काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण यतिबेला एउटा विचित्र अन्तर्विरोधको भूमरीमा फसेको छ। एकातिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरका दर घटाउने, अन्तः शुल्क खारेज गर्ने र कतिपय वस्तुमा भन्सार महसुल कम गर्ने सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गरिसकेका छन्।
अर्कातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्रोत हेर्नु नपर्ने, बजेटको आकार २१ खर्ब नाघ्नैपर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। राजस्व घटाउने निर्णय गरिसकेर त्यही राजस्वबाट ठूलो बजेट धान्नुपर्ने यो दोहोरो सकसमा बजेट लेखन टीम र अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरू यतिबेला निकै कठिन अवस्थामा छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो र तल्लो दुवै स्ल्याब घटाउने बताएका छन्। अहिलेको संरचना हेर्दा एकल करदाताको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, पाँच लाखदेखि ७ लाखसम्म १० प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाखसम्म २० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि ३० प्रतिशत कर लाग्छ।
२० लाखदेखि पचास लाखसम्मको आयमा थप २० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथि थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दम्पतीको हकमा छ लाखसम्म एक प्रतिशत, ६ लाखदेखि ८ लाखसम्म १० प्रतिशत, ८ लाखदेखि एघार लाखसम्म २० प्रतिशत र ११ लाखभन्दा माथि ३० प्रतिशत लाग्छ। यही संरचनाका दरहरू घटाउने भनिएको छ- जसको सीधा अर्थ हो, अहिले जति आयकर संकलन भइरहेको छ, त्यो घट्ने निश्चित छ।
अन्तः शुल्कतर्फ पनि अर्थमन्त्रीको घोषणाले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। नेपालमा अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गत मदिराजन्य पेय पदार्थ (बियर, वाइन, स्प्रिट), सुर्तीजन्य वस्तु (सिगरेट, चुरोट, चुइँगम), पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, इलेक्ट्रोनिक सामान (टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कन्डिसनर), सौन्दर्य प्रशाधन तथा सुगन्धित द्रव्य, सिमेन्ट, प्लास्टिकजन्य सामान, सफ्ट ड्रिंक्स तथा कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, ताश र रंग तथा वार्निशलगायत वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क लाग्छ। यी वस्तुहरूमा लाग्ने दर पनि उल्लेखनीय छ।
सिगरेटमा प्रति एक हजार थानमा १,०५० देखि ५,७५०, बियरमा प्रतिलिटर १६५, ह्विस्की, रम र जिनमा प्रतिलिटर १,३५०, वाइनमा प्रतिलिटर ३५०, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १०, डिजेलमा प्रतिलिटर ५, मोटरसाइकलमा सीआईएफ मूल्यको ४० देखि ८० प्रतिशत, कारमा इन्जिन क्षमताअनुसार सीआईएफ मूल्यको ६० देखि ३०० प्रतिशत र सिमेन्टमा प्रतिमेट्रिक टन १३० अन्तः शुल्क लाग्छ। यस्ता वस्तुहरूको अन्तः शुल्क खारेज गर्दा वा घटाउँदा सरकारको वार्षिक राजस्वमा अर्बौं रुपैयाँको असर पर्ने तय छ। त्यसमाथि केही वस्तुमा भन्सार दर पनि घटाउने घोषणा भएकाले राजस्वमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ।
राजस्व घट्ने घोषणाको असर नसुन्ने र केवल बजेटको अंक बढाउन मात्र जोड दिने यही प्रवृत्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यो सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै बजेटको आकार २१ खर्ब बढाउन निर्देशन दिइरहेको छ। स्रोतको यथार्थ चित्र बुझ्न नचाहने, राजस्व घट्ने घोषणाको असर नसुन्ने र केवल बजेटको अंक बढाउन मात्र जोड दिने यही प्रवृत्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नै अस्तव्यस्त बनाएको छ।
राजस्वको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। कर जिडिपीको अनुपात कुनै बेला २२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले घटेर १८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। यस्तो खस्किँदो अवस्थामा अर्थमन्त्रीका राजस्व घटाउने घोषणाहरू थपिएपछि ठूलो बजेट धान्ने आधार थप कमजोर भएको छ।
पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार ठूलो बजेट ल्याउने हो भने पहिलो दबाब राजस्वमा नै पर्छ। उनी भन्छन्, "राजस्वमाथि नै दबाब पर्छ। करिब १४/१५ खर्बको राजस्व लक्ष्य गर्ने गरेको हो। त्यो राजस्वमा अलिकति दबाब पर्छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणमा नै बढी दबाब पर्छ।" दाताहरूको अनुदानमा खासै चाप नपरे पनि आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा भारी बोझ थपिने उनको स्पष्ट चेतावनी छ।
ठूलो बजेटको अंक देखाउन सकिन्छ। तर त्यसलाई धान्ने वास्तविक स्रोत नभएमा बजेट कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ।
राजस्व प्रशासन विज्ञ दीर्घराज मैनालीका अनुसार, जिडिपीको तुलनामा कति आकारको बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। 'राज्यले के गर्ने, निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने र राजस्व संकलनमा कस्तो नीति ल्याउने भन्ने यी विषयमा सुधार गरेर मात्र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने। अर्थमन्त्रीले कर दर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाई करको दायरा फराकिलो पार्न सकिने तर्क राखेका छन्। तर त्यसको असर देखिन वर्षौं लाग्ने भएकाले तत्कालीन राजस्व घाटाको प्रश्नको जवाफ अझै अस्पष्ट छ।
अर्थविद् डा. विमलप्रसाद कोइराला भन्छन्, 'धेरै ठूलो दबाब पर्छ। ऋण लिएर बनाउनुपर्छ। वित्त घाटाको चापले मुद्रास्फीतिलाई थेग्न सकिँदैन र अत्यधिक खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्यो।' वास्तवमा अहिलेको अवस्था यस्तो बनेको छ- अर्थमन्त्रीले आफ्नै हातले आयकर घटाउने, अन्तः शुल्क खारेज गर्ने र भन्सार दर कम गर्ने भनेर राजस्वका धाराहरू साँघुरो पार्दै छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यही साँघुरो धाराबाट झन् बढी पानी निकाल्न दबाब दिइरहेको छ।
बजेट लेखन टीम यी दुवैको बीचमा पिसिइरहेको छ। ठूलो बजेटको अंक देखाउन सकिन्छ। तर त्यसलाई धान्ने वास्तविक स्रोत नभएमा बजेट कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ। यही यथार्थलाई स्वीकार गर्न न प्रधानमन्त्री कार्यालय तयार छ, न आफ्ना घोषणाहरू फिर्ता लिन अर्थमन्त्री- र यही दोहोरो अन्तर्विरोध नै आगामी बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।
