काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्का दुवै सदनमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन्।
चालू आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वका कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा मात्रै नाफामा रहेका छन्। १६ वटा संस्थान भने घाटामा छन्। यस्तै दुई वटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक संस्थानको गिर्दो अवस्था यसबाट पुष्टि हुन्छ। अघिल्लो वर्षको सर्वेक्षणका अनुसार सरकारको लगानी रहेका २८ सार्वजनिक संस्थान नाफामा थिए। यसबाट सार्वजनिक संस्थानको अवस्थामा केही सुधार देखिए पनि चुनौती कायमै छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेबाट प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानको नाफा–नोक्सानी संरचनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य गिरावट देखिएको छ। यसले संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनमा दबाब परेको संकेत गर्छ।
राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको आरोप लागेका सार्वजनिक संस्थानहरु पछिल्लो समय समग्र नतिजा दिन असफल भइरहेका छन्। बढ्दो लागत, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, आर्थिक अनुशासन उल्लंघनलगायत कारण सार्वजनिक संस्थानको गतिमा ब्रेक लागेको बताइँदै आएको छ।
अझ सेता हात्तीका नामले परिचित सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानीको प्रतिफल पाउनुको सट्टा थप लगानी गर्दा घाटामाथि घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
विद्युत प्राधिकरण र एनटीसी उच्च नाफामा, वायुसेवा निगम ७.९३ अर्ब घाटामा
सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये केहीले उल्लेख्य नाफा कमाउँदा केहीको घाटा र ऋणात्मक वित्तीय अवस्थाले सरकारलाई ठूलो चुनौती थपेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सरकारले सद्यीय संसद पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार १८ वटा सार्वजनिक संस्थान वित्तीय संकटमा परेकाे देखिएको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेबाट प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ।
हाल अस्तित्वमा रहेका कुल ४५ संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। गत वर्ष २८ वटा संस्थान नाफामा थियो। सरकारले यी संस्थानहरूबाट प्राप्त गर्ने लाभांशमा भने ५.२ प्रतिशतले कमी आई ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ।
संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति ९.५ प्रतिशतले बढेर ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो। साथै, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल सेयर र ऋण लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थानले औद्योगिक, सेवा, र आपूर्ति क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको सुधार र व्यवस्थापकीय दक्षता बढाउनु सरकारका लागि प्रमुख वित्तीय चुनौती बनेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालन र वित्तीय स्थिति हेर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ।
यी तीन संस्थानले मुलुकको समग्र सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफामा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। समग्रमा नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, केही संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था निकै चिन्ताजनक देखिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सेयरधनी कोष सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ। यस वर्ष ७ वटा संस्थानहरूको सेयरधनी कोष ऋणात्मक देखिएको छ, जसमा वायुसेवा निगमको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ। नोक्सानीमा रहेका १६ वटा संस्थानको खुद नोक्सानी कुल ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ।
