काठमाडौं। तातोपानी भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय शिथिलता र चरम लापरबाहीका कारण सरकारी गोदामबाटै करोडौं रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु चोरी भएको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी कर्मचारीकै गल्ती र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको राजस्व जोखिममा परेको तथ्य बाहिर आएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयको गोदाममा हाल करिब १७ करोड २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको एक हजार २५५ कार्टुन विद्युतीय सिगरेट अर्थात् भेप थन्किएर रहेको छ। त्यस क्षेत्रको रेखदेख र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका भन्सार कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रका गोदाम सञ्चालकसँग पर्याप्त समन्वय र निगरानी नगर्दा गोदाम फोडेर ३६ कार्टुन भेप चोरी भएको पाइएको छ।
निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालित गोदाममा सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर हुँदा र सूचना प्रवाहमा गम्भीर चुक हुँदा समेत भन्सार कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले सञ्चालकलाई कुनै कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ। चोरी भएका ३६ कार्टुनमध्ये जम्मा पाँच कार्टुन मात्र बरामद हुनु र ३१ कार्टुन अझै फेला नपर्नुले भन्सार प्रशासनको फितलो सुरक्षा संयन्त्र र संस्थागत जवाफदेहिताको गम्भीर अभावलाई उजागर गरेको छ।
भन्सार यार्ड र गोदाममा आएका मालवस्तुको धनी वा आयातकर्ताको स्पष्ट विवरण राख्नुपर्ने दायित्वबाट कर्मचारीहरू पन्छिएको देखिएको छ। एक हजार २९ कार्टुन भेपको वास्तविक धनीका बारेमा भन्सार प्रशासनसँग कुनै अभिलेख नहुनु आफैंमा कर्मचारी कार्यदक्षता र प्रशासनिक पारदर्शितामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउनुको पर्याप्त आधार बनेको छ।
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४७ बमोजिम ६० दिनभित्र सामान नछुटाइएमा सरकारीकरण गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तथापि, तातोपानी भन्सारका कर्मचारीहरूले वर्षौंसम्म ती सामान बेवारिसे अवस्थामा छाडेर न सरकारीकरणको कदम चाले, न त लिलामीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाए। यही शिथिलता र उदासीनताले गोदामबाटै मालवस्तु हराउने र चोरी हुने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्यो।
समयमै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा एकातिर राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ भने अर्कातिर भन्सारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतो अथवा चरम लापरबाही रहेको पुष्टि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस घटनामा संलग्न र लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र तत्काल सम्बन्धित मालसामान सरकारीकरण गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
