काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी (रेमिट्यान्स) भए पनि यस क्षेत्रको जग मानिने ग्रामीण तह भने अझै अदृश्य र अनियन्त्रित बिचौलिया (एजेन्ट) को कब्जामा छ।
सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति बहसमा रहिरहँदा ग्रामीण भेगका सोझा युवाहरू भने तिनै एजेन्टको झुटा आश्वासन र वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी लाखौं रुपैयाँ ठगिन बाध्य छन्।
युवालाई विदेश पठाउने नाममा गाँउ–गाँउमा सक्रिय बिचौलिया वा एजेन्टले भने ‘लुटधन्दा’ मच्चाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा नागरिक कसरी पाइला–पाइलामा ठगिन्छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हालै सार्वजनिक भएको छ। सप्तरीका अजय कुमार यादव मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डका लागि जान लाग्दा सरकारले तोकेको १० हजार शुल्कको सट्टा म्यानपावर र एजेन्टले ३ लाख १० हजार रुपैयाँ माग गरे। ७० हजार बुझाइसक्दा पनि बाँकी रकम नदिएसम्म उनको राहदानी र टिकट बन्धक बनाइयो।
अन्त्यमा श्रम मन्त्रालयको सक्रियता र प्रहरीको स्टिङ अपरेसनमार्फत एजेन्ट रंगेहात पक्राउ परे र अजयको उडान सुनिश्चित भयो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता हजारौं अजयहरू दैनिक रूपमा एजेन्टको चंगुलमा परेर सर्वस्व गुमाइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार एजेन्टको लाइसेन्स र योग्यता आवश्यक
नेपालमा अन्य धेरै क्षेत्रका मध्यस्थकर्तालाई सरकारले नियमन दायरामा ल्याइसकेको छ। उदाहरणका लागि, बिमा कम्पनीका लागि काम गर्ने बिमा अभिकर्तालाई छुट्टै नियमावली छ। उनीहरूले निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरी, तालिम लिएर र परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै लाइसेन्स पाउँछन्।
त्यसैगरी भन्सार एजेन्ट, कानुन व्यवसायीका मध्यस्थकर्ता र लेखापढी व्यवसायीलाई पनि योग्यता तोकिएको छ र उनीहरू लाइसेन्स प्रणालीमा आबद्ध छन्।
विडम्बनाको कुरा के भने देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब एक चौथाइ योगदान दिने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्टका लागि भने अहिलेसम्म कुनै न्यूनतम योग्यता वा लाइसेन्सको व्यवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी साधारण ज्ञानसमेत नभएका र अक्षर चिन्नेसम्म योग्यता नभएका व्यक्ति पनि यस पेसामा संलग्न छन्। जसले गर्दा, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई एउटा सेवा र सुविधा देखाएर अर्को न्यून स्तरको काममा पठाउने र लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
सरकारले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति घोषणा गरे पनि एजेन्टमार्फत जानेहरूले अझै पनि ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र विश्वव्यापी आप्रवासन मापदण्डले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने मध्यस्थकर्ताहरूका लागि नियमन र पारदर्शिताको वकालत गर्छन्।
विकसित देशहरू अस्ट्रेलिया, क्यानडा र केही खाडी मुलुकमा पनि ‘माइग्रेसन एजेन्ट’का लागि योग्यता, तालिम र पञ्जीकरण अनिवार्य गरिएको छ। उनीहरूले गर्ने प्रत्येक कारोबार र दिने परामर्शको अभिलेख सरकारसँग हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्ट वा रिक्रूटमेन्ट सब–एजेन्टहरूका लागि अनिवार्य व्यावसायिक तालिम, पारदर्शी कमिसन प्रणालीलगायतका कानुनी प्रावधान छन्। अन्यदेशमा एजेन्ट हुनका लागि मानव अधिकार, श्रम कानुन, र सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी तोकिएको तालिम लिनु अनिवार्य हुन्छ।
एजेन्टले पाउने सेवा शुल्क वा कमिसन स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ र त्यो सीधै बैंकमार्फत कारोबार हुनुपर्छ। विदेशमा श्रमिक अलपत्र परेमा वा म्यानपावरले ठगी गरेमा स्थानीय स्तरमै एजेन्टलाई जवाफदेही बनाउने र उसको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार नियामक निकायसँग हुन्छ।
नेपालमा यस्तो अभ्यास नहुँदा एजेन्टहरूले एकै जना व्यक्तिबाट लाखौं रुपैयाँ नगद असुल गर्छन्, जसको कुनै आधिकारिक बिल वा रसिद हुँदैन। परिणामस्वरुप, विदेश जाने श्रमिक र उसको परिवार जीवनभर ऋणको भारीमा थिचिन बाध्य हुन्छन्। एजेन्टलाई लाइसेन्स र तालिम अनिवार्य गर्दा उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, गन्तव्य मुलुकको कानुन र श्रमिकको अधिकारबारे ज्ञान हुनेछ, जसले ठगीको सम्भावना न्यून गर्नेछ।
सरकारको योजनाः राडरमा स्थानीय एजेन्ट
यो बेथिति र अराजकतालाई चिर्न वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सक्रिय एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र उनीहरूका लागि अनिवार्य लाइसेन्स र न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था गर्ने नीति अघि सार्न आवश्यक रहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँ–गाउँमा रहेका एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याई ‘अनिवार्य लाइसेन्स’ को व्यवस्था गर्न योजना अन्तरिम सरकाले नै अघि सारेको थियो। सोही योजनालाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउनुपर्र्ने अन्तरिम सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सुझाए। यसले हालको अवस्था अन्त्य गरी एजेन्टलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उनको बुझाइ छ।
