काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन नभएको भए नेपाल सन २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने थियो।
त्यहीअनुसारको योजनासमेत बनिरहेको थियो। तर, भ्रष्टचार अन्त्यसहित विभिन्न माग राख्दै जेनजी आन्दोलनसँगै भएको विध्वंसपछि निजी क्षेत्रले निरन्तर रुपमा सरकारलाई एलडीसी ग्राजुएसन तत्कालका लागि सार्न अनुरोध गरिरहेका थिए।
खासगरी बंगलादेशमा भएको आर्थिक संकट र आन्दोलनपछि एलडीसी ग्राजुएसनको समय सार्न औपचारिक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघलाई गरिसकेको अवस्थामा नेपाललाई पनि समान खालको समस्या भएकाले सार्न अनुरोध गरिरहेको थियो।
तर, नेपालले त्यसमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको थिएन। अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्कालै ग्राजुएसनमा जान नसक्ने भनिएपछि औपचारिक पत्र भने पठाएका थिएनन्।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई एलडीसी ग्राजुएसन रोक्न अनुरोध गरिरहेका थिए। यद्यपि, कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीतर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एलडीसी ग्राजुएसनमा तत्कालै नजाने संकेत गरेका हुन्।
यसअघि छिमेकी मुलुक बंगलादेशले पनि आफ्नो स्तरोन्नति तीन वर्षपछि सार्न राष्ट्रसंघमा निवेदन दिइसकेको छ।
अहिले व्यवसायीहरु निकै समस्यामा परेको पीडा सरकारले राम्रोसँग बुझेको र बजेटमार्फत धेरै सहजता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताका लागि एलडीसी ग्राजुएसन सार्नका लागि पत्र पठाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगमा मंगलबार बसेको एलडीसी कार्यान्वयन तथा संयोजन समितिको बैठकले स्तरोन्नति मिति तीन वर्षपछि सार्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि छिमेकी मुलुक बंगलादेशले पनि आफ्नो स्तरोन्नति तीन वर्षपछि सार्न राष्ट्रसंघमा निवेदन दिइसकेको छ। बंगलादेशले समय थप्न आग्रह गरेसँगै नेपालले पनि सोही बाटो पछ्याएको हो।
एलडीसीबाट स्तरउन्नति हुँदा नेपालले पाउँदै आएको विशेष सुविधा (जस्तैः जीएसपी, सस्तो ऋण र अनुदान) क्रमशः हराउँदै जान सक्ने भएकाले तत्काल राष्ट्र संघलाई नेपालको विषम परिस्थितिबारे बुझ्न अनुरोध गर्नुपर्ने जोड निजी क्षेत्रले दिइरहेका थिए।
अहिले नेपाली निर्यातका वस्तुहरू गार्मेन्ट, हस्तकला, गलैँचा र पाश्मिना युरोपेली बजारमा ट्यारिफबिना निर्यात गर्न पाइन्छ। तर, एलडीसी सूचीबाट बाहिरिएपछि ती वस्तुहरूमा ट्यारिफ लागू हुने भएकाले मूल्य प्रतिस्पर्धा घट्ने आशंका गरिएको छ। अहिलेका अधिकांश उद्योगहरूले आवश्यक स्तरको उत्पादनमूलक बनाउन नसकेकाले यो चुनौतीपूर्ण हुने उद्योगीहरूको ठहर छ।
नेपालले हाल कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरू नपाउने अवस्था आउँछ। विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य भए पनि अतिकम विकसित भएकाले नेपालले पाइरहेको सुविधासमेत पर्छ। यस्तै, विभिन्न मुलुकले नेपाली उत्पादनलाई दिएको सहुलियतको सुविधा गुम्छ।
-1783667017.jpeg)
-1750659465.jpg)
