काठमाडाैं। सरकारले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा मिश्रित तस्वीर देखाएको छ। जलविद्युत उत्पादन र विस्तारका कारण विद्युत क्षेत्रले उत्साहजनक फड्को मारेको छ, तर धान उत्पादनमा आएको कमीले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्ताएको छ। सेवा क्षेत्र भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६१.८ प्रतिशत योगदानसहित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदानमा उल्लेखनीय परिवर्तन आइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत रहेकोमा चालु वर्ष यो घटेर २४.० प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। यसको विपरीत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशतबाट बढेर १४.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको पुरानो मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र यस वर्ष दबाबमा परेको छ। गत आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ३.०५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष यो दर घटेर १.५८ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने अनुमान सर्वेक्षणले राखेको छ। यसको मुख्य कारण धान उत्पादनमा आएको कमी रहेको छ। अन्य प्रमुख खाद्यान्न बाली, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादनमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ, तर यो वृद्धिले धानको कमीलाई भर्न सकेको छैन।
विद्युत क्षेत्र: जलविद्युतले दियो नयाँ उचाइ
उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा उत्साहजनक खबर विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रबाट आएको छ। जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि, प्रसारण संरचनाको विस्तार र उपभोगमा समेत भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि चालु आर्थिक वर्ष २०.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन गत वर्षको १२.७१ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान पनि १.८१ प्रतिशतबाट बढेर २.०८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राखिएको छ।
जलविद्युत उत्पादनमा भएको फड्कोले विद्युत क्षेत्रको वृद्धिदर २०.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ — यो एक दशककै सर्वोच्च वृद्धि हो।
उत्पादन उद्योग र निर्माण क्षेत्र: बिस्तारै पुनरुत्थान
उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रले पनि सुधारको बाटो समाएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ऋणात्मक रहेको थियो, तर त्यसपछिका वर्षहरूमा विस्तारै सुधार आइरहेको छ। सिमेन्ट, खाद्यतेल, कंक्रिट, फलामे रड, सूतीजन्य पदार्थ, वायरिङ तार र जुट लगायतका वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै चालु वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर २.८३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन गत वर्षको २.२७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यस क्षेत्रको गत दशकको औसत वृद्धिदर ४.०३ प्रतिशत रहँदै आएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक संकेत देखिएका छन्। निर्माण सामग्रीको आयात र निर्माणजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै चालु वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको ०.९६ प्रतिशतबाट बढेर २.२१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.३५ प्रतिशतबाट ५.५२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।
सेवा क्षेत्र: व्यापार र वित्तीय क्षेत्रको बलियो उपस्थिति
सेवा क्षेत्रभित्र थोक तथा खुद्रा व्यापार र मोटरसाइकल मर्मत सेवाको योगदान सबैभन्दा बढी रहँदै आएको छ। वस्तु आयार र कृषि उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण यस उपक्षेत्रको वृद्धिदर चालु वर्ष ४.५१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो ३.८८ प्रतिशत थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान १३.७६ प्रतिशतबाट बढेर १४.०९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राखिएको छ।
यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा भने चालु वर्ष वृद्धिदर केही खुम्चिने संकेत छ। सवारी साधनको आयात र पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षको ७.०७ प्रतिशतबाट घटेर ५.७९ प्रतिशत हुने अनुमान छ। त्यसैगरी, आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ४.६१ प्रतिशतबाट घटेर ३.१२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान राखिएको छ, यद्यपि पर्यटक आगमनमा भएको निरन्तर वृद्धिले यस क्षेत्रलाई सहारा दिइरहेको छ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने लगातार सुधार जारी छ। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सूचना सेवा र इन्टरनेट कारोबारको विस्तारसँगै यस क्षेत्रको वृद्धिदर चालु वर्ष ५.५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन गत वर्षको ४.८८ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रले पनि बलियो प्रदर्शन देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र ऋण प्रवाहमा वृद्धि तथा बीमा प्रिमियम सङ्कलनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि चालु वर्ष ९.१६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो ७.५५ प्रतिशत थियो।
उद्योगले आशा जगाए, कृषिमा चुनौती कायमै
समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत संरचनामा एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। एकातिर जलविद्युत, वित्तीय सेवा र उत्पादनमूलक उद्योगले उत्साहजनक वृद्धि देखाएका छन् भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रले धानको कमी र जलवायु जोखिमका कारण चुनौती झेलिरहेको छ। रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्ताउनु नीतिनिर्माताहरूका लागि गम्भीर विषय हो। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जलविद्युत र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुधारले मध्यकालीन आर्थिक दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउन सघाउ पुर्याउने अपेक्षा छ।
