काठमाडाैं। महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ मात्रै रु.८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट दिएको देखाएकाे छ। अघिल्लाे वर्ष यस्तो छुट रकम रु.७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रहेको थियो, अर्थात् एकै वर्षमा करिब ५ अर्ब ३६ करोड बढी छुट दिएकाे देखिएकाे हाे।
छुटको विवरण हेर्दा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल रु.५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट भएको छ। यसबाहेक आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रु.४९ करोड ६३ लाख र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरू तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई रु.६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट थप दिइएको छ।
तर प्रतिवेदनले यो राजस्व छुटले कसलाई लाभ पु¥यायो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटको उल्लेख नगरिने, तर खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटीसमेत न्यून रहेको देखिएको छ। सिफारिस गर्ने निकायहरूले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले समेत ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी महसुल छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेकाले छुटको कुल परिमाण र प्रभावको पूर्ण विश्लेषण गर्न नसकिने अवस्था छ। यी कर छुटका निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनको माध्यमबाट मात्र पेस गरिएको छ, जुन वित्तीय पारदर्शिताको दृष्टिले चिन्ताजनक मानिएको छ।
राजस्व असुलीको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। २०८१।८२ मा रु.१४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु.११ खर्ब ९६ अर्ब १९ करोड अर्थात् ८४.२८ प्रतिशत मात्र असुली हुन सक्यो। यसका साथै कर बक्यौता पनि वर्षेनि फुल्दो छ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार ब्याजसमेत जोड्दा बक्यौता रु.२ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ, जसमध्ये रु.१ खर्ब ८० अर्ब १० करोड अर्थात् ६५.४८ प्रतिशत रकमको सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका छन्।
-1783667017.jpeg)
