काठमाडाैं। नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो।
विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो प्रतिकूल वैश्विक परिवेशमा समेत नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्न सफल भएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को संरचनामा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको कुल जिडिपी रु. ६६ खर्ब ९ करोड रहने अनुमान छ। प्रादेशिक तुलना गर्दा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान छ, जसले प्रादेशिक असमानता झाँगिँदै गएको स्पष्ट पार्छ।
प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी १ हजार ५ सय १३, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ तथा प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ पुग्ने अनुमान छ। प्रादेशिक रूपमा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९ सय ३४ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ।
सार्वजनिक वित्तका परिसूचकहरू मिश्रित अवस्थामा रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १०.४ प्रतिशत र संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको वित्त सन्तुलन रु. ५८ अर्ब १ करोडले घाटामा रहेको छ। फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रु. २५ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ।
मूल्यवृद्धिको मोर्चामा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.९३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४.७२ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो।
वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भइरहेको छ। फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाखभन्दा बढी पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेका छन्। पुँजीबजारमा फागुन मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क २५२०.४५ विन्दुमा कायम भएको छ र कुल बजार पुँजीकरण रु. ४७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ।
बाह्य क्षेत्रमा व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा छ। फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १० खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ। तर विप्रेषण आप्रवाहले यो अवस्थालाई केही सन्तुलनमा ल्याएको छ। फागुनसम्म विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले उछालिएर रु. १४ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ। यसैको प्रभावले शोधनान्तर स्थिति रु. ६ खर्ब ७५ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगी रु. ३४ खर्ब १३ अर्बमा पुगेको छ, जुन १५.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
सामाजिक क्षेत्रमा गरिबी घट्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको हालत मिश्रित छ — अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा र १६ नोक्सानीमा रहेका छन् भने २ बन्द अवस्थामा छन्।
