मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अगामी वर्षमा सुशासन सेवा प्रवाहमा सुधार र उत्पादन अभिवृद्धिमा नवप्रवर्द्धन रोजगारी सृजना सामाजिक न्याय दिगो पूर्वाधार निर्माण, वातावरण मानव विकास र वातावरण संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। उक्त नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सुशासन, पारदर्शी, जबाफदेहिता नतिजामुखी, सार्वजनिक प्रशासनलाई शासन प्रणालीको मूलआधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
प्रदेशको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड आयोजना छनौट मापदण्ड बहुवार्षिक आयोजनाको व्यवस्थापन तथा आयोजनाको बैङ्किङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने र प्रदेश गौरव आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन र नियमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ। सो नीति कार्यक्रममा प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कानुनी शासन तथा नागरिक सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउनु सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका बीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ।
यसैगरी, विपत्पूर्व तयारीमा लगानी, धनजनको न्यून नोक्सानी भन्ने अवधारणालाई विपत् न्यूनीकरण व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ। गरिबी निवारणलाई सामाजिक न्याय र समृद्धिका आधारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ। यसैगरी, प्रदेश जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चेपाङ, बोटे, माझी, थामी, जिरेल, सुरेल, पहरी, बनकरीयालगायत सीमान्तकृत समुदायको एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा औषधि तथा औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसैगरी, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानीपानी सेवामा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गरी ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरुलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सरल पारदर्शी सेवाग्राही मैत्री बनाइने छ। यसैगरी, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ।
उक्त बैठकमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यमा भुवनकुमार पाठक, विशेष समितिको सदस्यमा उर्मिला सुनुवारको नाम प्रस्तावित गरेकामा सोही बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
