काठमाडौं। नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुनसम्म रु.२८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले तथ्य उजागर गरेको हो। यसमा आन्तरिक ऋण रु.१३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड र बाह्य ऋण रु.१५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा सार्वजनिक ऋण २०८१ फागुनको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर २०८२ फागुनमा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ।
वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सन्दर्भमा, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सहायता घट्दो क्रममा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ खर्ब ५६ अर्ब ६० करोड प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा वैदेशिक अनुदान रु.२९ अर्ब ६५ करोड र वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब २६ अर्ब ९५ करोड प्राप्त भएको छ। कुल वैदेशिक सहायताको ८१.१ प्रतिशत ऋण र १८.९ प्रतिशत अनुदानको रूपमा आएको छ। सोही वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वैदेशिक सहायता प्राप्ति २.५३ प्रतिशत रहेको छ।
तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म आइपुग्दा यो तस्बिर बदलिएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक अनुदान रु.६ अर्ब ३४ करोड र वैदेशिक ऋण रु.५६ अर्ब ८० करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता प्राप्ति रु.६३ अर्ब १४ करोड मात्र रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.४ प्रतिशतले न्यून हो। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक सहायता प्राप्ति १३.८ प्रतिशतले बढेको थियो।
सार्वजनिक ऋणको संरचनामा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढेको देखिन्छ। २०८१ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.२ प्रतिशत र ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् बाह्य ऋणको भार निरन्तर बढ्दो छ।
ऋण सेवा खर्चको सन्दर्भमा पनि चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको ऋण सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानी २०.४ प्रतिशतले बढेर रु.२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। यो रकम सङ्घीय सरकारी खर्चको २६.२ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात २४.० प्रतिशत रहेको थियो। साँवातर्फ रु.१ खर्ब ९४ अर्ब २० करोड र ब्याजतर्फ रु.४८ अर्ब ६३ करोड गरी भुक्तानी भएको छ। ऋण प्राप्तितर्फ हेर्दा भने चालु वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण प्राप्ति १०.२ प्रतिशतले संकुचित भई रु.३ खर्ब ४७ करोड रहेको छ।
वैदेशिक ऋणको मुद्रागत संरचनामा स्पेसल ड्रइङ राइट्स अंकित ऋण सबैभन्दा बढी ७१.४२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि अमेरिकी डलर अंकित ऋण २१.०८ प्रतिशत, जापानिज येन अंकित ऋण ३.८३ प्रतिशत र चिनियाँ युआन अंकित ऋण २.४४ प्रतिशत रहेका छन्। बाँकी युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, कुवेती दिनार, कोरियन वन, साउदी रियाल र डेनिस क्रोनर गरी अन्य मुद्राको ऋण १.२३ प्रतिशत रहेको छ। स्रोतका आधारमा हेर्दा, बहुपक्षीय ऋण ९०.६८ प्रतिशत र द्विपक्षीय ऋण ९.३२ प्रतिशत रहेको छ।
विनिमय दर अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणमा थप दबाब पारिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनिमय दर परिवर्तनका कारण वैदेशिक ऋणमा रु.४ अर्ब २३ करोड नाफा भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने रु.६५ अर्ब ५५ करोड नोक्सान बेहोर्नु परेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यो नोक्सानी झनै बढेर रु.९७ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ, किनभने अमेरिकी डलर र एडिअारसँग नेपाली रुपैयाँ ७.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ।
आन्तरिक ऋणको संरचनामा मध्यमकालीन ऋणपत्र अर्थात् विकास ऋणपत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने अल्पकालीन ट्रेजरी बिलको अंश घट्दै गएको छ। २०८२ फागुनसम्म विकास ऋणपत्रको अंश ७५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने ट्रेजरी बिलको अंश २३.० प्रतिशतमा झरेको छ। २०८० असार मसान्तमा ट्रेजरी बिलको अंश ४०.५ प्रतिशत रहेको थियो। यसका साथै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्रजस्ता अन्य ऋणपत्रको अंश १.४ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु.१ अर्ब २४ करोड बराबरको अाइएमएफ बन्ड जारी भई, फागुन २०८२ सम्म सो अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु.५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० पश्चात क्रमशः घट्दै आएको छ। उक्त वर्षमा औसत ब्याजदर ८.८४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर ३.८३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यस वर्ष ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.९४ प्रतिशत र विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४.७३ प्रतिशत रहेको छ।
