काठमाडौं। कुनै व्यापारीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउँछन्, चिया खुवाउँछन्, समस्या सुन्छन् र 'तपाईं हाम्रो साझेदार हुनुहुन्छ' भन्दै बिदा गर्छन्। त्यो व्यापारी कार्यालयबाट निस्केर घर पुग्न नपाउँदै प्रहरीको गाडी उनको ढोकामा पुगिसकेको हुन्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनयता नेपालको निजी क्षेत्रले भाेगिरहेकाे यथार्थ हो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बोल्दै भने 'निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने, धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको छैन। तपाईंहरू हल्लाको पछि नपर्नुस्, तपाईंहरू हाम्रो साझेदार हो।' भोलिपल्टै अर्का व्यवसायी नियन्त्रणमा लिइयो। वाग्लेका शब्दहरूकाे मसी सुक्न नपाउँदै सीआईबीका हातकडी खुल्न थाले।
यसलाई संयोग भन्न मिल्दैन, किनकि यो एउटा घटना होइन-एउटा ढाँचा हो। चैतमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नक्सालस्थित कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। त्यसपछि भट्टसँग जोडिएका धागोहरू तान्दै सरकार निजी क्षेत्रको एकपछि अर्को तहमा पुग्यो।
चैत ११ गते, अर्थात् बालेन सरकार गठनको चौथो दिन, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालमाथि हात हालियो। उनले कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा झुठा विवरण बनाएर आफूलाई बढी सेयर राखेको विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरी सीआईबीमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो। यो त्यही दिन हाे, जुन दिन वाग्लेले व्यवसायीलाई सुन्ने र अनि थुन्ने वाचा गरेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई सीआईबीले पक्राउ गर्दा व्यावसायिक वृत्तमा भूकम्प आयो। गोल्छा कुनै सामान्य व्यवसायी होइनन्, नेपालको सबभन्दा ठूलो संगठनको पूर्वप्रमुख, गोल्छा समूहका अगुवा। उनी वैशाख १० गते नक्सालबाट नियन्त्रणमा लिइयाे। गोल्छा 'स्लिप अपेनिया'का विरामी भएकाले मास्कजस्तो मेशिनबिना सुत्न नसक्ने अवस्थामा समेत प्रहरी हिरासतमा राखियो
निर्माण क्षेत्र पनि यो आँधीबाट अछुतो रहेन। समयमै ठेक्का सम्पन्न नगरेको आरोपमा सहरी विकास मन्त्रालयको पत्रका आधारमा शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडुलाई काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा उपस्थित गराइयो। यो त्यही दिनको घटना हो, जुन दिन वाग्लेले व्यवसायीहरूमाथि 'कुनै धरपकड हुँदैन' भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा आश्वस्त पारेका थिए।
नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ।
बिमा क्षेत्रमा पनि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलाई वैशाख १६ मा बिमासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरियो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइयो।
वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार्न जुन भाषा प्रयोग गर्छन्, त्यो सुन्दा लाग्छ, सरकार सच्चैको परिवर्तन चाहन्छ। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दा भारतको आर्थिक सूचकहरू र नेपालको वर्तमान अवस्था मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गर्दै भने 'तर पछिल्लो १२ वर्षमा भारतले ठूलो फड्को मारेको छ। अब नेपाल पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।' उनले सरकारको एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने पनि बताए।
तर, मोदीले व्यवसायीहरूलाई थुनेर अर्थतन्त्र बनाएका थिएनन्। मोदीले व्यवसाय सहज रूपमा गर्न सक्नेमा जोड दिए, लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास दिए। बालेन सरकारले भने एक हातले साझेदारीको नारा दिँदै अर्को हातले हत्कडी थमाइरहेको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्यमीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि पक्राउ गरिनु दुःखद भएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने कुनै ठूलो व्यवसायी थुनामा पर्दा त्यसले तत्काल एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, उसले चलाएको उद्योगका सयौं कर्मचारी, त्यो उद्योगलाई कच्चा माल आपूर्ति गर्ने साना व्यवसायीहरू, बैंकको कर्जाको चाप र अन्ततः राज्यको राजस्वसम्मलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसरी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा व्यक्ति मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्ने भन्ने व्यवसायीहरूको तर्कलाई अर्थशास्त्रले पनि समर्थन गर्छ।
त्यसभन्दा गहिरो असर भने मनोवैज्ञानिक हुन्छ। जुन देशमा अर्थमन्त्रीको कुरा र प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम मेल खाँदैन, त्यो देशमा लगानीकर्ताले आफ्नो भविष्य सुरक्षित ठान्दैनन्। नयाँ उद्यम थाल्ने साहस गर्दैनन्। विद्यमान व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा सुरक्षित ठाउँमा पूँजी सार्न खोज्छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने किसिमका कदमले उद्यमशीलता र लगानी वातावरणमा असर पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिइसकेका छन्।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दोषी व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नु गलत होइन। सेयर बजारमा जालसाजी गर्नेहरू, सरकारी ठेक्कामा अनियमितता गर्नेहरू र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। व्यवसायीहरूले आफूहरू अनुसन्धानलाई सघाउन तयार भएकाले आर्थिक कसुरका विषयमा पहिले सुन्ने, अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई गम्भीर रूपमा आग्रह गरेका छन्।
प्रमाण नखुल्दै, सुनुवाइ नगरी, सिधै थुनामा हाल्नु कति न्यायसंगत हो? किनकि यस्तो गर्दा दोषी बाँचेर जान सक्छ, तर निर्दोषले अपराधीको ट्याग बोकेर बाँकी जीवन बिताउनुपर्छ। र त्यो ट्याग लागेपछि व्यवसाय, प्रतिष्ठा, बैंकको कर्जालगायत सबै एकैचोटि खतरामा पर्छन्।
-1783667017.jpeg)
-1750659465.jpg)
