लागि आवाज उठाउन नेपाललाई कानुनी रूपमा थप सहजता हुने पौडेलको बुझाइ छ ।
महासन्धि अनुमोदन गर्न किन दियो स्वीकृति
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम आचार्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओका १० वटा मौलिक महासन्धिहरू मध्ये नेपालले यसअघि ७ वटा अनुमोदन गरिसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत महासन्धिहरूमध्ये तीनवटा अझै अनुमोदन हुन बाँकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यी महासन्धिहरूलाई स्वीकार गरून् भन्ने चाहना रहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि बाध्यात्मक श्रम सम्बन्धी प्रोटोकललाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको सहसचिव प्रेम आचार्यले बताए।
मुख्यतया वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू बाध्यात्मक श्रम र मानव बेचबिखनको जोखिममा परिरहेका बेला यो कदम निकै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। महासन्धि अनुमोदन गरेपछि श्रमिकहरूलाई सचेत गराउने, उद्धार गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हुने कुरा स्पष्ट पार्छ। नेपालले आफ्ना विद्यमान ऐन, कानुनमार्फत अधिकांश व्यवस्थाहरू पहिले नै कार्यान्वयन गरिसकेको भएपनि महासन्धि अनुमोदन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिबद्धता बलियो हुने तथा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व सिर्जना हुन्ने मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले बताए।
