काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ बढी सेवाशुल्क असुल गरे कारबाही गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरेपछि डरका कारण म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउने कामलाई स्थगित गरेका छन्।
फ्री भिसा, फ्री टिकट व्यवस्था लागू भएका मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवाशुल्क लिन पाउने नियममा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निगरानी गर्दै छापा हान्ने र पक्राउ गर्न थालेपछि व्यवसायीले आंशिक रुपमा म्यानपावर व्यवसाय बन्द गरेका हुन्। यसरी आंशिक बन्द गरिँदा ७ हजार भिसा लगाएका कामदार विदेश उड्न पाएका छैनन्।
म्यानपावर व्यवसायीले वर्तमान शुल्क संरचनामा श्रमिक विदेश पठाउन सम्भव नभएको दाबी गर्दै सेवा प्रभावित बनाउँदा गन्तव्य मुलुक देशमा रोजगारीका लागि हजारांै श्रमिक जानबाट वञ्चित भएको बताएका छन्। रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय, कागजात प्रक्रिया, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत अन्य खर्च जोड्दा १० हजार रुपैयाँ श्रमिक पठाउनुपर्छ भनेर लाद्न खोज्नु अपरिपक्व निर्णय रहेको व्यवसायीको तर्क छ।
पछिल्लो केही दिनयता वैदेशिक रोजगारीमा रहेको विद्यमान समस्या हल गर्न भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा श्रमिकमाथि हुने आर्थिक शोषण रोक्न विभिन्न नीतिमा कडाइ गरिरहेको छ। श्रम मन्त्रालयले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्। सिनामंगलमा रहेको एक म्यानपावर व्यवसायीले सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले कुशासनको काम गर्न जायज नहुने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताए।
‘डिमान्ड खोज्न नै लाखौं खर्च हुन्छ। कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। १० हजारमा कामदार पठाउन सकिने कुरा व्यावहारिक भएको छैन भनेको ५ वर्ष बढी भइसक्यो’, उनले भने। अहिले ७ हजार बढी कामदारको भिसा लागेको छ, तर अन्योलका कारण पठाउन नसकिएको उनले बताए ।
सरकार आफैंले कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाउँदा ३ लाख बढी लिने गरेको छ। सरकारले निःशुल्क पठाउने हो। निजी व्यवसायमा निःशुल्क गर भनेर जबर्जस्ती भइरहेको उनले गुनासो गरे।
म्यानपावर व्यवसायीलाई १० हजारमा पठाऊ भन्ने अनि पुराना अव्यावहारिक नीतिमा टेकेर लोकप्रिय बन्न खोजिए पनि यस्तो लोकरिझाइँ दीर्घकालसम्म टिकाउ नहुने गोंगबुस्थित मलेसिया कामदार पठाउने एक म्यानपावर सञ्चालकले क्यापिटललाई बताए।
‘सरकारले सस्तो लोकरिझाइँको नाममा अनैतिक गतिविधि गर्दै जाँदा यसले दीर्घकाल असर पर्छ, जुन अहिले अदृश्य रहे पनि भोलिका दिनमा यसले विकराल समस्या निम्ताउँछ’, उनले भने। फोनको आधारमा समेत पक्राउ गर्न थालेपछि अधिकांश म्यानपावर कार्यालय बन्दजस्तै रहेको उनले बताए ।
अर्का म्यानपावर व्यवसायीको पनि उस्तै गुनासो छ। ‘सरकारको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दा व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिति छैन नगरे कानुनी कठघरामा उभ्याउलान् भन्ने चिन्ता छ। यसरी निजी क्षेत्रलाई आतंकित पारेर वातावरण धुमिल बनाउन खोज्नु सरकारको कच्चापना हो’, ती व्यवसायीले क्यापिटल नेपाललाई भने।
व्यवसायी र सरकारबीच उत्पन्न विवादका कारण नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक एयरलाइन्स यो निर्णयबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ।
यता सरकार वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने ठगी र आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्न विभिन्न अस्त्र चलाइराखेको छ भने व्यवसायी १० हजार रुपैयाँमा श्रमिकलाई विदेश पठाउन नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। व्यवसायी र सरकारले आ–आफ्ना अडान कायम गरी आमनेसामने हुँदा अहिले गन्तव्य मुलुकमा जान टिकट काटिसकेका श्रमिक विदेश जानबाट वञ्चित भएका छन्।
एक सातादेखि कामदार विदेश उड्ने संख्या न्यून हुँदै गएको छ। यसको प्रभाव हवाई सेवा, होटल, ट्राभल एजेन्सी, यातायात तथा आन्तरिक पर्यटन व्यवसायमा समेत परेको छ।
व्यवसायी र सरकारबीच उत्पन्न विवादका कारण नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक एयरलाइन्स यो निर्णयबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ।
एयरलाइन्सले आफ्ना उडान संख्या कटौती गर्न थालेका छन्। हवाई टिकट बिक्री घट्दा राज्यले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटबापत संकलन गर्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटमा करिब ३० प्रतिशतले संकुचन आउँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यलाई धक्का पुग्ने ट्राभल व्यवसायीको बुझाइ छ।
आकर्षण इन्टरनेसनल म्यानपावर सञ्चालक विष्णु केसीले व्यवसायीमाथि धरपकड हुन थालेपछि व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो स्थिति देखिएको बताए। उनले भने, ‘सोही कारण अधिकांश म्यानपावर कार्यालय बन्द भएका छन्। कामदार पठाएका पनि छैनन्।’
यसको असर उडान कटौती र होटल व्यवसायमा परेको छ। यो क्रम लामो समयसम्म रहिरहे अर्थतन्त्रमै असर पर्ने देखिन्छ।
धमाधम उडान कटौती
नेपाल आउने र नेपालबाट जाने एयरलाइन्स कम्पनीले धमाधम उडान कटौती गरेका छन्। कामदार जाने संख्या न्यून भएपछि यात्रु घटेको, इन्धन महँगो भएको र अमेरिका–इरान युद्धको साझा कारण देखाउँदै वायुसेवा कम्पनीले उडान संख्यामा भारी कटौती गरेका हुन्।
एयर अरबियाले दैनिक ७ उडानबाट २ वटा उडान मात्र राखेको छ। त्यस्तै मालिन्दोले साताको १८ उडानबाट १४, एयर इन्डियाले ६ वटाबाट ३ वटा गर्ने तयारी छ। कतार एयरवेजले दैनिक ४ बाट ३ मा झारेको छ । थाई लायन सातामा ४ बाट २ वटामा झारेको छ।
त्यस्तै हिमालय एयरलायन्स सातामा सेक्टरअनुसार मलेसियामा ५ बाट ३, दोहा ४ बाट २, दमान २ बाट १ र दुबईमा ४ बाट २ उडान मात्र राखेको छ। टर्किस एयरलाइन्सले पनि आफ्नो उडान यसअघि नै कटौती गरेको छ।
सिलिंक ट्राभल्स सञ्चालक राजु ढकालले अहिले म्यानपावरले कामदार पठाउन बन्द गरेपछि त्यसको प्रभाव एयरलाइन्समा परेको बताए । कामदार पनि नहुनु र इरान युद्धले यात्रु पनि घट्नु पनि उडान कटौतीको कारण भएको उनको भनाइ छ। सरकारले गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार नपरोस् र कारोबारमा पारदर्शिता होस् भन्ने उद्देश्यले सेवाशुल्क प्रावधानमा कडाइ गरे पनि पूर्वतयारी अभाव रहेको व्यवसायीको बुझाइ छ।
