काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लागि बजेट लेखन धमाधम चलिरहेको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट कस्तो आउला भन्ने चौतर्फी चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ।
उसैपनि करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टी(राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी) रास्वपाले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। उसले आगामी ५ वर्षका लागि हुने गरी आर्थिक नीति सहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ।
सरकार गठन भएको पहिलो वर्षको बजेटसँगै सरकार र पार्टीको नीतिअनुसार अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास जगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई परेको छ। चुनावी वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने घोषणा पार्टी सभापती रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेले पटक पटक गरिरहेका छन्।
बजेट लेखिरहँदा सबैभन्दा बढी चासोका साथ अटो क्षेत्रका व्यवसायीले हेरिरहेका छन्। खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा हुने करको दर फरक–फरक गर्ने भएकाले पनि उनीहरू सधैं त्रासमा पर्ने गरेका छन्।
बजेटअगावै करका दर वढ्ने वा घट्ने सूचना अर्थ मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका कर्मचारी(बजेट लेखनमा सहभागी)को हवाला दिँदै आउने गरेका छन्। खासगरी चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधान(ईभी)मा व्यापक करको दर बढ्ने हल्ला चलेको थियो। त्यही हल्लाको बीचमा ईभी गाडी बिक्रेताले एकसाथ हजारौं गाडी बजेटअगावै भन्सारबाट छुटाएका थिए।
गत वर्ष एकैसाथ ६ हजारभन्दा बढी गाडी बजेट अगाडि नै छुटेका थियो। तर, बजेटमा ईभीको करमा कुनै फेरबदल नभएपछि अटो व्यवसायी चकित परेका थिए। त्यति मात्र हैन, एकसाथ ठूलो मात्रामा गाडी ल्याएपछि स्टक गाडी बेच्न विभिन्न अफर र मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धासमेत चलाएका थिए।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईभी मात्र हैन, इन्धन गाडीको समेत कर बढ्ने वा घट्ने कुनैपनि सूचना अर्थमन्त्रालयबाट नचुहिएपछि व्यवसायीमा स्टकमा गाडी ल्याउने होड अहिलेसम्म चलेको छैन।
नेपालमा ईभी गाडी सबैभन्दा बढी बिक्री गर्दै आएको साइमेक्स इंकका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले नियमित बुकिङबाहेकको स्टकमा गाडी बुक नगरेको जानकारी दिइन्। ‘ईभी गाडी प्रयोगकर्ता धेरै भएकाले मध्यपूर्वको युद्ध प्रभाव इन्धनको मूल्यवृद्धि र अभावको बेलापनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम प्रभाव परेको देखिन्छ,’ प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो पृष्ठभूमि सरकारलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। त्यहीअनुसारको नीति आउँछ भन्ने आशा राखेका छौं।’
करको दर बढाउनेभन्दा ईभी प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नीतिमा अहिलेको सरकार लागि पर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। इन्धनको नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा पठाउनुभन्दा ईभी गाडी ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् खपत बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको उनले बताइन्।
हुन त, अर्थमन्त्री बन्नुअघि वाग्लेले नेपालमा गाडीको कर ३०० प्रतिशतसम्म रहेको कारण महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्री बनेका बेला धेरै भाइरल पनि भएको थियो।
गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको जीओ–फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले भने केही गाडी स्टकको रुपमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। एमजीअन्तर्गतको भारतमा उत्पादन भएका कोमेट, विन्डसर र हेक्टरजस्ता गाडी ल्याउन अर्डर गरिएको उनले बताए। ‘बजेटमा कर बढ्ने त्रास भन्दा बुकिङ भएका गाडी ल्याउन लागिएको हो’, प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले भने।
हुन त, अर्थमन्त्री बन्नुअघि वाग्लेले नेपालमा गाडीको कर ३०० प्रतिशतसम्म रहेको कारण महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्री बनेका बेला धेरै भाइरल पनि भएको थियो। त्यसैले अटो क्षेत्रका व्यवसायीले करका दरबारे राम्रो ज्ञान भएको अर्थमन्त्री पाएकाले पनि त्रासमा पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्।
विगतको तुलनामा अबको पाँच वर्ष अटो क्षेत्रमा करको दरको त्रास नहुने आशा राखिएकाले बजेट अगाडि स्टक राख्ने गरी गाडी बुक नगरिएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाको भनाइ छ। ‘स्थिर सरकार भएको कारणले अटो क्षेत्रको प्रोत्साहन हुने खाले नीति आउने आशामा हामी छौं’, जनरल म्यानेजर थपलियाले भने, ‘स्टक ल्याएर व्यवसायीले अनावश्यक तनाव लिनुभन्दा जति थपघट हुन्छ त्यहीअनुसारको मूल्य राख्ने नीति हुनुपर्छ।’
टाटा गाडी बिक्रेता स्प्रदी मोटरर्सका प्रतिनिधि अभिरुचि गिरीले बजेट अगाडि स्टक राख्ने सोचका साथ कुनै पनि गाडी नल्याउने बताइन्। जति गाडी आउँछ, त्यो बुक भएको मात्र आउँछ’, गिरीले भनिन्, करको दर बढ्छ भन्ने सोच राखेर आउँदै छ।’ ओमोडा गाडी बिक्रेता एसपिजी अटोमोबाइल्सका प्रतिनिधि रुपेश श्रेष्ठले पनि बजेट अघि कुनै पनि गाडी स्कटमा ल्याउने नीति नरहेको बताए।
