काठमाडौं। औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा श्रमिकमाथि हुने शोषण नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी श्रम निरीक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धी १९४७ अनुमोदनपछि श्रम क्षेत्रमा श्रमिकको सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र कार्यस्थलको वातावरणलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोगी हुने देखिएको हो।
श्रम गन्तव्य मुलुकलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आएका नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि यो प्रयासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने श्रम आप्रवासन विज्ञ डा.मीना पौडेलको बुझाइ छ। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रम सहचारीको भूमिका दूतावासको घेराभित्र मात्र सीमित छ।
उनीहरूले श्रमिकका गुनासो सुन्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र राजदूतलाई ब्रिफिङ गर्ने अधिकार पाए पनि श्रमिकको कार्यस्थलमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण गर्ने कानुनी अधिकार राख्दैनन्। यसले श्रमिकहरूले कार्य क्षेत्रमा भोग्नु परेका वास्तविक समस्या र शोषणका घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको बताइन्।
यसैले सरकारले श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धी अनुमोदनले अहिले भएका विद्यमान समस्या हल गर्न ब्रेक थ्रु हुने उनको भनाइ छ। आप्रवासन विज्ञ डा. पौडेलका अनुसार फिलिपिन्स र भारत जस्ता मुलुकहरूले आफ्ना श्रमिकको सुरक्षाका लागि लेबर इन्स्पेक्टर खटाउने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। श्रम निरीक्षकलाई श्रमिकको कार्यस्थलमै गएर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने विशेष अधिकार हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित श्रमसम्बन्धी अभिसन्धिहरू र दुई देशबीच भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अक्षरश पालना भए नभएको निगरानी गर्छ।
श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाएर हाम्रा श्रमिकहरूको अधिकार रक्षा गर्नु र उनीहरूलाई शोषणबाट जोगाउनु यो महासन्धिको मुख्य कर्तव्य हो। राज्यले अब एक सबल निरीक्षण संयन्त्रमार्फत उद्योगमा कानुन पालनाको अवस्थाको निगरानी गर्ने पौडेलले बताइन्।
श्रमिकलाई उद्योग प्रतिष्ठानले सम्झौताअनुरुप श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा दिएको छ कि छैन? काम गर्ने कार्यालयको वातावरण श्रमिक मैत्री भए नभएको वा कुनै पनि प्रकारको मानसिक दबाब र प्रभावको नाममा शोषण भए नभएको कुराको निरक्षण गर्छ। श्रम सहचरी केवल दूतावासको परिधिभित्र रिपोर्ट र ब्रिफिङमा मात्र सीमित हुन नहुने उनले बताइन्।
श्रमिकको सुरक्षाका लागि फिलिपिन्सको मोडल जस्तै लेबर इन्स्पेक्टरको अवधारणा हुनुपर्छ। यसले श्रमिकको कार्यस्थलमै पुगेर श्रम अधिकारको कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्न सहज हुन्छ।
यता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम आचार्यका अनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगराउने र जबरजस्ती काममा लगाउने जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने निरीक्षणलाई परिणाममुखी बनाउका लागि मन्त्रालयले संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ अनुमोदन गर्न संसदमा पठाएको बताए।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा श्रमिक तथा मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने जबरजस्ती काममा लाउने, अकुपेसन सेफ्टी हेल्थ एण्डका प्रावधान पालान नगर्नेलगायत श्रमिकमाथि हुन सक्ने शोषण नियन्त्रण गर्नका लागि सबल खालको चाहिँ यो निरीक्षण संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने बताइन्।
किन आवश्यक छ यो महासन्धि अनुमोदन?
वर्तमान समयमा नेपालका धेरै उद्योग र निजी क्षेत्रमा अझै श्रम ऐनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो। धेरै श्रमिकले अन्याय र अत्याचार सहन बाध्य भएका छन्।
न्यून पारिश्रमिक, सुरक्षा उपकरणको अभाव र श्रम सम्बन्धमा देखिने समस्यालाई हल गर्नका लागि कार्यालयमा गएर निरीक्षण गर्न असम्भव रहेकाले यसको अनुमोदन पश्चात सहजता हुने पौडेलले बताइन्। श्रम गन्त्वय मुलुकमा रहेका श्रमिकहरुको समस्यालाईपनि यसले सम्बोधन गर्ने भएकाले यसलाई समयसापेक्ष अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनले नेपालको श्रम प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक र उत्तरदायी बनाउन सघाउ पुग्ने सहसचिव आचार्यले बताए। यसले श्रमिकलाई मात्र नभई, श्रमको वातावरण बनाएर उद्योगीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन र उत्पादकत्व बढाउन एउटा कोशेढुंगा हुने उनको बुझाइ छ।
