काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ। महासंघले आज अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र उत्पादनशीलता विकल्पहीन ढंगले खुम्चिएका बेला नयाँ सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट आर्थिक मोडल पुनर्विचारदेखि नीतिगत स्थिरतासम्मको आउनुपर्ने माग गरिएको हो।
महासंघले विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा उत्पादनशील उद्योग, निर्यात, रोजगारी र उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाएको छ।
नोभेम्बर २०२६ मा हुने अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पहिलो बजेट भएकोले यसपछिको विश्व प्रतिस्पर्धामा टिक्ने आधार भनेकै उत्पादन क्षमता अनुसारको बजेट आवश्यक पर्ने महासंघको धारणा छ।
यस्तै औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशत क्षमतामा सीमित रहेको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको, कुल ग्राहस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको, बजारमा माग छैन, लगानी विस्तार रोकिएको र खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाएर नभइ साझेदार मानेर अगाडि बढ्न माग छ।
महासंघले मध्यपूर्वमा विकसित संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको र
वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा आम्दानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकोले सोही अनुसारको बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। यस्तै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झण्डै १ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको असर पार्ने र २०४५ सालपछि नेपालको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने देखिएकोले अब “रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्र” बाट “उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र”तर्फ जानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन, नीतिगत स्थिरता र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण अनिवार्य भएकोले बजेटबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ।
यस्तै महासंघले हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले राजस्व प्रशासनलाई स्थायी, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गरिनुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै आर्थिक कसुरलाई फौजदारी अपराधसरह व्यवहार गर्ने अहिलेको सोचले व्यवसायिक वातावरण बिगारेको, आर्थिक गतिविधिमा त्रुटि भए आर्थिक जरिवाना हुन सक्ने भएपनि उद्यमशीलतालाई अपराधीकरण गरिन नहुने महासंघको ठहर छ।
