काठमाडौं। संविधान संशोधनको बहसमा निजी क्षेत्रले आर्थिक स्वतन्त्रता र लगानीमैत्री वातावरणलाई केन्द्रमा राख्दै दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य, श्रम कानुनलाई व्यावहारिक बनाउने र उद्योग–व्यवसायमा बाधक बनेको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
सरकारको तर्फबाट बनेको संविधान संशोधन कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव लिने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझावमा वर्तमान संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाले लगानी, उद्योग विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई अवरुद्ध गरेकोले त्यसको खालको बाधकलाई संविधानमै हटाउन अनुरोध गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रले ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’को सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा तथा राज्यले निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्र निर्माणको प्रमुख साझेदार’ का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रस्तुत गरेको सुझावमा निजी क्षेत्रले आर्थिक स्वतन्त्रता, लगानी सुरक्षा र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक रूपमा स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’को सट्टा ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले श्रम कानुन, जग्गा हदबन्दी, कर प्रणाली, लगानी सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवसायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राज्यले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रले वर्तमान संविधानमा रहेको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख आर्थिक अवधारणाले निजी लगानी, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। उनीहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) मोडललाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने तथा राज्यको भूमिका नियमनकर्ता र सहजीकरणकर्ताको हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई थप स्पष्ट र सुरक्षित बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका नाममा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित बजार मूल्य भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिग्रहण गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समेट्नुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाको संवैधानिक प्रत्याभूति आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले श्रम कानुनलाई व्यावहारिक र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त राख्दै श्रमिक अधिकार र उद्योगको उत्पादकत्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान श्रम व्यवस्था जटिल हुँदा उद्योग सञ्चालन र लगानी विस्तारमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।
उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि उद्योग, वेयरहाउस, आईटी पार्क तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायमैत्री भूमि नीति ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।
कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै निजी क्षेत्रले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइने दोहोरो तथा तेहेरो कर अन्त्य गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कर परीक्षणको समयसीमा हालको चार वर्षबाट घटाएर अधिकतम दुई वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। आर्थिक वा वित्तीय प्रकृतिका विवादलाई सिधै आपराधिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने बैंकिङ, कर तथा वित्तीय विवादलाई नियामकीय र व्यावसायिक विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब र सार्वजनिक अपमान गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट, सुरक्षित र दीर्घकालीन अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ। जलविद्युत, खानी, पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न अनुमति तथा लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल, समयसीमाभित्र र एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ।
सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्हाकार अषिम शाहले सुझाव कार्यदलको नेतृत्व गरिरहेका छन्। मंगलबार भएको भेटमा शाहको टिमले उद्योगी व्यवसायीहरुकातर्फबाट प्रतिनिधिमुलक सुझाव लिएका हुन्। सुझाव दिन उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल, आनन्द बगरिया, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा र गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द महतो सहितको टिम गएका थिए।
