काठमाडौं। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले वैधानिक रूपमा ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहने आमश्रमिकमाथि राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँको लुटधन्दा भइरहेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले ट्याक्सीको कालो नम्बर प्लेट वितरणमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको अवैध चलखेल र सिन्डिकेट रहेको खुलासा गर्दै यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका हुन्। आफूले हालै ट्याक्सी चालकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक (डीजी) सँगको छलफलका आधारमा यो तथ्य फेला पारेको उनले संदनमा सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद पुनका अनुसार नेपालमा एउटा ट्याक्सी किन्नका लागि सरकारलाई २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्य कर बुझाउनुपर्छ। यसरी झण्डै ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेर गाडी किनेपछि पनि व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक कालो नम्बर प्लेट पाउन थप १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
‘कम्पनी वा राज्यलाई ३०० प्रतिशत कर तिरेर ट्याक्सी किनिसकेपछि पनि नम्बर प्लेट लिनकै लागि फेरि थप १५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरा ज्यादै ठुलो भ्रष्टाचार हो,’ पुनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यस्तो गर्ने दलाल नर्क जाऊन्, यसमा सुधार हुनै पर्छ। यो त कालो धन्दा हो।’
उनले यो अवैध असुलीको आर्थिक भार श्रमिकमाथि कसरी पर्छ भन्ने गणितीय विश्लेषण समेत संसदमा प्रस्तुत गरे। ‘यदि कुनै ट्याक्सी चालकले दिनको २ हजार रुपैयाँका दरले बचत गर्छ भने पनि त्यो १५ लाख रुपैयाँ उठाउन मात्रै उसलाई २५ महिना (दुई वर्षभन्दा बढी) लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म उसले आफ्नो छोराछोरी कसरी पाल्ने, परिवार कसरी धान्ने? यो एकदमै गम्भीर विषय हो,’ पुनले थपे।
सांसद पुनले यस विषयमा यातायात विभागका डीजीसँग कुरा गर्दा प्रशासनिक र राजनीतिक तहको मिलेमतो पुष्टि भएको दाबी गरे। ‘यातायात विभागका डीजीसँग कुरा गर्दा उहाँले यसमा ठूलो चलखेल र सिन्डिकेट रहेको स्वीकार गर्नुभयो। यसमा प्रदेश सरकारको र यातायात विभागकै कतिपय अधिकारीको हात रहेको देखिन्छ,’ पुनले भने। नेपालमा गुड्ने हजारौँ ट्याक्सीबाट यसरी १५–१५ लाख उठाउँदा देशभरी अर्बौँ रुपैयाँको कालो धनको चलखेल भइरहेको भन्दै उनले उच्चस्तरीय छानबिन माग गरे।
संसदमा कराएर बाँदर भाग्दैन, अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याऊ
संसद् बैठकमा अन्य सांसदहरूले उठाएको बाँदर आतंकको विषयमा टिप्पणी गर्दै सांसद पुनले यसलाई राजनीतिक वा भाषणको विषय बनाउनुभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मात्रै समाधान गर्न सकिने तर्क गरे। आफूले विगत ७ वर्षदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएको र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाँदर नियन्त्रणका प्रविधि खोज्न ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
‘बाँदर धेरै बुद्धिमानी जीव हो, संसारका कुनै पनि वैज्ञानिकले यसको स्थायी उपाय अझै निकाल्न सकेका छैनन्। बरु रकेट बनाउने प्रविधि संसारमा उपलब्ध छ र त्यो सजिलो छ, तर बाँदर भगाउने प्रविधि पाउन गाह्रो छ,’ पुनले भने। सांसदहरू संसद्मा मात्र कराएर केही नहुने भन्दै उनले सरकारलाई व्यावहारिक सुझाव दिए।
‘हरेक प्रभावित स्थानीय तहले १–१ लाख रुपैयाँ उठाएर करोडौँको कोष बनाऔं। सरकारले पनि यसका लागि ४–५ करोड रुपैयाँ अनुसन्धानका लागि छुट्टाओस्। मलाई थाहा भएसम्म सरकारले अहिले एउटा टिम गठन गर्दै छ, त्यो टिममा मलाई पनि राखियोस्। तर संसदमा कराएर मात्र बाँदर आतंक रोकिने वाला छैन।’