पूर्वमन्त्री भण्डारीका अनुसार हाल करिब ४० हजार नेपाली श्रमिक एजेन्टकै गलत सूचना र झुटा आश्वासनका कारण ठगीमा परेका छन्। मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘ठगीको मुख्य जड नै एजेन्ट हुन्। उनीहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउनुको विकल्प छैन। एजेन्टहरूले लिने सेवा शुल्क वा कमिसनलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा अवैध आर्थिक कारोबार रोकिनेछ।’
सरकारको नयाँ रणनीति अनुसार अब स्थानीय तहमा बसेर पासपोर्ट संकलन गर्ने, म्यानपावरसँग सम्पर्क गराउने वा युवालाई परामर्श दिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सरकारबाट अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। यदि ती एजेन्टले कसैलाई ठगेमा वा गलत सूचना दिएर विदेशमा अलपत्र पारेमा उनीहरूलाई सीधै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। यसबाट पीडितले स्थानीय स्तरमै सजिलै न्याय पाउन सक्ने उनको बुझाइ छ।
प्रस्तावित नीति लागू भए स्थानीय तह ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर युवाहरू खोज्ने, राहदानी (पासपोर्ट) संकलन गर्ने र काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनीसँग सम्पर्क गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ।
साथै, वैदेशिक रोजगारीका लागि युवालाई परामर्श दिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सरकारबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ। यदि ती एजेन्टले कसैलाई ठगेमा वा गलत सूचना दिएर विदेशमा अलपत्र पारे उनीहरूलाई सिधै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
यसबाट पीडितले स्थानीय स्तरमै सजिलै न्याय पाउन सक्ने विस्वास छ।
व्यवसायीको संशयः विगतको तीतो अनुभव
सरकारले एजेन्टलाई व्यवस्थित गर्न खोजे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने यसमा संशकित देखिएका छन्। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समग्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि यसलाई हतारमा भन्दा मिहिन तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले हतारमा गृहकार्य गर्दा यसले नोक्सानी गर्न सक्ने भन्दै सर्वपक्षीय असरलाई दृष्टिगत गरेर अघि बढ्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् छ।
सरकारले अनिवार्य दर्ता र अनुमति पत्र, आर्थिक पारदर्शिता जवाफदेहितालाई लिएर एजेन्टको पहिचान तथा लाईसेन्सीङ गर्दा व्यवहारिक जटिलता रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष गुरुङ यसलाई हतारमा गरिएको निर्णय मान्छन्।
२०६४ तिर एजेन्टलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्यसले विकृति निम्त्यायो। इटहरी, बिर्तामोड, धरान र दमकजस्ता ठाउँमा एउटै भवनमा कैयौं एजेन्ट कार्यालय खुले। उनीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई नै धम्क्याउने र श्रमिकबाट अत्यधिक कमिसन असुल्ने काम गरे।
‘त्यसबेला एजेन्टहरू म्यानपावरभन्दा बलिया भए। उनीहरूले पासपोर्ट होल्ड गर्ने र आफूले भनेजति कमिसन नदिए अन्तर्वार्ता नै हुन नदिने स्थिति सिर्जना गरे,’ गुरुङ सम्झिन्छन्, ‘यस्तै विकृति बढेपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले एजेन्ट प्रथा नै खारेज गरिदिएका थिए। अहिले फेरि उनीहरूलाई ब्युँताउँदा पुरानै सिन्डिकेट र विकृति फर्कने डर छ।’
उनले सरकारलाई हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा मिहिन ढंगले गृहकार्य गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नीति ल्याउन सुझाएका छन्।
लाइसेन्स सिस्टमले के परिवर्तन ल्याउला?
यदि सरकारले प्रभावकारी रूपमा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अमुल परिवर्तन आउँने निश्चित छ। लाइसेन्स प्राप्त एजेन्टले श्रमिकलाई ठगेमा वा गलत सूचना दिए उसको लाइसेन्स खारेज हुने र कानुनी कारबाही हुने डरले ठगीको दर घट्नेछ। एजेन्टको कमिसन बैंकिङ च्यानलबाट जाँदा अवैध असुली रोकिनेछ र श्रमिकले कति पैसा कसलाई बुझाएको हो भन्ने प्रमाण रहनेछ।
एजेन्ट हुन निश्चित योग्यता र तालिम अनिवार्य गर्दा श्रमिकले विदेश जानुअघि नै सही देश, कम्पनी र तलबबारे जानकारी पाउनेछन्। साथै, एजेन्ट स्थानीय तहमै दर्ता हुने भएकाले पीडितले न्यायका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।
अबको बाटोः के गर्नुपर्ला सरकारले?
सरकारले हतारमा भन्दा पनि मिहिन तवरले यो नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एजेन्टलाई लाइसेन्स दिँदा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ज्ञान र पूर्व–प्रस्थान तालिमलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ। एजेन्टलाई ‘बिचौलिया’ बाट ‘व्यावसायिक परामर्शदाता’ मा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरूले लिने शुल्कको सीमा तोकेर त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा ट्रयाक गरिनुपर्ने पूर्वश्रममन्त्री भण्डीको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्टहरूको योग्यता र तालिमलाई अनिवार्य गरिएको छ। नेपालले पनि यही बाटो रोज्नुपर्छ। यदि सरकारले व्यवसायीको सिन्डिकेटको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै कडा सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ संयन्त्र बनाउन सक्यो भने एजेन्टलाई लाइसेन्स दिने निर्णय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ’कोसेढुंगा’ सावित हुन सक्छ। यसले मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिक र उनीहरूको परिवारको जीवनलाई सुरक्षित र ऋणमुक्त बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
