काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन ५ दिन बाँकी रहँदा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ४ वर्षदेखि पुनरवलोकन नगरिएको तलबमान बढ्ने चर्चा सुरु भएको छ।
२७ देखि ५६.७१ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल संयोजकत्वको तलब पुनरवलोकन समितिले केही दिनअघि सरकारलाई सिफारिस गरेपछि आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्ने चर्चा चलेको हो।
दुई तिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउने देखिएको हो। सरकारले हरेक ३/३ वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन गर्दै आएको देखिन्छ। यद्यपि यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो। सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छैन। त्यसयता लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब स्थिर छ भने अहिलेको सरकारले तलब बढ्नेमा कर्मचारी आशावादी देखिएका छन्।
कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे बजेट तर्जुमा गर्दा अन्तिम समयमा सरकारले निर्णय लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी किशोर ढकालले भने, ‘हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, अहिले बजेटको कोर टिममा मात्रै ‘डिक्लियर’ हुने कुरा हो। हुने नहुने हुँदा पनि कति हुने भने कुरा अहिले थाहा हुँदैन।’
बजेटको अन्तिम आकार नदिँदासम्म यस विषयमा जानकारी नहुने सूचना अधिकारी ढकालले बताए।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने,‘तीन/चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन। तलब बढाउनुपर्ने हो। यद्यपि विद्यमान खर्चलाई यथावत् राख्ने हो भने एकदम गाह्रो छ। कि स्रोत बढाउनुपर्यो, कि त अन्य क्षेत्रको खर्च घटाउनुपर्यो या पुँजीगत खर्च एकदम कम गर्छु भन्नुपर्यो। कि त प्रशासनिक खर्च घटाउँछु कम गर्छु भन्नुपर्यो। सरकारलाई अहिले भएको दायित्व व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो छ।’
आगामी बजेटका लागि गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको २७ प्रतिशत र माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) को ५६.७१ प्रतिशतले तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ।
