काठमाडौं। सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा हुन लागेको निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आगामी २०२६ नोभेम्बर २४ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया हालका आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण पछि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले भने, ‘अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने विषय रहेको छ। सरकारले अति कम विकसित मुलुक एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा हुने जुन निर्धारित स्तरउन्नतिको विषय छ। त्यसलाई तत्काल स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’
उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका हुन्।
उनले भने, ‘यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बरमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त स्तरउन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डिपार्टमेन्ट पोलिसीका अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेका छन्।’
प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपालले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर तथा रेमिट्यान्समा आएको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधार मानेको छ।
